मुख्यमन्त्री केसीको निर्देशनमा निर्वाचन आचार संहिता नसकिँदै बुटवलबाट रातारात दाङ लगियो सामान

बुटवल- पूर्वाधार विना नै स्थायी राजधानीमा संरचना नलैजान चौतर्फी दवाव भइरहे पनि लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयले रातारात सामान स्थायी राजधानीमा संरचना बनेपछिमात्रै लैजाने गरी सरकारले निर्णय गरेको भए पनि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको निर्देशनमा रातारात सामान दाङ लगिएको हो। मुख्यमन्त्री कार्यालयका सामान गएराति दाङ लगिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कुमार रानाले जानकारी दिए। उनले सरकारले तयारीका लागि केही सामान दाङ लगेको बताए। 

निर्वाचन आयोगले आचार संहिता अझैँ नसकिएको बताए पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने निर्वाचन आचार संहिताको उल्लघन गर्दै रातारात सामान सारेको हो। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख अयोध्याप्रसाद भण्डारीले निर्वाचन आयोगले सबै क्षेत्रको नतिजा घोषणा नगर्दासम्म आचार संहिता कार्यान्वयन हुने बताए। उनले आयोगले सबै क्षेत्रको परिणाम घोषणा गरेर आचार संहिता सकिएको घोषणा नगर्दासम्म सरकारी निर्णय गर्न नपाउने बताए। तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नै आचार संहिता उल्लघन गरेको हो। 

निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि नै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय निर्माण, विना टेन्डर फर्निचर खदिर, इलेक्ट्रीक सामानको खरिद तथा मर्मत र निर्माण गरेर स्थायी राजधानीमा संरचना बनेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका प्रवक्ता रानाले आचार संहिता लागू भएकै कारण अन्य सामान नलगेको स्विकार गरे। उनले तयारीका लागि मात्रै केही सामान स्थायी राजधानीमा लगिएको बताए। 

त्यसो त मंसिर ४ को निर्वाचन अघि नै बुटवलमा रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय, मन्त्रालयहरू दाङ लैजान ताकेता ग रेपनि संरचना नै नभएकाले जान नसक्ने कर्मचारीले बताएपछि रोकिएको थियो। सत्तारुढ दलभित्र पनि विरोध र निर्वाचन आचार संहिताका कारण सरकारले कार्यालयका सामान सार्न रोकिएको थियो। निर्वाचन परिणाम आउँदा नआउँदै मुख्यमन्त्री केसीले कर्मचारीलाई तुरुन्त कार्यालयका सामान ओसार्न निर्देशन दिएपछि कर्मचारी संरचना नै नभएकाले तत्त्काल जान नसक्ने भन्दै आन्दोलीत भए। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन तथा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनले संयुक्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। त्यस्तै  नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पुगेर स्थायी पूर्वाधार नबनेको अवस्थामा तत्काल मन्त्रालय नसार्न आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।