निर्वाचन आयोगले असंवैधानिक काम गर्‍यो, अदालतको परमादेश मानेन : डा भीमार्जुन आचार्य

काठमाडौं- संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले नागरिकले अभिव्यक्ति दिन पाउने अधिकारलाई निर्वाचन आयोगले रोक्नु असंवैधानिक कदम भएको बताएका छन्। संविधानले हरेक नागकिरहरुलाई निर्वाचनमा एउटा उम्मेदवार अयोग्य भयो र अर्को उम्मेद्वारलाई जिताएर पठाउनुपर्छ भन्ने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारमाथि रोकतोक गर्नु संविधानविरुद्ध भएको दाबी गरेका हुन्। 

देशमा हरेक निर्वाचनमा एउटै असफल व्यक्तिले जनतामा लोभ र आश्वासन दिएर जितिरहने गरिरहेको उल्लेख गर्दै यसपटक भने नागरिकले धेरै पटक चुनेर पठाएका नेताहरु असफल भइसकेकाले सफल व्यक्तिको छनोट गर्न र अरुलाई पनि यसबारेमा सचेत गराउन अनिवार्य रहेको बताए। कुनै नेताहरुले जनतासमक्ष आफूलाई भोट दिनुहोस् भन्न पाउने अधिकार रहन्छ भने जनताले पनि परीक्षणमा असफल भएकालाई भोट दिन्नौँ र दिनुहुँदैन भन्ने अधिकार राख्न पाउने उनको भनाइ छ। 

‘मुलुकमा परीक्षण भइसकेका असफल व्यक्तिहरुलाई हामीले यसपालि ठाउँका ठाउँ रोक्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल वा अन्य प्लेटफर्ममा नागरिकले स्वतःस्फुर्तरुपमा अघि बढाए। यो चिज संविधानको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भनेपनि, लोकतन्त्रको दृष्टिकोणले हेर्नुभयो भनेपनि राजनीतिक चेतना, नागरिक अधिकार, असाध्यै उत्कृष्ट अभिव्यक्ति हो। तर यस्तो कार्यलाई पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगले निर्देशनहरु दिने काम गर्‍यो कि- खबरदार, तिमीले एउटा व्यक्तिलाई तोकेर व्यक्तिको नाम लिएर मत हाल वा नहाल भन्न सक्दैनौ भन्नेखालको जुन कुरा बाहिरियो। मलाई लाग्छ यो सम्पूर्ण रुपमा कानून, संविधान, लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यताको विरुद्धमा छ।'

संविधानविद् डा. आचार्यले निर्वाचन आयोगले नागरिकलाई कसैलाई भोट दिने र नदिने भन्ने अधिकार छैन भन्ने हो भने आयोगलाई संविधानको बारेमा राम्रोसँग ज्ञान नभएको जिकिर गरे। केही वर्षअघि मतदातासँग राइट टू नो भोटको अधिकार दिलाउन परमादेश जारी गरेको उल्लेख गर्दै आयोगले सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अवहेलनाभएको समेत उनको भनाइ छ। 

गत वैशाख ३० गतेको स्थानीय तहको निर्वाचन र आगामी मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पनि आयोगले राइट टू नो भोटको अधिकार नदिनु जनताको अधिकारमा अंकुश लगाएको उनको भनाइ छ। असहमति व्यक्त गर्ने अधिकार मतदाताको सबैभन्दा ठूलो अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक जीवन बिताइरहेको, राज्यको करको पैसाबाट आफ्नो सुविधाहरु खाएको, अहिले पनि पदमा बहाल रहेको वा विगतमा पटकपटक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिको हरेक क्रियाकलापसँग नागरिकको अन्तरसम्बन्ध रहने उल्लेख गरे। 

‘निर्वाचन आयोगले फलानोलाई भोट दिन्न भन्ने अधिकार कहाँ लेखेको छ भनेर प्रश्न गर्ला। तर उसले के बुझ्नुपर्‍यो भने संविधान लेखेको कुरा हो, संविधानका केही नैतिकताहरु हुन्छन्, अभ्यासहरु हुन्छन्,' उनले भने, 'सर्वोच्च अदालतले व्यक्ति, नागरिक, मतदातासँग राइट टू नो भोटको वा अस्वीकार गर्ने अधिकार हुन्छ भनेको छ। मतपत्रमा त्यो एउटा विकल्प पनि राख्नु भनेर सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको थियो। यो कुरा त यसपालि निर्वाचन आयोगले गरेन।'