सम्बन्ध विच्छेदको उजुरी दिन अदालतमा पुरुषको भीड

धनगढी-मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ ले सम्बन्ध बिच्छेदका सम्बन्धमा महिलाको जस्तै पुरुषलाई पनि समान अधिकार दिए पछि कैलालीमा पुरुष पनि सम्बन्ध बिच्छेदका लागि सोझै अदालत पुग्न थालेका छन् ।

यस अघि मुलुकी ऐनले महिलाले मात्र पनि सम्बन्ध बिच्छेद गर्न चाहेमा सिधै अदालत आउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । भदौ १ गतेबाट लागु भएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनले पुरुषले पनि चाहेको बेला सम्बन्ध बिच्छेदका लागि सोझै अदालतमा मुद्दा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

ऐन लागु भएको एक महिनाको अवधिमा जिल्ला अदालत कैलालीमा सम्बन्ध बिच्छेदका लागि छ पुरुषले मुद्दा दर्ता गराएका छन् । जिल्ला अदालतको मुद्दा शाखाका अनुसार नयाँ एक महिनाको अवधिमा १५ वटा सम्बन्ध बिच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमा महिलाले दिएका नौ र पुरुषले दिएका छ वटा छन् ।

‘पुरानो कानुनमा पुरुष जतिसुकै हिंसामा परेको भए पनि स्थानीय तह हुँदै एक बर्ष पछि मात्र सिफारिससहित सम्बन्ध बिच्छेदका लागि अदालत आउनुपर्ने झण्झटिलो व्यवस्था थियो’ जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार ईन्द्रबहादुर कठायतले भने ‘नयाँ ऐनले महिला पुरुष दुबैलाई समान व्यवस्था गरेपछि पुरुष पनि सोझै अदालत आउन थालेका हुन् ।’ 

वास्तवकै हिंसामा परेका पुरुषका लागि भने नयाँ कानुनी व्यवस्थाले केहि सहज बनाएको उनको बुझाई छ । नयाँ कानुनी व्यवस्थाले महिलाले चाहेमा जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने सोचमा भने नियन्त्रण हुने विश्वास कठायतको छ । 

अधिवक्ता बीरबहादुर जेठारा यस अघिको कानुन महिला मात्र हिंसामा पर्छन् भन्ने सोचबाट बनेको भन्दै नयाँ कानुनले पुरुष पनि हिंसामा पर्न सक्ने सोचेर व्यवस्था गरेको बताउछन् । ‘महिलाले अधिकार माग्ने तर पुरुष माथि थिचोमिचो गर्ने घट्ना बढेपछि सम्बन्ध बिच्छेदका हकमा दुबैका लागि समान व्यवस्था कानुनले गरेको हो’, जेठाराले भने ‘साच्चिकै अन्यायमा परेका पुरुषले पनि न्याय खोज्न पाउने भएका छन् ।’ 

संविधानमै समानताको हकको व्यवस्था भएकाले सम्बनध बिच्छेदका हकमा कानुनले महिला पुरुषकोबीच कुनै भेदभाव नरहने गरी समान व्यवस्था गरेको उनको बुझाई छ । 

नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार पुरुषले सोझै सम्बन्ध बिच्छेदका लागि अदालतमा मुद्दा दिन पाए पनि महिलाको इच्छाबिना तुरुन्तै अदालतले पनि सम्बन्ध बिच्छेद गर्न भने पाउँदैन । महिला मन्जुर भएमा भने अदालतले तरुन्तै सम्बन्ध विच्छेदको फैसला गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

अदालतमा निवेदन परेमा अदालतले दुवै पक्षलाई भरसक सम्झाई बुझाई मेलमिलाप गराउनु पर्नेछ व्यवस्था ऐनमा छ । एक बर्ष सम्म मेलमिलाप गराउन नसके मात्र सम्बन्ध बिच्छेद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रेम बिवाह गर्ने जोडी चाँडो छुट्टिदै

बिवाह भनेको जीवनसँगै जीउने सम्झौता हो । प्रेम बिवाह हुनु भनेको केटा केटी एक अर्कालाई राम्रैसँग चिनेको छन् भन्ने बुझिन्छ । त्यसैले प्रेम बिवाह गर्नेको जोडी सामान्यतया छुट्टिनु नपर्ने हो । तर पछिल्लो समय ठिक उल्टो हुन थालेको छ । 

अदालतको तथ्यांक हेर्दा मागी बिवाह गर्ने जोडी भन्दा प्रेम बिवाह गर्ने जोडी छुट्टिने संख्या अत्यधिक छ । श्रेस्तेदार कठायत प्रेम बिवाह गर्नेहरुमा बिवाहपूर्व बाँडिएका झुटा आवश्वासन बिवाह पश्चात पुरा हुन नसक्दा सम्बन्ध बिच्छेद हुने गरेको बताउछन् । 

महिलामा महत्वाकांक्षा बढ्नु, बिलासी जीवनयापन गर्न खोज्नु, कम उमेरमै बिवाह हुनु, बैदेशिक रोजगार, सामाजिक संजालको दुरुपयोग जस्ता कारणले सम्बन्ध बिच्छेदका घट्ना बढेको कठायतको बुझाई छ । 

सम्पति हडप्नकै लागि सम्बन्ध बिच्छेद

सम्बन्ध बिच्छेदको दर बर्षेनी बढ्दो अवस्थामा छ । सम्बन्ध बिच्छेद गर्ने सबै महिला वास्तविक हिंसामा परेका मात्रै हैनन् सम्पति हडप्नकै लागि मात्र पनि सम्बन्ध बिच्छेद गरिरहेका छन् । 

अदालतका अनुसार एउटै महिलाले तीन–चार पटक सम्म सम्बन्ध बिच्छेद गरेको पनि पाईएको छ । ‘बिवाह गर्ने अनि केहि समय पछि अदालत आएर अंश सहित सम्बन्ध बिच्छेद गर्नेहरु पनि बढेका छन्’ अदालतका एक कर्मचारीले भने, ‘धनगढीमा मात्रै पनि एउटै महिलाले छोटो अवधिमै तीन जनासम्म सम्बन्ध बिच्छेद गरेको तथ्यांक छ ।’ 

यति सम्म कि बिहे गरेको चार दिन मै सम्बन्ध बिच्छेदका लागि अदालतमा मुद्दा आएको एक कर्मचारीले सुनाए । आफूले पाएको अधिकारलाई केहि महिलाहरुले दुरुपयोग गर्दै त्यसलाई सम्पति हडप्ने माध्ययम बनाएको ति कर्मचारीले बताए । 

नयाँ कानुन बनेपछि भने त्यसमा केहि कमि आउने आंकलन उनको छ ।