काठमाडौं- राजनीतिक दलहरूले समावेशी क्लस्टर र बन्दसूचीको क्रमअनुसार सच्याएर पठाएको समावेशी सांसद नामावलीको निर्वाचन आयोगले सोमबार छानबिन गरेको छ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समावेशी सांसदहरूको नामावली सच्याएर पठाउन आयोगले आइतबार पत्राचार गरेपछि ती दलहरूले सोमबार नामावली सच्याएर बुझाएको हो।
आयोगको राजनीतिक दल शाखाका उपन्यायाधिवक्ता तथा समानुपातिकतर्फका प्रवक्ता गुरूप्रसाद वाग्लेले समानुपातिक सांसदहरूको सूची सकेसम्म सोमबार सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे पनि समय अपुग भएकोले मंगलबार सूची सार्वजनिक गर्न लागिएको बताए।
दलहरूले यसअघि बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारहरूको बन्दसूची भित्रैबाट नामावलीमा नाम परेको छ कि छैन, नाम त्रुटि छ कि छैन, समावेशीको क्लस्टर र महिला, अल्पसंख्यक तथा पिछडिएका वर्गको प्रतिनिधित्व भए÷नभएको छानबिन गरी नामावली सार्वजनिक गर्ने प्रवक्ता वाग्लेले बताए।
प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ ले खस–आर्य ३१ दशमलव २ प्रतिशत, मधेसी १५ दशमलव ३ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २८ दशमलव ७ प्रतिशत, दलित १३ दशमलव ८ प्रतिशत, थारू ६ दशमलव ६ प्रतिशत, मुस्लिम ४ दशमलव ४ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्र ४ दशमलव ३ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
सबै क्लस्टरमा ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य हुनुपर्छ। यसबाहेक प्रत्यक्षमा नपुगेको ३३ प्रतिशत संख्या पु-याउन पनि क्लस्टरमा महिला थप्नुपर्ने हुन्छ। प्रदेशको हकमा पनि सो प्रावधान लागु गर्नुपर्ने छ।समानुपातिकतर्फ राजनीतिक दलले पाएको सिटका आधारमा १४ वटा दलले शनिबार राति नामावली बुझाएको थियो।
नामावली बुझाउन शनिबार अपरान्ह ४ बजेसम्म समय तोकिएकोमा राजनीतिक दलहरूले राति १ देखि २ बजेभित्रमा नामावली बुझाएको थियो। प्रतिनिधि सभातर्फ समानुपातिकमा नेकपा एमालेले ३४, नेपाली कांग्रेसले ३२, नेकपा माओवादी केन्द्रले १४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ७, जनता समाजवादी पार्टीले ५ र जनमत पार्टीले ५ सांसदको नाम पठाएका थिए। राष्ट्रिय मान्यता पाउने यी दलसहित अन्य विभिन्न दल गरी १४ वटा दलले प्रदेशसभाको लागि समानुपातिकतर्फ २ सय २० जनाको नामावली पठाएको थियो।
आयोगले निर्वाचित भएको घोषणा गर्दै सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्नेछ। आयोगले यही मंसिर २९ गते निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदनसहित राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। त्यसपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया शुरू हुनेछ।