लुम्बिनी : अदालत धाउँदै सरकार, रिसोर्ट 'चहार्दै' विपक्षी

बुटवल- लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता राजनीति थप पेचिलो बन्दै गएको छ। जनता समाजवादी पार्टीबाट निष्काशनमा परेपनि सर्वोच्च पुगेर सांसद पद जोगाउन कस्सिएका लुम्बिनीका तीन मन्त्रीको पद कायम नहुने भएपछि राजनीति थप पेचिलो बनेको हो। 

सरकार र विपक्षी गठबन्धनका सांसदको संख्यामा झिनो अन्तर मात्र रहेकाले एकले अर्को पक्षको सांसद तान्ने प्रयास पनि जारी छ। पोखरेल सरकारले त एक सांसदलाई 'अपहरण' गरी मुख्यमन्त्री निवासमा बन्धक बनाएको स्वीकार गरिसकेको छ।

विपक्षीहरू भने आफ्नो पक्षमा भएका सांसदलाई एमालेको सम्पर्कबाट टाढा राख्ने प्रयासमा छन्। यस्तो अवस्थामा सरकार सांसद आफ्नो पक्षमा ल्याएर वा अदालतको आदेशको सहारामा सत्ता जोगाउने पक्षमा छ भने विपक्षी गठबन्धन अविश्वास प्रस्तावबाटै शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढाल्ने पक्षमा छ। 

अदालत धाउँदै एमाले

जसपाका ३ सांसदलाई पार्टीले निष्कासन गरेपछि सांसदहरू विजयबहादुर यादव, सन्तोषकुमार पाण्डेय र कल्पना पाण्डेय सर्वोच्च गएका थिए। उनीहरू पोखरेल सरकारको सहयोगका लागि अदातल पुगेका हुन्। तर सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले तीन जनाको मागअनुसार सांसद पद थमौती गर्ने आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ भने अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न भदौ ८ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिए। 

सर्वोच्चको यो आदेशले विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले जसपाले निलम्बन गरेका तीन मन्त्रीको सांसद पद बचाएर सत्ता टिकाउने रणनितिमा देखिएका थिए। तर, सांसद पद कायम राख्न नपर्ने गरी अदालतबाट आदेश आएपछि पोखरेल सरकार संकटमा परेको हो।  

एकातिर सांसद अपहरणको आरोप लागेको पोखरेल सरकारलाई अर्कोतर्फ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सत्ता जोगाउन संकट सुरु भएको छ।

प्रदेशसभा सदस्य बिमला कुमारी खत्री वलीलाई मुख्यमन्त्री निवासमा बन्धक बनाएको कुरा स्वीकार गरेको पोखरेल सरकारलाई नैतिक संकट चुलिएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिने पोखरेलले सांसदलाई निवासमै बन्धक बनाएको घटना सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।

विपक्षी नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा  र राष्ट्रिय जनमोर्चाले साउन १९ गते पोखरेल सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। सोही दिन विशेष अधिवेशन माग गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई विपक्षीहरूले समावेदन गरेपछि साउन २७ गते विशेष अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ। 

एकातिर सांसद अपहरणको आरोप लागेको पोखरेल सरकारलाई अर्कोतर्फ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सत्ता जोगाउन संकट सुरु भएको छ।

यी घटनापछि काठमाडौं पुगेर अदालतको साहरा खोजेका मुख्यमन्त्रीलाई आइतबार रिट नै दायर नभएपछि ठेस लागिसकेको थियो। जसपाको कारबाहीमा परेका सरकारका ३ मन्त्रीको सांसद पद नै कायम नहुने भएपछि सरकारले फेरि अदालतकै साहरा लिएको छ। 

लुम्बिनी प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता गर्न माग गर्दै सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद सर्वोच्च अदालत गएका छन्। सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले काठमाडौंमा रहेका सत्तापक्षका सांसदरु रिट लिएर सर्वोच्च गएको पुष्टि गरे। 

संविधानको धारा १६८(१) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भन्दै संविधानसँग बाझिने गरी अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरी विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएकाले सांसदहरू सर्वोच्च गएको उनको भनाइ छ। सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार प्रदेश सांसद लीला गिरीले दिएको रिट दर्ता भएको छ। यसअघि सरकारकै योजनामा अधिवक्ता प्रवेश केसीले आइतबार अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल गर्न बोलाइएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पेस गरेको रिट दर्ता गर्नबाट अस्वीकृत भएको थियो। 

विपक्षी दलले सरकार स्पष्ट अल्पमतमा भएकाले सरकारमा बस्ने कुनै पनि आधार नरहेको विपक्षी गठबन्धनको  एक घटक नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरुद्दीन खानले बताए। उनले भने, ‘शंकर पोखरेललाई सरकारमा बस्ने नैतिक आधार नै छैन। सरकार जोगाउन भएका घटनाले सरकार लज्जित हुनुपर्दैन?’ उनले प्रश्न गरेका थिए। सरकार अहिले अदालत धाएको देखेर आफू आश्चर्यमा परेको उनको भनाइ छ। 

सत्तासीन एमालेका नेता तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठले भने विपक्षीले भनेजस्तो बहुमत नगुमेको दाबी गरे। ‘हामी अहिले पनि स्पष्ट बहुमतमा छौं,’ उनले भने। 

सरकारले बहुमतमा रहेको दाबीसहित अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगर्ने पक्षमा छ। सत्तासीन एमालेसँग भने अहिले ३८ जना मात्रै सांसद छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेल संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ अनुसार बहुमत प्राप्त दलको नेताका हैसियतमा नियुक्त भएका हुन्। जबकी बहुमत प्राप्त दलका लागि ४१ सांसदको आश्वयकता पर्छ। विपक्षी दलहरुसँग भने अहिले ४१ सांसद संख्या छ। 

विपक्षी सांसद कपिलवस्तुको राजापानी रिर्सोटमा 

विपक्षी गठबन्धनले भने आफ्नो पक्षका सांसद जोगाउने गरी नयाँ राणनीति बनाउन कपिलवस्तुको वाणगंगास्थित राजापानी रिर्सोटमा जम्मा भएका छन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका विपक्षी गठबन्धनले नयाँ रणनिति बनाउन छलफलमा जुटेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वमन्त्री सुदर्शन बरालले बताए। उनका अनुसार पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न रिर्सोटमा बस्न थालिएको हो। सोमबार दिनभर र आवश्यक परे राती पनि त्यहीँ बस्ने गरी गठबन्धनका सांसद उक्त रिसोर्टमा पुगेका हुन्। 

 गठबन्धनका दलका अन्य सांसदसमेत कपिलवस्तु वाणगंगा नगरपालिकास्थित राजापानी थारु भिलेज रिर्सोट पुगेका छन्। लुम्बिनीका सांसदहरूले एक रातका लागि रिसोर्ट बुक गरेको होटलले जनाएको छ। 

केही दिनअघि नेकपा माओवादी केन्द्र रोजेकी प्रदेशसभा सदस्य विमला कुमारी वली मुख्यमन्त्री निवासमा बन्धक बनेकी थिइन्। यस घटनापछि सांसद जोगाउन मुख्यगरी माओवादी केन्द्रले रिर्सोटमा राखेर छलफल गर्न थालेको हो। गठबन्धनका दलका अन्य सांसदसमेत कपिलवस्तु वाणगंगा नगरपालिकास्थित राजापानी थारु भिलेज रिर्सोट पुगेका छन्। लुम्बिनीका सांसदहरूले एक रातका लागि रिसोर्ट बुक गरेको होटलले जनाएको छ। 

पोखरेल सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउँदा विपक्षी गठबन्धनले माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ। लुम्बिनीमा २ जना मात्रै सांसद यताउता भएको खण्डमा सरकार फेरबदलमा ठूलो अर्थ राख्ने भएकाले विपक्षीहरुले आफ्नो बहुमत कायम राख्न राणनीतिमा एकै ठाउँ भेला भएका हुन्।