सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्यो मतपत्र

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सबै निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र पुर्‍याइएको बताएको छ।

आयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ १६५ तथा प्रदेशसभातर्फ ३३० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मतपत्र ढुवानी गरिएको हो।

राजधानीका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रको मतपत्र बुधबार सम्बन्धित क्षेत्रमा पुर्‍याइएको छ। आयोगका अनुसार निर्धारित कार्यतालिकाभन्दा अगावै मतपत्र छपाइ तथा ढुवानी सम्पन्न भएको हो।

तोकिए अस्थायी मतदान केन्द्र

आयोगका उपसचिव एवं सहायक प्रवक्ता ऋषिराम भुसालले ७७ वटै जिल्लामा अस्थायी मतदान केन्द्र तोकिएको बताए। उनका अनुसार आयोगले ७७ जिल्लाका लागि १४१ वटा अस्थायी मतदान केन्द्र स्वीकृत गरेको हो। 

संविधानअनुसार अस्थायी मतदाताले मतदान गर्ने व्यवस्था पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आएको उनले जानकारी दिए। भुसालले भने, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने मतदान प्रक्रियाका लागि अन्तिम अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएका मतदाताले मत दिन पाउनेछन्।’

उनका अनुसार मतदान केन्द्रमा नखटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी, वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्ति, निर्वाचन कसुरमा सजाय पाएकाबाहेकका कारागारमा रहेका कैदी र बन्दीलगायतका व्यक्तिले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सदस्यका लागि मतदान गर्ने गरी संकलित अस्थायी मतदाताले ती केन्द्रबाट मतदान गर्नेछन्।

उनले भने, ‘मतदान केन्द्रमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई खटिएकै केन्द्रबाट मतदान गर्ने गरी आयोगले व्यवस्था मिलाएको छ। अस्थायी मतदाता हुन अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले आयोगले सोहीबमोजिमको व्यवस्था मिलाएर मतदान निश्चित गरेको हो।’

उम्मेदवारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमबाट विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पाउने निर्णय आयोगले गरेको छ। राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले टेलिभिजन, रेडियो तथा पत्रपत्रिकामा निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। आयोगले अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट पनि विज्ञापन गर्न दिने निर्णय गरेको हो।

आचारसंहितामा अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट प्रचार–प्रसार गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख थिएन। आयोगले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन आचारसंहिताको अधीनमा रही राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भई प्रेस काउन्सिल नेपालमा सूचीकृत अनलाइन सञ्चार माध्यममा निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न पाउने निर्णय भएको बताएको छ।

आयोगका अनुसार उम्मेदवारले बढीमा एक मिनेटको श्रव्यदृश्य सामग्री अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट प्रसारण गर्न सक्ने, राजनीतिक दलले निजी क्षेत्रको अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्न पाउनेछन्। आयोगले उम्मेदवारले अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्दा लागेको खर्च पनि निर्वाचन खर्चसँगै समावेश गरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।