काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई आचारसंहिता कार्यान्वयनका लागि ७ बुँदे निर्देशन दिएको छ। सरकारी स्रोत–साधन दुरुपयोग बढेपछि आयोगले निर्देशन जारी गरेको हो।
आयोगले सरकारका मन्त्रीलाई आफ्नो क्षेत्रमा अनुमतिबिना र अरु क्षेत्रमा अनुमति लिएर मात्रै प्रचारप्रसार गर्न निर्देशन दिएको छ।
‘आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा प्रचार–प्रसार गर्नबाहेक आयोगको सहमति नलिई अन्यत्र कुनै दल वा उम्मेदवारको प्रचार–प्रसार गर्न नपाइने, प्रचार–प्रसार गर्दा सरकारी स्रोत–साधन प्रयोग गर्न पाइने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ।
आयोगले प्रचार–प्रसार गर्दा सरकारी साधन स्रोत तथा जनशक्तिको उपयोग नगर्न निर्देश गरेको हो। सरकारी कामको सिलसिलामा यात्रा गर्दाबाहेक निर्वाचन प्रचार–प्रसारका लागि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रतर्फ जाँदासमेत सरकारी साधन–स्रोत उपयोग नगर्न पनि आयोगले दलहरुलाई निर्देशन दिएको छ।
स्थानीय तह कार्यकापालिकाका सदस्यलाई पनि अर्को स्थानीय तह निर्वाचनमा जाँदा अनिवार्य आयोगको अनुमति लिनुपर्नेछ। अन्य स्थानीय तहमा निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा तथा प्रचारप्रसारका लागि जाँदा वा आउँदासमेत सरकारी साधन स्रोत तथा जनशक्ति उपयोग गर्न पाइने छैन।
मतदान हुने १७ सत्र दिनअघिदेखि आमसभा गर्न दलहरुलाई छुट दिइएको छ। जुलुस र कोणसभा पनि मतदाको १७ दिन अघिदेखि मात्रै गर्न पाइनेछ। जुलुस, आमसभा, कोणसभा गर्न वा सञ्चार माध्यममा कुनै प्रकारको प्रचारप्रसार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने व्यवस्था छ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्दा उम्मेदवार, प्रस्तावक, समर्थकसहित २७ भन्दा बढीको जुलुस लिएर नजान आयोगले निर्देशन दिएको हो। बाजागाजा तथा झाँकीसहित जान नहुनेसमेतको व्यवस्था भएकाले सबै राजनीतिक दलले सो व्यवस्थाको पालना गर्ने तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रीले त्यस्तो कार्यक्रममा सरकारी साधन–स्रोत तथा जनशक्तिको उपयोग गर्न नपाइने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।
प्रचारका लागि आयोगले अनुमति दिएको सवारी साधन मात्र प्रयोग गर्न पाइनेछ। सबै राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले आयोगले तोकेबमोजिम अनुमति लिएर मात्र निर्वाचन प्रसारप्रसारको लागि सवारी साधन प्रयोग गर्नुपर्ने आयोगले बताएको छ।
निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि अनुमति लिएका सवारी साधनबाहेक अन्य सवारी साधनमा दलको वा निर्वाचन चिन्ह अंकित झन्डा प्रयोग गर्न पाइने छैन।
सार्वजनिक क्षेत्रमा दलको झन्डा र चिन्ह नराख्न पनि आयोगले दलहरुलाई निर्देशन दिएको छ। घरजग्गा वा सार्वजनिक भवन, सार्वजनिक उद्यान, सार्वजनिक सडकको पोल वा कुनै पनि सार्वजनिक स्थानमा दलको झन्डा, दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह राख्न वा टाँस्न नहुनेतर्फ आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरे जरिमाना हुने आयोगको चेतावनी छ। आचारसंहिताको व्यवस्थाको उल्लंघन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम जरिमाना तथा उम्मेदवारी खारेजसम्मको सजाय हुन सक्ने भएकाले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचारसंहिताको व्यवस्था आफूले पालना गर्न र अरुलाई समेत पालना गर्न लगाउन आयोगको आग्रह छ।