काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजमा नागरिकको जन्मदेखि मृत्युसम्म सामाजिक सुरक्षाका दृष्टिले राज्यका केही निश्चित आर्थिक तथा सामाजिक दायित्व हुने विषय उल्लेख गरी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि सामाजिक सुरक्षाका खुद्रे वितरणमुखी कार्यक्रममा होइन, प्रत्येक नेपाली नागरिकले सम्मानित जीवनयापन गर्न सक्ने गरी एकीकृत सामाजिक सुरक्षा अवधारणा ल्याइएको कांग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ।
कोखदेखि शोकसम्मको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा अवधारणामा भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक समाजमा हरेक नागरिक आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउनुपर्दछ। जन्मदेखि मृत्युसम्मको जीवनचक्रमा केही निश्चित कालखण्ड बढी जोखिमपूर्ण हुन्छन्, जति बेला नागरिकको भरथेग गरिदिनु राज्यको दायित्व हो। जिम्मेवार राज्यले सामथ्र्य र आवश्यकतालाई सन्तुलनमा राख्नुपर्दछ। अल्पकालीन राजनीतिक लाभका लागि राज्यको ढुकुटी रित्याउने गरी जथाभाबी वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउनु हुँदैन। तर मुलुकको राजस्व, नागरिकको योगदान, संस्थागत कोषहरू र नवीन वित्तीय उपकरणले धान्न सम्भव भएसम्म राज्य जनताप्रति जिम्मेवार र सहयोगी बन्नुपर्दछ।’
यस्तै, बृहत् पुनर्वितरण र सामाजिक बिमा समेटिने एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी यसको उद्देश्य हासिल गर्न विशेष पहल गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यसलाई दुरुपयोग हुन नदिन तथा यसलाई अझै नागरिकमैत्री बनाउन सरकारले उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्दै थप सहजीकरण र सरलीकरण गरिने बताइएको छ।
आगामी पाँच वर्षमा राष्ट्रिय परिचयपत्र स्मार्ट कार्डका माध्यमबाट कोखदेखि शोकसम्मका कार्यक्रमको एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्याकेज लागू गरिने विषय कांग्रेसको घोषणापत्रमा समेटिएको छ। वृद्धभत्ता प्रतिमहिना ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।