पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरू भन्छन्- उम्मेदवारी दिँदा पार्टीले न्याय गरेनन्

काठमाडौं- पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरुले गठबन्धन गरेर मतदाताको स्वतन्त्र विवेकमा अंकुश लगाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।

बुधबार टंकप्रसाद आचार्य स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको ‘संसदीय प्रणालीमा निष्पक्ष निर्वाचन’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। राजनीतिमा गठबन्धन स्वभाविक भए पनि मतदान अघिको गठबन्धनले भने मतदातलाई अप्ठ्यारो पार्ने बताए। 

उनले दलहरूले उम्मेदवारीमा महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यकलगायतको सहभागीलाई पनि कम गराएर ती समुदायप्रति अन्याय गरेको आरोप लगाए। संसदीय विकासको प्रणालीलाई कसैले पनि खल्बल्याउनु नहुने उनको तर्क छ। 

उनले मतदाताको स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न पाउने अधिकारमा अंकुश लगाइएको बताए। संविधानले ३३ प्रतिशत दिएको महिला अधिकारलाई पार्टीले निर्वाचनमा ९ प्रतिशतमा झारेर अन्याय गरेको श्रेष्ठको आरोप छ।

‘संसदीय विकासको सिस्टमलाई खल्बल्याउनु हुँदैन। निर्वाचनको प्रणाीभित्र पसेर यसलाई खल्बल्याउने काम पनि भइरहेको छ। यो चित्त बुझेको छैन। स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्न पनि अंकुश लगाइएको छ,' उनले भने।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। उनले निर्वाचनको विधि र प्रविधिमा पनि सुधार गर्नुपर्ने बताए। 

राजनीतिक दलले गठबन्धन गर्नाले मतदाताको विवेकमा समेत प्रभाव पारेको उनको तर्क छ। मतदातालाई बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरेर मतदान गराउनाले बहुदलीय व्यवस्था बलियो हुन नसक्ने उप्रेतीको भनाइ छ। उप्रेतीले निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था दिनानुदिन कडा गर्दै लानुपर्ने स्थिति आएको बताए।

उनले मतदाताबाट नै निर्वाचन अधिकृत र कर्मचारी छनोट गरी  मतदाताले नै निर्वाचन गराउनुपर्ने अवधारणाको उल्लेख गरे। त्यस्तै निर्वाचन आचारसंहीता निर्वाचन आयोगले नबनाई राजनीतिक दलले नै बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले निर्वाचन सम्पन्न गराउन निर्वाचन आयोग र कर्मचारी सक्षम रहेको बताए। आयोगले जारी गरेको आचारसंहीता उपयुक्त भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष भने कमजोर रहेको बताए।

उप्रेतीले निर्वाचन खर्च घटाउने तथा निर्वाचनको कामलाई आधुनिकिकरण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको बताए।