थारुलाई मधेसीको सूचीमा राखेकामा थारु समुदायको आपत्ति

काठमाडौं– थारु जातिलाई मधेसीमा सूचीकरण गर्न सिफारिस गरिएकामा थारु समुदायले आपत्ति जनाएका छन्।

मधेसी आयोगले ३१ असोजमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा थारुलाई पनि मधेसी समुदायमा समावेश गर्न सुझाएको छ। 

आयोगले आदिवासी थारु जातिको इतिहास, अस्तित्व र पहिचान समाप्त पार्ने षड्यन्त्रका साथ मधेसी समुदायमा सूचीकरण गर्ने सुझाव दिएको भन्दै थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले आपत्ति जनाएको हो।

मोर्चाका प्रवक्ता मीनराज चौधरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानले नै थारुलाई अलग जातिका रूपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा आयोगले थारु जातिको इतिहास, अस्तित्व र पहिचानलाई समाप्त पार्ने षड्यन्त्रमा मधेसीमा सूचीकरण गर्न सिफारिस गरेको दाबी गरेका छन्।

‘नेपालको संविधानले समेत थारु जातिलाई अलग जातिका रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गरी यहीअनुरूप विभिन्न ऐन कानुन निर्माणसँगै कार्यान्वयनका क्रममा अगाडि बढिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यसर्थ थारु जाति यो मुलुकका आदिवासी भूमिपुत्र हुन्, मधेसी कदापि होइनन्। यो कुरा मधेसी आयोगलाई हेक्का होस्।’

राज्य र गैरराज्य पक्षबाट थारुको अस्तित्व एवं पहिचानमाथि धावा बोल्दै आएको र पछिल्लो पटक मधेसी आयोगले त्यसलाई निरन्तरता दिएको प्रवक्ता चौधरीले जिकिर गरेका छन्। मोर्चाले आयोगको प्रतिवेदनबाट मधेसी समुदायको सूचीमा राखिएको थारुको नाम तुरुन्त हटाउन माग गरेको छ।