केन्द्रमा १५ मन्त्रालय बनाउन संसदीय समितिको सुझाव, कामविहीन विभाग खारेजीको प्रस्ताव

काठमाडौं- राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत बनेको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले केन्द्र सरकारमा बढीमा १५ मन्त्रालय मात्र राख्नु सुझाव पेस गरेको छ। हाल २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाउन सकिने संविधानको व्यवस्था रहेपनि संशोधन गर्न समितिले सुझाव दिएको हो। समितिले संघीय सरकारअन्तर्गतका विभागहरूको संख्या आधाभन्दा बढी कामविहीन भएकाले खारेज गर्न समेत सुझाव दिएको छ। 

समितिले गरेको अध्ययनले प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालय मात्र राख्न उचित हुने सुझावसमेत दिएको छ। राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले गरेको अध्ययनले यस्तो सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनालाई बुधबार बुझाएको हो। 

प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको बढोत्तरीका कारण संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको स्थितिमा मन्त्रीको संख्या घटाउनुपर्ने उल्लेख गरेको हो। उसले प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशत भन्दा बढी संख्यामा मन्त्री बनाउन नहुने सुझाएको छ।

राष्ट्रियसभाको बैठकले २० जेठ २०७९ मा देवकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा उदयबहादुर बोहरा, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, मायाप्रसाद शर्मा, विमला राई पौड्याल र रामचन्द्र राई सदस्य छन्।