चोलेन्द्र निलम्बन प्रकरणः संसद् सचिवालयका महासचिवले संवैधानिक इजलासमै जवाफ पठाउने

काठमाडौं– संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको निलम्बन निष्प्रभावी भएको भनेर पत्र दिनुको कारण सात दिनभित्र सर्वोच्च अदालतलाई पठाउने जवाफ दिएका छन्।

जबरालाई निलम्बन निष्प्रभावी भएको पत्र दिएपछि सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले ४ वटा प्रश्नको जवाफ माग गर्दै संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव गौतमलाई पत्र पठाएको थियो।

महासचिव गौतमले आइतबार सर्वोच्च अदालतलाई पत्र लेखी पूर्ण बैठकले मागेको प्रश्नको जवाफ संवैधानिक इजलासमा लिखित जवाफ पठाउँदा समावेश गर्ने बताएका छन्। ‘‘सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको २०७९–०८–२१ को निर्णयअनुसार सोधिएको विषयहरुको जानकारी पनि अन्तरिम आदेशको लिखित जवाफको क्रममा नै समावेश हुने व्यहोरा पूर्ण बैठकसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु,’ उनले पत्रमा भनेका छन्।

महासचिव गौतमले जबराको निलम्बन निष्प्रभावी भएको पत्र दिएलगत्तै बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको पूर्ण बैठक बसेको थियो। बैठकले पत्रमा केही प्रष्ट हुनुपर्ने भनेपछि सर्वोच्चले संघीय संसद्का महासचिवलाई पत्र लेखेको थियो।

महासचिवको पत्र कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दर्ता भएको रिटमाथि शुक्रबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले महासचिव गौतमसँग पनि लिखित जवाफ माग गरेको थियो।