भैरहवा- जिल्ला न्याय क्षेत्र समिति रुपन्देहीले जिल्लाका सरकारी कार्यलयमा हुने लिखतको दररेटको शिलीङ तोकिदिएको छ।
समितिका अध्यक्ष तथा रुपन्देही जिल्ला अदालतका मुख्य न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको अध्यक्षतामा भैरहवामा सम्पन्न समितिको बैठकले एउटै प्रकारको लिखतकोलागि लेखापढी व्यवसायीलाई सेवाग्राहीले तिर्नु पर्ने शुल्कमा एकरुपता ल्याउन अधिकतम दररेट निर्धारण गरेको हो।
बैठकले मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीले गर्नुपर्ने राजीनामाकालागि बढीमा १ हजार, ठाडो राजिनामा तथा लाभ करकालागि १ हजार ५ सय, छोडपत्र, दर्ताफारी, सगोलनामा, सट्टापट्टाकालागी १ हजार ५ सय, दुईजना अंशियार भएको अंशबण्डामा २ हजार ४ सय र प्रति अंशियार थप ६ सय, बेजिल्ला अंशबण्डा प्रतिअंशियार १ हजार ५ सय, अंश भर्पाइवापत २ हजार रुपैयाँसम्म लिन पाउने गरि कायम गरिएको छ।
यसैगरि, हालैको बकसपत्र बापत १ हजार ५ सय, शेषपछिको बकसपत्रमा २ हजार, मानो जोडिएको र छुट्टिएकोमा २ हजार, दृष्टिबन्धक, भोकबन्धक र लखबन्धकमा २ हजार, मंजुरनामा, अधिकारनामा र अख्तियारनामामा ५ सय, कपाली तमसुकमा १ हजार, ब्रक सहकारी र धितोकालागि ८ सय, निवेदन, श्रेष्ताउतार र तिनपुस्ते कायममा ५ सय र अदालती पैmसला, मिलापत्र, दाखेल खारेज र नामसारीकालागि १ हजार र अन्य साधारण निवेदनकालागि २ सय रुपैया शुल्क निर्धारण गरिएको छ।
अदालतमा प्रयोग हुने निवेदनलगायतका लिखतहरु लेखेवापत नक्कल निवेदनकालागि १ सय, रोक्का फुकुवा धरौटी जस्ता सामान्य निवेदनकालागि २ सय, पुरानो वारेशनामाका लागि २ सय ५०, नयाँ वारेशनामाकालागि ५ सय, मंजुरीनामाको लिखतकालागि ५ सय र रोक्का निवेदन, फुकुवा निवेदन, धरौटी राखि पाउँ, फुकुवा गरिपाउँ भन्ने निवेदनकालागि ५ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। यदी कुनै व्यवसायीले समितिले निर्धारण गरेको शुल्क भन्दा कम लिन चाहेमा भने पाउने छन्। तोकिएको शिर्षकमा कायम गरिएको शुल्क भन्दा धेरै लिने व्यवसायीमाथि कारवाहीको प्रकृया थालिने पनि समितीले जनाएको छ।
उल्लेखित दर रेट भन्दा बढि रकम लिएको गुनासो सम्बन्धमा अदालतको हकमा श्रेष्तेदार र मालपोत कार्यालयको हकमा कार्यालय प्रमुख समक्ष गर्न सकिने समेत बताइएको छ। जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समिति रुपन्देहीले मालपोत कार्यालय र अदालतमा प्रयोग हुने लिखत लेखे वापत अधिकतम दर रेट निर्धारण गरिएको हो।
लेखनदास तथा लिखत तयार गर्नेहरुले मनोमानी ढंगले रकम असुलेको गुनासो गरेपछि न्यायिक समितीले सर्वसाधरणको हितलाई ध्यानमा राखी यस्तो निर्णय गरेको हो।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४