देउवा–प्रचण्ड–माधवले भने : चुनावपछि पनि गठबन्धन सरकार

काठमाडौं– सत्तारुढ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष क्रमशः शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले ४ मंसिरको चुनावपछि पनि गठबन्धन सरकार बनाइने उद्घोष गरेका छन्।

हाल सत्ता गठबन्धनमा पाँच दल रहे पनि  साझा प्रतिबद्धतापत्रमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छैनन्।

यस्तो छ, तीन दलको अपिल

संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिका लागि गठबन्धन दलहरूको पक्षमा मतदान गर्न संयुक्त अपिल

आदरणीय नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,

आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा हामी सहभागी हुँदै छौं। नेपालको संविधान २०७२ ले परिकल्पना गरेअनुरुप राष्ट्रियता, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतन्त्र, समाजवाद, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न वर्तमान चुनावी गठबन्धन दलहरू प्रतिबद्ध रहेका छौं। लोकतान्त्रिक गठबन्धनको यो नै साझा र प्रस्ट वैचारिक धरातल र सहकार्यको आधार हो।

२०७८ असारमा निर्माण भएको पाँच दलीय गठबन्धनको उद्देश्य मुलुकको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको भावना र मर्म विपरीत दुई–दुई पटक गरिएको प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटनलगायत तात्कालीन सरकार प्रमुखको अनेकौं स्वैच्छाचारी कदमलाई परास्त गर्नु र संविधानको रक्षा गर्नु रहेको कुरा जगजाहेर छ।

पाँच दलीय गठबन्धन सरकार बनेपछि संविधानको मूल मर्म र भावना अनुरुप काम गर्दै आएको छ। गठबन्धन सरकार गठन भए लगत्तै महामारीको रुपमा रहेको कोभिडको रोकथाम नियन्त्रण भएको छ। वर्तमान गठबन्धनको सरकारले विदेश नीतिमा सन्तुलन कायम गरेको छ। जनताको आवश्यकता पूर्तिका निम्ति निरन्तर क्रियाशील छ। यो छोटो अवधिमा सरकारले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संवैधानिक अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति गर्दै भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष रुपमा सफलताका साथ स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ। अहिले गठबन्धनको यो सरकार आउदो आमनिर्वाचनलाई पनि भयरहित र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्न कटिबद्ध छ।

गठबन्धन दलहरूले लिएको उद्देश्य र लक्ष्यप्रति आमनेपाली जनताको समर्थन र सहयोग रहँदै आएको कुरा यहाँ महत्त्वका साथ स्मरण गर्नु आवश्यक छ। राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतन्त्रलाई सुदृढ र संस्थागत गर्ने गहन राष्ट्रिय आवश्यकतालाई आत्मसात गदै जनताकोे संघर्ष र बलिदानको परिणामस्वरुप स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने मूल दस्तावेजमाथि अधिनायकवादी आक्रमणको खतरा जीवतै रहेको परिस्थितिमा संविधानमाथिको प्रतिगमनको खतरा रहेसम्म गठबन्धनको औचित्य कायमै रहनेछ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै मुलुक राजनीतिक स्थायित्वको चरणमा प्रवेश गरेको छ। देशलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउन भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतासहितको सुशासन र जनताको घरदैलोमै प्रभावकारी सेवाकोे सुनिश्चितता गर्दै उत्पादन वृद्धि र मुलुकभित्रै रोजगारीका पर्याप्त अवसरको सिर्जना गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणकोे राष्ट्रिय कार्यभारलाई गठबन्धन दलले उच्च प्राथमिकता दिनेछ। मुलुकभित्रै औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने र लाखौंको संख्यामा देशबाट बाहिरिइरहेको युवा जनशक्तिका लागि देशभित्रै व्यवसाय, स्वरोजगारी र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने विषय गठबन्धनको उच्च प्राथमिकतामा रहनेछ। सेवा–सुविधामा आमनागरिकको सहज पहुँच पु¥याउने र ती सेवाको स्तरीकरण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्माण हुने स्थिर र बलिया सरकारले मात्र सम्बोधन गर्न सक्छन्।

जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई आगामी निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले बिनाआलटाल र ढिलासुस्ती सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि गठबन्धन दलहरूका प्राथमिकता प्रस्ट छन्। कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि एवं बजारीकरण, पूर्वाधार विकास र पर्यटन प्रवद्र्धन, द्रुत औद्योगीकरण, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न आयत प्रतिस्थापन एवं निर्यात प्रवद्र्धन र नेपालको तुलनात्मक लाभ एवं प्रचुर सम्भावना भएका जलविद्युतजस्ता क्षेत्रको विकास नै अहिलेको आवश्यकता हो। यसका लागि पर्याप्त निजी, सहकारी एवं सार्वजनिक लगानी वृद्धि गर्दै देशको हितमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने नीति गठबन्धन सरकारले लिनेछ। यस्तो लगानीका लागि आवश्यक वातावरण, राजनीतिक स्थिरता, नीतिकोे सुनिश्चितताप्रति गठबन्धन सचेत छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको सक्रिय पहल र उचित सहकार्यमा अत्यावश्यकीय पूर्वाधार विकास नगरी जनताको समृद्धिको आकांक्षालाई यथार्थमा साकार गर्न सकिँदैन। यातायात पूर्वाधार, सूचना प्रविधि र ऊर्जा विकास तथा अन्य आर्थिक गतिविधिबाट मुलुकलाई लाभ दिलाउनु तत्कालका प्राथमिकता हुन्। सडक, रेल एवम् हवाई यातायातको विस्तार गरी त्यसलाई विश्वसनीय एवं सुरक्षित बनाउन निरन्तरको प्रयास आवश्यक छ। जलविद्युत् विकासमार्फत मुलुकको आवश्यकता पूर्ति गर्दै मुलुकमा उद्योग व्यवसायको विस्तार गर्न, सफा ऊर्जाको उपभोग बढाएर वातावरण विनाश रोक्न, स्वदेशमा उत्पादित विद्युतको निर्यात बढाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाइ भयावह बन्दै गएको व्यापार घाटालाई कम गर्ने सम्भावना छन्। ती सम्भावनाको सदुपयोग गर्ने प्रस्ट दूरदृष्टि र कार्ययोजनाका साथ गठबन्धनको भावी सरकारले कार्य गर्नेछ।

आर्थिक अभावका कारण आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसरबाट कोही पनि नेपाली वञ्चित हुने छैनन्। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी सेवाको उपलब्धता र गुणस्तरमा उल्लेख्य सुधार गर्न गठबन्धनका दल प्रतिबद्ध छन्। उच्च शिक्षाका लागि बर्सेनि विदेशिने अर्बौ रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा र त्यससँगै हुने प्रतिभा पलायन अहिलेको मूल चिन्ताको विषय हो। मुलुकभित्रै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा दिन, योग्यता र क्षमताअनुरुपको शीप सुनिश्चित गर्दै अध्ययनसँगै आयआर्जन गर्न र अध्ययन पछि लाभदायी रोजगारी सुनिश्चित गर्न सबै सरोकारवालाको साझा प्रयास आवश्यक छ। त्यस्तै, एकातर्फ नेपालीको स्वास्थ्योपचारका लागि बर्सेनि ठूलो रकम विदेशिइरहेको छ भने मुलुकभित्रै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीय विस्तारको आवश्यकता रहेको छ। यसका लागि सार्वजनिक र निजी लगानीका स्रोतलाई समन्वयात्मक ढङ्गले परिचालित गर्न विश्वसनीय र सबल सरकारको आवश्यकता छ। यस कार्यमा देशका लोकतन्त्र पक्षधर प्रमुख दलहरूको गठबन्धन क्रियाशील हुनेछ।

पूर्वीय चिन्तन, संस्कृति र सभ्यताका सकरात्मक वैज्ञानिक सोचहरू तथा त्यसको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको योग, साधना, ध्यान जस्ता मानव जीवनोपयोगी अभ्यासको प्रवद्र्धनमा जोड दिइनेछ। मुलुकभित्र प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गरी अध्ययन, अनुसन्धान र खोजमा लगानी वृद्धि गरिनेछ।

लोकतन्त्रको सबलीकरणको मूल आधार महिला, दलित, पिछडिएको क्षेत्रका बासिन्दा, सीमान्तकृत, आदिवासी जनजाति, विपन्न तथा अपांगता भएका नागरिकलगायतको राज्यको नीति निर्माण तहमा सक्रिय प्रतिनिधित्व, सामाजिक–आर्थिक समावेशीकरण र सशक्तीकरण नै हो। वर्तमान संविधानले उनीहरूको सम्मानजनक जीवनयापनको अधिकार र अवसरको न्यायोचित वितरणको सुनिश्चितता गरेको छ। संविधानको यही भावना र मर्मअनुरुप सामाजिक न्यायको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न कानुनी, संरचनागत र प्रशासनिक सुधार गर्नु र निरन्तर परिष्कार गर्नु आवश्यक छ।

नेपालको स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई देशको आवश्यकता र राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रित लक्ष्यका साथ सञ्चालन गर्नु गठबन्धन दलको नीति हुनेछ। नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हित र आवश्यकताअनुरुप गतिशील, सन्तुलित र अद्यावधिक बनाउनु आवश्यक छ। लोकतान्त्रिक शक्ति सम्मिलित गठबन्धन सरकार साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन निरन्तर क्रियाशील रहनेछ। वर्तमान विश्व कुटनीतिलाई सर्वाधिक प्रभावित पार्ने प्रमुख तीन वटा मुद्दा जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रविधिको विकास तथा समानता र समृद्धिसहितको साझा विश्व अवधारण एवं भूमण्डलीकरणकाबीच नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुरुप परराष्ट्र सम्बन्ध र कुटनीति सञ्चालन गर्नेछ। द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सन्धि सम्झौतालाई नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थअनुरुप गर्न गठबन्धन सरकार प्रयत्नशील रहनेछ।

माथि उल्लिखित हाम्रा साझा प्रतिबद्धता, नीति र योजनाको विस्तारित रुप पार्टीगत घोषणापत्रले गर्नेछन्। केही विषयमा फरक विचार र दृष्टिकोणका कारण नै अलग–अलग पार्टीहरूको अस्तित्व रहेको हो। यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो। आ–आफ्नो वैचारिक पहिचानसहित बृहत् राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी हाम्रा साझा दृष्टिकोण आएका छन्। त्यसकै आधारमा यो चुनावी गठबन्धन बनेको कुरा आममतदाताले बुझ्नुभएकै छ।

यी सबै राष्ट्रिय यथार्थको प्रकाशमा लोकतन्त्र, संविधान र विधिको शासनमार्पmत सुशासन र समृद्धिको राष्ट्रिय अभिलाषा परिपूर्ति गर्न गठबन्धनको आवश्यकतालाई मनन गर्न र आगामी निर्वाचनमा यो गठबन्धनलाई अत्यधिक बहुमतका साथ विजयी गराउन हार्दिक अपिल गर्दछौं।

शेरबहादुर देउवा,सभापति, नेपाली कांग्रेस

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अध्यक्ष, नेकपा माओवादी केन्द्र

माधवकुमार नेपाल, अध्यक्ष, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)।