‘अन्योलमै न्यायाधीशहरू’

सुर्खेत- न्यायाधीश अर्थात स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक न्याय सम्पादनका लागि आफैं अन्योलमा छन् । निर्वाचित भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कानूनी ज्ञानको अभावमा न्याय सम्पादनमा अन्योल रहेको उनीहरू बताउँछन् ।

‘निर्वाचित भएको एक वर्ष बित्यो, कानूनी ज्ञान छैन,’ गुर्भाकोट नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक मैनकला विकले भनिन्, ‘न्यायको तराजु कति ढकमक्क भयो, हामीलाई नै थाहा भएन।’ 

यस्तै, सिम्ता गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक चन्द्रकला शाहीको अनुभव पनि मैनकलाको भन्दा फरक छैन । गाउँपालिकामा धेरै मुद्दा आए पनि तिनको छिनोफानोमा निकै समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले कानूनकै कर्मचारी पठाउँछ कि भनेर एक वर्ष कुर्‍यौं,’ चन्द्रकलाले भनिन्, ‘कानूनका कर्मचारी नआएपछि करारमा एउटा कर्मचारी नियुक्त गर्‍यौं, अहिले अलि सहज भएको छ।’

जबरजस्ती न्यायिक समितिको संयोजक बनाइएको बताउने चन्द्रकलालाई संयोजक भएकै कारण राजनीतिक भविष्य नै खतरामा पर्ने डर छ । ‘कानूनै नजानेकालाई न्यायाधीश बनाइयो,’ चन्द्रकलाले भनिन्, ‘यो त खाने भए खा नखाने भए घिच् भनेजस्तो भयो।’

पञ्चपुरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख भुक्ती पुरीलाई पनि न्याय सम्पादन सहज भएन। ‘दिनैपिच्छे ५÷६ वटा मुद्दा आउँछन्,’ पुरीले भनिन्, ‘कानूनको ज्ञान थिएन, जे जानियो त्यही गरियो । ज्ञानले भ्याएसम्म कसैलाई अन्याय गरिनँ तर जनताले नै हामीसँग रिसइवी साट्ने मौका पाए।’

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले पनि सहज रूपमा न्याय सम्पादनका लागि छुट्टै न्यायिक शाखा हुनुपर्ने बताइन्। ‘हामीले एक वर्ष जे गर्‍यौं, ठीकै गर्‍यौं तर अब हरेक पालिकामा न्यायिक शाखा हुनु आवश्यक छ,’ ढकालले भनिन्, ‘यदि साँच्चिकै जनतालाई न्याय दिने हो भने अधिकृत तहको कर्मचारी हुनेगरी कानूनी शाखा आवश्यक छ ।’

लेखबेंसी नगरपालिकाका न्यायिक समिति संयोजक शान्तिकुमारी छन्तेललाई न्याय सम्पादनमा सहज छैन । ‘न्याय गरें कि अन्याय, आफैंलाई थाहा छैन,’ छन्तेलले भनिन्, ‘कानूनी ज्ञानबिनाको जिम्मेवारीले हामीलाई अभिभावकबिनाको टुहुरोजस्तै भयो ।’

स्थानीय तहमा घरेलु हिंसा, बहुविवाह, बालविवाह, ठगी र प्रमाणबिनाका मुद्दा बढी आउँछन् । प्रदेश सरकारले समय–समयमा कानूनी कुरा सिकाएर अभिभावत्व प्रदान गर्नुपर्ने उनीहरूको अपेक्षा छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले पाँच वर्षभित्रै जनतालाई सामाजिक न्यायको अनुभुति हने गरी काम गर्न न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूलाई सुझाव दिए । पञ्चायतकालमा प्रधानपञ्चहरूले गर्ने न्यायका कारण सिंगो व्यवस्थाविरुद्ध जनमत बनेको उदाहरण दिँदै मुख्यमन्त्री शाहीले जनताको बलिदानीबाट प्राप्त सरकारले जनमुखी न्याय दिनुपर्ने बताए ।