धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयतामा पुनर्विचार गरिनुपर्नेमा राप्रपाको जोड

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता जस्ता मान्यतावारे पुनर्विचार गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

राजधानीमा असोर २ र ३ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विगतको अनुभव र वर्तमान यथार्थको धरातलमा उभिएर राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई दृष्टिगत गर्दै गलत नीति, मार्गचित्र त्रुटिहरु सच्याउनेतर्फ सरोकारवाला निकायले गंभीरतापूर्वक सोच्नपर्नेमा जोड दिएको छ।  

राप्रपाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘आज देशले संबिधान दिवस मनाईरहेको अवस्थामा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता जस्ता मान्यतावारे पुनर्विचार गर्न समेत राप्रपा आग्रह गर्दछ।’

पार्टी अध्यक्ष कमल थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठमा अध्यक्ष थापाल प्रस्तुत गरेको समसामयिक राजनीति र भावी कार्यदिशा सम्बन्धि राजनीतिक कार्यपत्र, महामन्त्री भास्कर भद्राले प्रस्तुत सचिवालय सम्बन्धि प्रतिवेदन र कोषाध्यक्ष उद्धव पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदनलाई सामान्य परिमार्जन सहित पारित गर्रिएको जनाएको छ।

संविधानलाई उपयोग गर्दै संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै जनताको विश्वास जितेर धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र र सशक्त स्थानीय स्वायत्तशासन प्रणालीको मान्यता स्थापित गर्ने रणनीति राप्रपाले अवलम्बन गरेको राप्रपाले जनाएको छ।

एकता महाधिवेशनबाट पारित वैचारिक मान्यतामा आधिरत रहेर समान विचारधारा रहेका दलहरुसंग सहकार्य र एकता गर्ने सम्बन्धमा अध्यक्ष थापालाई पूर्ण अधिकार दिने निर्णय समेत राप्रपाले गरेको छ।

मुलुकमा केही समययता कहालिलाग्दो ढंगबाट बढिरहेको हत्या, हिंसा, बलात्कार र नागरिक असुरक्षाप्रति राप्रपा चिन्ता व्यक्त गरेको छ। 

कञ्चनपुरमा बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या गरिएको घटनाका दोषीलाई घटना भएको दुई महिना पुग्नलाग्दासम्म पनि पत्ता लगाउन र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकार असफल भईरहेको र नक्कली अपराधी खडा गर्ने, घटनाको प्रमाण नष्ट गर्ने र घटनालाई ढाकछोप र लुकाउने कार्यमा राज्यसंंयन्त्रको प्रयोग हुनु दूभाग्र्यपूर्ण भएको राप्रपाले जनाएको छ।

कञ्चनपुर घटना र महिला हिंसाका सवै घटनाको सत्य तथ्य छानविन गरी पीडित परिवारलाई अविलम्ब न्याय दिन र जनतालाई शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकारसँग जोडदार मागसमेत राप्रपाले गरेको छ।