एमाले घोषणापत्र : विगतको प्रचार, नेपाल र खनाल सरकार बहिष्कार!

काठमाडौं- नेकपा एमालेले नयाँ र भविष्यका योजनाभन्दा बढी पुराना कामको प्रचार बढी गरेको छ। मंसिर ४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि मंगलबार सार्वजानिक गरिएको घोषणापत्रमा विगतमा गरेका कामको प्रचार बढी देखिएको छ। घोषणापत्रमा २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्व नेतृत्वको सरकारका कामदेखि २०७४ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको शक्शिाली सरकारका कामको प्रचार गरेको घोषणापत्रमा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले गरेका काम समावेश छैनन्। 

९४ पृष्ठको घोषणापत्रमा २०५१ मा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा गरेका कामलाई एमालेले पहिलो ‘पोलिसी डिपार्चर’ भन्दै प्रचार गरेको छ। अधिकारी सरकारले नीतिगतरूपमा नयाँ मोड दिएको उल्लेख गरेको घोषणापत्रले वृद्धभत्ता दिएर सामाजिक सुरक्षामार्फत् लोककल्याणकारी राज्यप्रणालीको अवधारणा स्थापित गरेको भनेको छ। उक्त सरकारले अगाडि सारेको ‘आफ्नो गाउँ, आफैँ बनाऔँ’ कार्यक्रममार्फत् जनसहभागितामा आधारित विकास अवधारणा स्थापित गरेको उल्लेख गरेको छ। अधिकारी सरकारले ल्याएको  ‘नौ–स’ कार्यक्रम मार्फत् सन्तुलित विकासको अवधारणा सुरु गरिएको घोषणापत्रको दाबी छ। उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग र सकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठनदेखि नागरिकता समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको विषयलाई प्रचारमा ल्याएको छ। 

२०७२ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा गठित सरकारले स्वाधीनता, स्वाभिमान र विकासप्रतिको तिर्खा जगाएको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। संविधान जारी गरेवापत लगाइएको नाकाबन्दीको दृढतापर्वूक सामना गर्दै मुलुकको स्वाभिमान एवं स्वाधीनताको रक्षाका लागि नेपाल सक्षम छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। ओली सरकारको कदमले आम नेपालीमा आफ्नो सभ्यता, संस्कृति,गौरवपुर्ण इतिहास र राष्ट्रिय भावको पुनरोदय भएको जनाएको छ। ओली सरकारले सो बेलामा चीनसँग व्यापार–पारवहन सन्धि गरी भपूरिवेष्ठित मलुकको हक स्थापना गरेको विषयलाई पनि घोषणा पत्रमा समेटिएको छ। हाम्रो देशको विकास हामी आफैंले गर्न सक्छौं र गर्ने हो भन्ने राष्ट्रिय आत्मविश्वास जगाउँदै पूर्वपश्चिम हुलाकी राजमार्ग र काठमाडौं-निजगढ द्रुत मार्गको आफैंले निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाइएको पनि घोषणापत्रमा एमालेले उल्लेख गरेको छ। 

२०७४ मा बनेको ओली नेतृत्वको अर्को सरकारले ४१ महिनामा गरेको काम ८२ माइलस्टोनका रुपमा एमालेले चर्चा गरेको छ। त्यसबेलाको सरकारले संघीयता कार्यान्वयन र ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाक्षालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको उल्लेख छ। सो सरकारले विधान र संघीयता कार्यान्वयनको ऐतिहासिक नेतृत्व गरेको उल्लेख छ। सार्वभौम समानता, अहस्तक्षेप र पारस्परिक लाभ एवं सम्मानमा आधारित परराष्ट्र सम्बन्ध अघि बढाएको, सिङ्गो नेपाललाई एक ढिक्का बनाई संविधानमा सर्वसम्मत संशोधन गरी अतिक्रमित भभागहरू लिम्पियाधरा, लिपलेकु र कालापानी समेटी नेपालको नयाँनक्सा प्रकाशन गरेको विषयलाई विषेश प्रथामिकतामा राखेको छ। 

नेपाल र खनाल बहिष्कार
घोषणापत्रमा एमालेका विगतका सरकारले गरेका कामलाई बढी नै स्थान दिइएको छ। ०५१ सालको मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार, २०७२ साल र २०७४ सालको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा बनेका सरकारका पालामा भएका कामको चर्चा गरिएको घोषणापत्रका २०६६ जेठमा तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल र २०६७ माघमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकारका पालामा भएका कामको भने चर्चा छैन। नेपाल र खनाल नेकपा एमालेको संस्थापक नेता हुन्। यी दुई नेताले २६ वर्ष एमालेको नेतृत्व गरेका थिए। 

२०३९ देखि २०७१ सालसम्मको ३२ वर्षमध्ये ६ वर्षको अवधि मदन भण्डारीले नेतृत्व गरेका थिए। तर अहिले भने नेपाल र खनाल दुवै एमाले विभाजन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका छन्। यी दुवै नेता नेतृत्वको सरकारका पालामा भएको कामको चर्चा नै नगरी उनीहरुलाई एमालेले बहिष्कार गरेको संकेत गरेको छ। 

संसद विघटन बाध्यतामा 
नेकपा एमालेले संसद विघटन गर्नु बाध्यात्मक भएको बताएको छ। घोषणापत्रमा एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्नु बाध्यात्मक भएको  उल्लेख गरेको छ। जनादेश विपरीत प्रधानमन्त्रीलाई पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नदिने र महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई सडकबाटै कारबाही गर्ने अराजक र अलोकतान्त्रिक काम भएकाले नयाँ जनादेशमा जान संसद विघटन गर्नुपरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘प्राप्त जनादेश खण्डित भइसकेछि पुनः प्राप्त जनादेश खण्डित भइसकेपछि पनुः सार्वभौम जनताको बीचमा जानुर ताजा जनादेशका आधारमा समस्याको समाधान खोज्नु स्वाभाविक एवं लोकतान्त्रिक विधि थियो। तर त्यसो हुन दिइएन। अदालतको चरम दुरुपयोग र संविधानको अपव्याख्या गरियो, सरकार बनाउने जनताको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित भयो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कुल्चिइयो। काननु र सरकार निर्माण एवं परिवर्तन गर्ने संसदको अधिकारलाई कुल्चिदै अदालतका परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अलोकतान्त्रिक एवं स्वेच्छाचारी नजिर स्थापित गरियो। जनादेश विस्थापित हुने र परमादेशबाट शासन चलाउनेघातक अभ्यास सुरु भयो।’ 

एमालेले ताजा जनादेशका लागि जनतामा जाने विषयलाई प्रतिगमन र असंवैधानिक र असंसदीय तरिकाबाट परमादेशमार्फत सरकार बनाउनुलाई अग्रगमनक जनविरोधी भाष्य निर्माण गर्ने कुप्रयास गरिएको जनाएको छ। एमालेले गठबन्धनका नाममा राजनीतिलाई विकृत, नीतिविहीन र सत्तास्वार्थको बन्दी बनाइएको आरोप पनि घोषणापत्रमा लगाइएको छ। 

घोषणापत्रमा वर्तमान सरकारले लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको, अग्रगतिको यात्रालाई उल्ट्याउने काम गरेहको उल्लेख छ। आसन्न निर्वाचन संकटको चक्रव्यूहबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने निर्णायक अवसर भएको एमालेको भनाइ छ। 

नागकिताबारे के छ घोषणापत्रमा?
नेकपा (एमाले)ले घोषणापत्रमा नागरिकताको विषय पनि समेटेको छ। विभिन्न २० वटा ग्यारेन्टी समावेश गरिएको घोषणापत्रमा ग्यारेन्टी नम्बर २ मा नारासहित भनिएको छ– 'नागरिकताः नेपालीलाई मात्र'। 

‘हाम्रा काम राष्ट्रिय गौरव बढाउन र सबै नागरिकको सम्मानजनक जीवनस्तर हासिल गर्ने कार्यक्रममा केन्द्रित हुनेछन्। सरकार गठन भएको एक महिनाभित्र वंशजका आधारमा नागरिकता दिने र ६ महिनाभित्र नागरिकतासम्बन्धी समस्या हल गरिनेछ,’एमालेले लेखेको छ। वर्तमान सरकारले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको एमालेले विरोध गरेको थियो। एमालेको विरोधका बाबजुद विधेयक दुई पटक संसदबाट पारित भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन्। 

के हुन् ओलीले सोधेका प्रश्न?  
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले घोषणा पत्रमार्फत जनतालाई ६ वटा प्रश्न गरेका छन्। ओलीले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा एमालेलाई नै मत दिनुपर्ने ६ कारणबारे प्रश्न गरेका छन्। एमालेलाई र गठबन्धनलाई मत दिनुपर्ने र नपर्ने कारणसहितका प्रश्न घोषणा पत्रको सुरुमै गरिएको हो।  

१. राष्ट्रिय हित स्वाधिनता र स्वाभिमानको रक्षा कि बाह्या सम्बन्धनमा गम्भीर विचलन र राष्ट्रिय हितमा आघात हस्तक्षेप?

२. राजनीतिक स्थायित्व कि सत्ता बाँडफाँटका नाममा अन्त्यहीन अस्तथिरता कि अन्त्यहीन किचलो?

३. मितव्ययी पारदर्शी र जनउत्तरदायी शासन व्यवस्था कि सीमित व्यक्तिहरुको स्वार्थपूर्तिका लागि राज्यसंयन्त्रको दुरुपयोग? 

४. राष्ट्रिय पुँजी निर्माण आत्मनिर्भरता र मुलुकको समृद्धि कि अर्थतन्त्रको दोह, परनिर्भरता र बर्बादी?

५. समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाको प्राप्ति कि सीमित नेताहरुको सत्तास्वार्थको परिपूर्ति?

६. स्वार्थमा आधारित गठबन्धन कि नीतिगत नेतृत्वमा आधारित बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण?