प्रदेश १ को नाम र स्थायी राजधानीका विषयमा साना दलमै फरक मत

इटहरीः  प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भन्डारीले प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा अनौपचारिक छलफल शुरु भएको बताएका छन्। सभामुखले छलफल गरेको बताए पनि मुख्य ठुला दलहरुहरु नेकपा र नेपाली कांग्रेसले नाम र राजधानीको विषमा फरकफरक मत राख्दै आएका छन। यी दुवै दलले प्रदेश १ को नामाकरण र स्थायी राजधानीका सवालमा कुनै औपचारिक धारणा राखेका छैनन्।

प्रदेश १ का ती साना दलहरु पनि राजधानी  र नामाकरणको विषयमा फरकफरक मत राख्छन्।  प्रदेश १ का १-१ सांसद भएका संघिय लिम्बुवान मन्च, राप्रपा र ३ सांसद भएको संघिय समाजवादी फोरमका संसदिय दलका नेताहरुले प्रदेशको राजधानी र नामका विषयमा फरक फरक मत राखेका छन्।
 
नेपाल समयसँग बोल्दै लिम्बुवानकी सांसद विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान र किराँत खम्बुवान हुनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन, ‘आदिवासि जनजाती बाहुल्य प्रदेश १ को नाम पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ । पहिचानमा लिम्बुवानको ठाँउमा लिम्बुवान र खम्बुवान र किराँतको ठाँउमा किरात खम्बुवान हुनुपर्छ।’

संघीय समाजवादी फोरमका संसदिय दलका नेता जयराज यादव भने प्रदेशको नाम सहमतिमा पहिचानकै आधारमा राख्नुपर्ने बताउँछन । तर, राजधानी भने तराईमा राख्दा विराटनगर र पहाडमा राख्दा धनकुटा हुनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन, ‘हाम्रो दलको नाम र राजधानीको विषयमा आधिकारिक धारणा आएको छैन । तर, पहिचानको नाम र पायक क्षेत्रमा स्थायी राजधानी हुनुपर्नेमा भने हाम्रो साझा सहमति छ।’

यस्तैगरि, राप्रकाकि संसदिय दलकि नेतृ इन्दिरा राईले प्रदेश १ को स्थायी राजधानी विराटनगर हुनुपर्ने बताउँछिन। नाममा भने जातिय आधारमा नभइ सगरमाथा, कोशी वा अन्य साझा नाम हुनुपर्ने बताउँछिन । उनी भन्छिन, ‘प्रदेशको राजधानीको विषयमा हाम्रो पार्टी विराटनगर नै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रष्ट छ। नामको विषयमा किटान नभएपनि जातिय आधारमा नभएर कुनै साझा पहिचानको नाम प्रदेश १ लाइ दिन सकिन्छ।’

प्रदेश १ को नामाकरण प्रस्तावमा ५ नाम

प्रदेश १ को नामाकरणमा विभिन्न नामहरु चर्चामा छन । पहिचान पक्षधरहरुले किरात, लिम्बुवान र विराट नाम राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन। किरात र लिम्बुवानका कुरामा पहाडका जनजाति नेताहरुको माग रहिआएको छ। तराईका राजवंशीहरु भने प्रदेशको नाम विराट हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन। 

केहि हप्ता अगाडि संघिय लिम्बुवान मन्चले प्रदेश १ को नाम लिम्बुवान र किरात खम्बुवान राख्न आन्दोलन गरेको थियो। इटहरीबाट विराटनगर सम्म मार्चपास र प्रदेश सभा अगाडि धर्ना दिएर उनीहरुले प्रदेशको नाम लिम्बुवान र किरात खम्बुवान हुनुपर्ने माग गरे। 

यस्तै, राजवंशी समुदायले पनि केहि महिना अगाडि विराटनगरमा प्रदर्शन गर्दै प्रदेशको नाम विराट राजाको ऐतिहासिकताको आधारमा विराट हुनुपर्ने माग गरे। 
साझा नाम र गैर जातिय नाममा प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्छ भन्नेहरुले भने प्रदेशको नाम कि कोशी कि सगरमाथा हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन। 

स्थायी राजधानी : विराटनगर कि  वृहत्तर विराटनगर?

प्रदेश १ को नाममा विभिन्न पाँच प्रस्तावहरु चर्चामा आएजस्तै प्रदेशको स्थायी राजधानीका विषयमा पनि दुइ प्रस्ताव छन । हाल अस्थायी राजधानी रहेको विराटनगरलाइ नै स्थायी राजधानी राख्ने माग एकातिर छ। 

  विराटनगर, इटहरी र धरानको ४४ किलोमिटर करिडोरलाइ मन्त्रालय, प्रदेश सभा र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय राख्नेगरि स्थायी राजधानी तोक्ने कुरा पनि चर्चामा छ । जस अनुसार विराटनगरमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित सबै मन्त्रालयहरु, इटहरीमा प्रदेश सभा र धरानमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय राख्ने चर्चा छ। 

विराटनगर देखी धरान सम्मको ६ लेन सडकको क्षेत्रलाइ बृहत्तर विराटनगर मानेर स्थायी राजधानी तोक्ने चर्चा छ । यो विषयमा केहि समय अगाडि मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि एक राष्ट्रिय टेलिभिजनको अन्तवार्तामा बताएका थिए। 

विराटनगरको अस्थायी राजधानी स्थायी बनाउन पनि उस्तै कसरत भइरहेको पनि केहि नेताहरु बताउँछन्। विराटनगरका प्रभावशाली व्यापारी र राजनितिक नेताहरुले आफुलाइ प्रादेशिक पावर सेन्टर बनाउन विराटनगरलाइ लबिङ गर्दै आएको एक नेकपा नेता बताउँछन्। 

ठुला नेता र केहि शक्तिशाली व्यापारीहरुले विारटनगरलाइ स्थायी राजधानी बनाउन लागेपनि अधिकांश सांसदहरु त्यसको विपक्षमा छन । केहि महिना अगाडि प्रदेश सभा भवन बनाउन बिराटनगरमा बजेट बिनियोजन गरेको विषयमा विरोध गर्दै  बहुमत सांसदहरुले त्यसको विरोध गरेका थिए। 

पहिले स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन र त्यपछि मात्रै संसद भवन बनाउन बजेट छुट्याउन उनीहरुले हस्ताक्षर अभियान चलाएरै माग गरेका थिए । यसमा दुइ तिहाइको संख्यामा रहेका सत्तारुढ नेकपाकै सांसदहरु सहभागी थिए। 

यस्तो छ ९३ सदस्य प्रदेश १ को संसदिय अंकगणित

प्रदेश १ को स्थायी राजधानी र नामाकरणको लागी दुइ तिहाइ आवस्यक हुन्छ । प्रदेश १ मा ९३ जना सांसदहरु रहेका छन । जसमा नेकपा सांसदहरु नै दुइ तिहाइ छन्। नेकपा सहित अन्य दलको संसदिय अंकगणित यस्तो छः

१. नेकपाः ६७ जना
२. नेपाली कांग्रेसः २१ जना
३. संघिय समाजवाली फोरम नेपालः ३ जना 
४. राप्रपाः १ जना
५. संघिय लिम्बुवान मन्चः १ जना