काठमाडौं– 'नो नट अगेन' अभियानसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। निर्वाचन आयोगले 'नो नट अगेन' अभियानविरुद्ध जारी गरेको विज्ञप्तिको तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी भएको हो।
निर्वाचन आयोगले 'नो नट अगेन' अभियानविरुद्ध विज्ञप्ति जारी गरेको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा १४ कात्तिकमा रिट दायर भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले 'नो नट अगेन' लाई बन्देज गर्नेगरी आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए।
आइतबार रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले आयोगको सो विज्ञप्ति तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ भने विपक्षी निर्वाचन आयोगविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।