काठमाडौं– मुलुकका लागि कानुन निर्माण गर्ने संसद्मा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वका विषयमा प्रमुख राजनीतिक दल सकारात्मक हुन नसकेको देखिएको छ। हाल देशका संघीय तथा प्रादेशिक विधायिकामा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको संख्या हेर्दा यस्तो अवस्था देखिएको हो ।
२०६८ को जनगणनाअनुसार मुलुकमा १.९४ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति छन्। तर संघीय संसद्का दुवै सदनमा ३३४ र सात प्रदेशसभामा ५५० गरी कुल ८८४ जना सांसदमध्ये अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या भने जम्मा तीन जना मात्रै छ। यो संख्या ज्यादै न्यून भएको नेपाल अपांगता महिला संघ अध्यक्ष टीका दाहालको भनाइ छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट कालुराम राई छन् भने राष्ट्रिय सभामा प्रकाश पन्त छन्। प्रदेशसभामा बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट लक्ष्मी घिमिरेले प्रतिनिधित्व गरेकी छन्। घिमिरे समानुपातिकमा निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित भएकी हुन्।
‘अपांगता भएका व्यक्तिलाई प्रत्यक्षतर्फ टिकट दिने विषयम राजनीतिक दल कठोर देखिए भने आरक्षणमा सूचीमा खस–आर्य, आदिवासी÷जनजाति, मधेसी, दलित, थारु र मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व भए पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई समावेश गरिएको छैन’, अध्यक्ष दाहालले भनिन्। संविधान संशोधन गरेर भए पनि अपांगता भएका व्यक्तिको संसद्मा अनिवार्य उपस्थितिको सुनिश्चितता किटान गर्नुपर्ने उनको माग छ।
प्रतिनिधिसभामा एमालेबाट समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ कालुराम राई, राष्ट्रिय सभामा प्रकाश पन्त र बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट लक्ष्मी घिमिरेले अपांगताको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्।
निर्वाचनको समयमा दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अपांगता भएका व्यक्तिको समानुपातिकका साथै अन्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने दाबी गरे पनि अपांगता भएका व्यक्तिलाई अवसर नदिएको दाहालले आरोप लगाइन्।
राष्ट्रिय अपांग महासंघ नेपालका अध्यक्ष देवदत्त आचार्यले संसद्मा अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता नहुनु राजनीतिक दलहरुको उदासिनता र गैरजिम्मेवारी भएको जिकिर गरे।
सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिको हक अधिकार संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धतासहित अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि २००६ लाई अनुमोदन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो फितलो देखिएको बौद्धिक अपांगताका अभिभावक महासंघ नेपालका अध्यक्ष राजु बस्नेत बताउँछन्।
राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालका अध्यक्ष केपी अधिकारीले प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेशसभामा समान सहभागिताका लागि नीति बनाएरै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए।
संविधानको धारा ८४ (३) मा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्वको हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ भने धारा ८६ मा राष्ट्रियसभाको गठन र सदस्यको पदावधि र धारा १७६ मा प्रदेशसभा गठनमा अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिताबारे उल्लेख गरिएको छ।
प्रकाशित: Dec 15, 2022| 15:21 बिहीबार, मंसिर २९, २०७९
