आइतबार, जेठ ३१, २०८३

मधेस सरकारसँग सवारी प्रयोगबारे आयोगले माग्यो विवरण

निर्वाचन आयोगले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सो प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालयसँग सवारी प्रयोगबारे विवरण माग गरेको छ।
 |  शुक्रबार, कात्तिक १८, २०७९

नेपाल समय

नेपाल समय

शुक्रबार, कात्तिक १८, २०७९

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सो प्रदेशको प्रदेश सभा सचिवालयसँग सवारी प्रयोगबारे विवरण माग गरेको छ। 

National life

उक्त कार्यालयलाई पत्र पठाई प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीसमेतले सवारी साधन नबुझाई निजी नम्बरप्लेट कायम गरी निर्वाचन प्रचारप्रसारमा हिँडेको हो होइन भन्ने विषयमा विवरण उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको हो। प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीसमेतले सवारी साधन नबुझाई निजी नम्बरप्लेट कायम गरी हिँडेको भनी उजुरी परेकाले सोको विवरण उपलब्ध गराउन आयोगले माग गरेको छ। 

आयोगले मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त बनाउन जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (क) मा सार्वजनिक निकाय वा कुनै परियोजनाको स्रोत साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था छ।

‘सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो? प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सरकारी पदाधिकारीलाई सरकारी सुविधा स्वरुप तहाँबाट उपलब्ध गराइएका सवारी साधनहरूको विवरण (सवारी साधनको किसिम, सवारी साधनको नम्बर र कस्तो नम्बर प्लेट प्रयोग गरिएको छ) आयोगको पत्रमा भनिएको छ, ‘उल्लेखित पदाधिकारीहरूलाई सरकारी सुविधास्वरुप तहाँबाट उपलब्ध गराइएका सवारी साधनहरु नियमानुसार फिर्ता गर्नुपर्नेमा सो सवारी साधनहरू फिर्ता गरी दाखिला भए नभएको यकिन विवरण समेत यो पत्र प्राप्त भएको दुई दिनभित्र पछिसम्म फरक नपर्ने गरी आयोगलाई उपलब्ध गराउनुहुन निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ।’

यसैगरी आयोगले सो सम्बन्धमा के कसो भएको हो? भनी प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख र विभिन्न समितिका सभापतिलाई सरकारी सुविधास्वरुप तहाँबाट उपलब्ध गराइएका सवारी साधनको विवरण दुई दिनभित्र पछिसम्म फरक नपर्ने गरी आयोगलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।

Shivam cement

प्रकाशित: Nov 04, 2022| 10:35 शुक्रबार, कात्तिक १८, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

कांग्रेसले नाम दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै

सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार कांग्रेसले ८ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाए पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण उसले सबै मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन। जसले गर्दा दोस्रो पटक सपथ...