खाना पकाउन इन्धनका लागि गुइँठाको प्रयोग कायमै

लुम्बिनी- ग्रामीण क्षेत्रमा खाना पकाउनका लागि अझै पनि परम्परागत चुलोको प्रचलन छ। खास गरी गरिब तथा विपन्न परिवारहरुमा अझै पनि परम्परागत चुलोको प्रयोग व्यापक छ। गाउँघरमा खाना पकाउने इन्धनका रुपमा गाईभैँसीको गोबरबाट बनाइने गुइँठाको प्रयोग अझै पनि कायमै छ। खाना पकाउने (एलपी) ग्यास महँगो र काठ तथा दाउरा अभाव भएकाले गुइँठा–चिपरी इन्धनका रुपमा प्रयोग गर्न बाध्य भएको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका– १२ की सीतादेवी लोध बताउछन्। 

'ग्यास किन्ने सक्ने आर्थिक अवस्था छैन, हाम्रा लागि गुइँठा सहज विकल्प हो,' उनले भने, 'गुँइठाका कारण रोग लागे पनि हामीसँग अर्को विकल्प छैन।'  सम्मरीमाइ–७ कि प्रमिला हरिजनको अवस्था पनि उस्तै छ। 'आफ्नो जग्गामा रुख छैन, नजिकै जङ्गल पनि छैन, हाम्रा लागि गुइँठा नै खाना पकाउने विकल्प हो।'

गुइँठा तथा चिपरी गाइ, गोरु तथा भैँसीको गोबरमा भूस, पराल वा गहुँको छावली मिलाएर बनाइन्छ। यसरी बनाइएको गुइँठा र चिपरीलाई घाममा सुकाएर बाल्नयोग्य बनाइन्छ। 

स्वास्थ्यका दृष्टिले चिपरी र गुइँठा बाल्नु राम्रो मानिन्न। आगो छिटो नसल्कने, आगो सल्के पनि धुवा बढी फाल्ने लगायतका कारणले यसले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्छ। जसकारण श्वासप्रश्वास, क्षयरोग र मोतियाविन्दु जस्ता दीर्घकालीन रोग लाग्ने जोखिम बढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध समाज लुम्बिनीद्वारा सञ्चालित अमृत निःशुल्क सेवा केन्द्रका डा नरेन्द्रकुमार मल्लिकको भनाइ छ। 

'गुइँठा र चिपरीका कारण दैनिक १५ देखि २० जना आँखा र श्वासप्रश्वासका बिरामी स्वास्थ्य केन्द्रमा आउनुहुन्छ,' उनले भने। उनका अनुसार आँखा र श्वासप्रश्वासका बिरामीमा अधिकांश महिला हुन्छन्। 

दाउराका रुपमा गोबरको अत्यधिक प्रयोग भएकाले कृषि उत्पादनमा ह्रास हुँदै गएको कृषि ज्ञान केन्द्र भैरहवाका सूचना अधिकारी अनिल कुमार कानु बनियाँले बताए। गोबरको प्रयोग इन्धनका रुपमा हुन थालेपछि किसानहरुले रासायनिक मल प्रयोग गर्न थालेका छन् जसका कारण तत्काल उब्जनी बढ्ने भए पनि माटोको उर्वराशक्ति ह्रास हुँदै गएको उनको भनाइ छ। 

खेतबारीमा एकपटक हालेको गोबरले तीन वर्षसम्म मलको रुपमा काम गर्ने उहाँको भनाइ छ। तर गोबरको साटो रासायनिक मल प्रयोग गर्दा त्यसले माटोको उर्वराशक्ति घटाउने उनले बताए। 

कोटहीमाइ गाउँपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार कुल  पाँच हजार पाँच सय ९३ घरपरिवारमध्ये १५ दशमलव ३० प्रतिशतले दाउरा, १ दशमलव १७३ प्रतिशतले मट्टितेल, १ दशमलव ३० प्रतिशतले एलपी ग्यास, ८० दशमलव ३३ प्रतिशतले गुइँठा, ० दशमलव २८ प्रतिशतले गोबर ग्यास, ० दशमलव ०३५ प्रतिशतले बिजुली, ० दशमलव १७ प्रतिशतले अन्य  इन्धन प्रयोग गर्दै आएका छन्। 

कोटहीमाइ गाउँपालिका–७ ले पर्यावरणको सुरक्षा र परम्परागत चुलो विस्थापनका लागि वडामा इन्फ्रारेड चुलो वितरण गरेको छ,। तर बिजुलीको आपूर्तिको समस्याका कारण विद्युतीय चुलो बाल्न सजिलो छैन। 

गाउँपालिकाले २०७९ वैशाख १२ गते श्री बालाजी ट्रेडिङ सिद्धार्थनगरसँग रु ३६ लाख ९९ हजार ६ सय ७६ मा खरिद गरेको एक हजार एक सय १५० थान इन्फ्रारेड चुलो वितरण गरिसकेको छ। यद्यपि गुइँठा प्रयोग गर्नेको सङ्ख्या भने उस्तै रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष बालकृष्ण त्रिपाठीको भनाइ छ। 

सम्मरीमाइ गाउँपालिकाले कूल पाँच हजार एक सय २० घरधुरीलाई एक-एक थान ग्यास सिलिन्डर वितरण गरेको थियो। 'अनुदानमा ग्यास सिलिन्डर प्राप्त गर्ने केहीले पाएकै दिन बेचिसक्नु भयो त केहीले विवाहमा दाइजो दिनुभयो,' सम्मरीमाइ– २ का वडाध्यक्ष अजय गुप्ताले भने, 'सिलिन्डर पाए पनि महँगाइले गरिब र किसानका लागि ग्यासको मूल्य छोइनसक्नु भएकोछ।'

पर्यावरण विज्ञ डा सतिस उपाध्याय ठोस इन्धनले घरभित्रको वातावरण निकै प्रदूषित बनाउने बताए। 'गुइँठामा खाना पकाउँदा अत्यधिक धुवाँ फैलने भएकाले प्रदूषणभन्दा बढी हुन्छ,' उनले भने, 'इपिडेमिक अध्ययनले वायुप्रदूषण र हृदयाघातबीच सीधा सम्बन्ध भएको देखाएको छ।'