काठमाडौं- मधेशी आयोगले मुस्लिम र थारू समुदायलाई पनि मधेशीको सूचीमा समावेश गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। आयोगले असोज ३१ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा थारू र मुस्लिमसहित १४९ जातिलाई मधेशीमा परिभाषित गर्न सिफारिस गरेको हो।
प्रतिवेदनमा १४९ वटा जाति तथा २ हजार २०० भन्दा बढी थरलाई मधेसीमा परिभाषित गर्न सिफारिस गरिएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले थारु र मुस्लिम बेग्लै समुदायमा सूचीकृत गर्दै दुवैका नाममा आयोग नै गठन भइसकेको छ। २०६५ मा सरकारले थारु र मुस्लिमलाई पनि मधेशीमा समावेश गरेको आधार देखाउँदै मधेशी आायोगले थारू र मुस्लिम मधेशीको सूचीमा राख्नुपर्ने जिकिर गरेको हो।
संविधानले थारु, मुस्लिम सहित ८ वटा क्लस्टरमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। लोकसेवा आयोगले भने मुस्लिम र थारु समुदायलाई आरक्षण सुविधा दिएको छैन। आयोगले आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेशी, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रलाई मात्र आरक्षण दिने गरेको छ।
थारु र मुस्लिम आयोगका पदाधिकारीले मधेशी आयोगको सिफारिस गलत भएको बताएका छन्।