राप्रपाको स्मार्ट घोषणापत्र : २०४६ पछिका नेताको सम्पत्ति छानबिन मुख्य मुद्दा

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आगामी ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनका लागि  ‘स्मार्ट घोषणापत्र’ सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार सार्वजनिक घोषणापत्रमा राप्रपाले आफ्ना परम्परागत एजेन्डा समावेश गर्नुका साथै केही मौलिक र नयाँ विषयलाई उठाएको छ।

राप्रपाले पावर प्वाइन्ट भर्सनमा बुँदागत टिपोट गरिएको छरितो घोषणापत्र ल्याएको हो। राप्रपाको घोषणापत्रमा सबल र समुन्नत नेपालको दीर्घकालीन सोच लिइएको छ भने २०८७ सम्म नेपाललाई मध्यम आयस्तर भएको मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने दीर्घकालीन मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएको छ।

राप्रपाले देशको अभिभावकीय भूमिकामा राजा रहनुपर्ने तथा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने गरी शासकीय व्यवस्थाको वकालत गरेको छ। पूर्ण समानुपातिक संसद्को पक्षमा उभिएको राप्रपाले प्रदेश संरचना  खारेजी गर्नुपर्ने मुद्दा अगाडि सारेको छ।

नेपाललाई सर्वधर्म समभाव पूर्णधार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दु राष्ट्र बनाउनुपर्ने राप्रपाको मत छ। राप्रपाले नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने नयाँ विषय उठाएको छ।

यसअघि पञ्चायतकालमा राजा वीरेन्द्रले अघि बढाएको प्रस्तावलाई राप्रपाले अहिले पुनर्जीवित गरेको हो। २०४६ यताका नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति खोजबिन गर्न नागरिक आयोग बनाउने राप्रपाको घोषणापत्रमा समेटिएको छ।