काठमाडौं- कार्ल माक्र्सको तस्बिर राख्ने भित्तामा एकाएक बाँसुरी बजाउँदै गरेका भगवान कृष्ण झुण्डिए। ‘दास क्यापिटल’का ठेलीहरू बोरामा थन्किए। तिनको ठाउँ लिए, गीता र श्रीमद्भागवतले।
धर्मलाई अफिमको संज्ञा दिँदै झापामा सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेका मोहनचन्द्र अधिकारी भन्छन्, ‘मलाई ब्रम्हत्व प्राप्त भयो।’ त्यही बुझाइले हुन सक्छ, उनी बिहान सबेरै उठ्छन्, हात मुख धुन्छन् अनि एकसरो गीता पाठ गरेर मात्र चियाको सुर्को लिन्छन्।
कतिपय नेपाली नेताहरू वर्षायामको खहरेजस्ता लाग्छन्। खहरे गडगडाएर आउँछ, वर्षा थामिएर हल्का घाम लाग्नासाथ त्यही ठाउँमा कमिलाको ताँती देखिन्छ।
मोहनचन्द्रले पनि त्यतिबेला शक्तिशाली रहेको नारायणहिटीलाई कम्युनिस्ट विद्रोहमार्फत् चुनौती दिएका थिए। जब राजनीतिक परिवर्तन आयो, उनी पानीको फोकाझैं देखिए।
यस्ता नेताहरू राजनीतिक परिदृष्यबाट बिलाउनुका कारणहरू हुन्, राजनीतिक परिवेश, नयाँ पुस्तामा बढ्दो महत्वाकांक्षा र आर्थिक पक्ष। त्यसमा घुलमिल हुन नसकेका नेताहरू आफूले पसिना बगाएको पार्टीलाई नै चुनौती दिँदै बाहिरिन्छन् र नेपथ्यमा हराउँछन्।
उमेर घर्किसकेको हुन्छ, नयाँ पार्टी खोलेर स्थापित गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनन्। कनिष्ठहरूबाट हेपिनुपर्ने भयले उनीहरूलाई मातृ पार्टीमा फर्किन पनि दिँदैन।
मातृ पार्टी कमजोर बन्दा रमाउँछन्, बलियो बन्यो भने हीनतावोध गर्छन्। ‘संघौ शक्ति कलियुगे’ अर्थात् संगठन नै शक्ति हो भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्न सक्दैनन्। उनीहरूको आवेश आफ्नै घेरामा हराउँछ।
गीता पाठमै थन्कियो राजनीति
जुझारु कम्युनिस्ट नेता, झापा विद्रोहका प्रमुख हस्ति। दक्षिण अफ्रिकाका प्रजातन्त्रवादी नेता नेल्सन मन्डेलाकै बराबरी जेल जीवन बिताएका अग्ला नेता। ‘नेपालका नेल्सन मन्डेला’को उपनाम पाएका मोहनचन्द्रले एमालेको नवौं महाधिवेशनयता पार्टी कार्यालयको ढोकामा टेकेका छैनन्।
त्यसअघिसम्म उनी महिनामा एक पटक पार्टी कार्यालय पुग्थे। तर, त्यो राजनीतिक भेटघाटका लागि थिएन, पार्टीले उपलब्ध गराएको आर्थिक सहयोग बुझ्न मात्र।
एमालेले उनको आर्थिक अवस्था ख्याल गर्दै मासिक पाँच हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँथ्यो। नवौं महाधिवेशनमा झलनाथ खनालको उत्तराधिकारी बने, केपी ओली। र, ओली पार्टी अध्यक्ष बनेपछि अधिकारीलाई दिइने गरेको आर्थिक सहायता बन्द गरियो। त्यही दिनदेखि पार्टी कार्यालय जाने उनको बाटो पनि बन्द भयो।
कुनै बेला पृथ्वीनारायण शाह विस्तारवादी शासक भएको टिप्पणी गरेर उनी चर्चामा आएका थिए। अहिले उनको गुपचुप दैनिकी बितिरहेको छ, काठमाडौं नैकापस्थित साँघुरो निवासमै।
उनी अहिले पनि एमालेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’लाई मान्दैनन्। तथापि, एमाले छाडेको औपचारिक घोषणा पनि गरेका छैनन्। पोलिटब्युरो सदस्यसम्म बनेका उनी एक पटक विरिक्तिएर पार्टी छाडेको घोषणा गर्न पुगे। फेरि एमालेमै फर्किए, अन्यत्र गएनन्।
नेपालमा भौतिकवादी विचारधारालाई उचाइमा पुर्याउन अधिकारीको योगदान कमजोर रहेन। तर, तिनै भौतिकवादी नेता अहिले अध्यात्मवादी चिन्तनमा देखिन्छन्। गीता पाठ उनको दैनिकीको अभिन्न हिस्सा बनेको छ, अहिले। र, पुराण, यज्ञलगायत धार्मिक अनुष्ठानहरूमा उनको उपस्थिति देख्न सकिन्छ, आजकाल।
‘र्याटाटा’ले बिगार्यो रानाभाटलाई
कास्कीको कन्धने डाँडाको निम्न मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएका हुन्, तारानाथ रानाभाट। सांसद, मन्त्री, प्रतिनिधिसभाको सभामुख तथा मुलुककै पुरानो र लोकतान्त्रिक दल कांग्रेसको महामन्त्रीसम्म भए, उनी।
स्वच्छ छवि, स्पष्ट वक्ता र खरो स्वभावका उनी ०४८ र ०५६ सालमा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए। कांग्रेसका तत्कालीन सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको अनुयायीका रूपमा राजनीतिक उचाइ लिएका थिए। ०४८ सालमा बहुमत प्राप्त गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार गिराउन ०५१ सालमा भूमिका निर्वाह गर्ने कांग्रेसको चर्चित छत्तीसे गुटका नेता बने।
भट्टराईको विश्वासपात्रको रूपमा उनको छवि नै छत्तीसे समूहका नेता बन्नुको एक मात्र कारण थियो। प्रधानमन्त्री कोइरालाले पार्टी सभापति भट्टराईलाई ‘बाइपास’ गरेर अगाडि बढ्न खोज्नुको परिणति थियो, रानाभाटलगायत नेताको विद्रोह।
२०५६ सालमा एक साता कानुन मन्त्री बने। त्यसपछि सोही प्रतिनिधिसभामा सभामुख निर्वाचित भए। त्यतिन्जेल उनको छवि कोइरालाविरोधी नेताको थियो। एकाएक उनैसँग नजिकिए र पार्टीको महामन्त्री मनोनित भए।
९ जेठ ०५९ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। तर, कोइरालाकै आग्रहमा उनले सभामुखबाट राजिनामा दिएनन्। जेठ ०६३ सालमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नहुँदासम्म उनी सभामुखकै हैसियतमा रहे।
१९ जेठ ०५८ मा दरबार हत्याकाण्ड भयो। त्यसको छानविन गर्न गठित समितिको सदस्य बने। समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा भने उनको हलुका प्रस्तुति आलोचनाको विषय बन्यो। त्यसपछि नै हो, उनको राजनीतिक भूमिका क्रमशः कमजोर बनेको पनि।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा हत्याकाण्डमा निधन भएका युवराज दीपेन्द्रले प्रयोग गरेका भनिएका राइफल पत्रकारतर्फ सोझ्याउँदै ‘हान्दिउँ’ भन्दै ठट्टा गरे। र, ‘सरकारले ढोकामा उभिएर भटटट गोली हानिबक्स्यो’ भने। त्यसलाई अंग्रेजीमा उल्था गरे, ‘र्याटाटाटा’।
प्रतिनिधिसभा विघटन र राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनपछि उनी तत्कालीन सात दलको आन्दोलनमा निश्क्रिय देखिए। राजाले प्रधानमन्त्री बनाउने ‘लोभ’मा परेको आरोप उनीमाथि लाग्यो। आन्दोलनका क्रममा ‘सडक संसद’को नेतृत्व गर्न उनी हिच्किचाएपछि विस्तारै पाखा लागे, उनी।
कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै उनलाई राजाको नजिक राखिराख्न ‘सडक संसद’को सभामुख बन्न नदिएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा सुनिन्छ। तर, सोही कारण प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदा उनको सांसद पद जोगिएन।
पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता ‘सडक संसद’को अध्यक्षता चित्रलेखा यादवले गरिन्। सभामुख पदसँगै कांग्रेस राजनीति र सार्वजनिक जीवनबाट पनि ओझेल परे, रानाभाट। अहिले कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि मात्र छन्।
भ्रष्टाचारविरोधी र स्वच्छ छविको पहिचान बनाएका रानाभाट एकाएक कांग्रेसकै प्रभावशाली नेता खुमबहादुुर खड्कालाई साथ लिएर हिन्दुराज्यको अभियानमा देखिए। ०६३ सालमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुँदा रानाभाटसँगै परिवर्तनविरोधी कित्तामा उभिएको आरोपमा बीपी कोइरालाका ज्येष्ठ पुत्र प्रकाश र नारायणसिंह पुनको सांसद पद गुम्यो। दुवै कांग्रेसकै सांसद थिए।
राजावादी राधाकृष्ण
नारायणहिटी राजदरबारले विभिन्न कालखण्डमा कांग्रेस र कम्युनिस्टका अग्ला नेतालाई आफ्नो शासनको आकांक्षामा राम्रैसँग प्रयोग ग¥यो। त्यसको पछिल्लो शृंखला बने, झापा विद्रोहका नायक राधाकृष्ण मैनाली।
राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनका बेला उनका सहयात्री नेताहरू कोही हिरासतमा थिए त कोही सडकमा। मैनाली भने राजाको क्याबिनेटमा मन्त्री थिए। त्यही विन्दुबाट उनको राजनीतिक यात्रा पनि ओरालो लाग्यो। त्यही समयमा उनीमाथि राजनीतिक विचलन देखियो।
माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि उनी सोही पार्टीमा प्रवेश गरे। त्यहाँ पनि लामो समय टिकेनन्। र, पुनः एमालेमा फर्किए। आफैंले दीक्षा दिएका नेताहरू पदाधिकारीको भूमिकामा रहँदा मैनाली भने केन्द्रीय सदस्य मात्र छन्।
२१ फागुन ०७१ मा केन्द्रीय सदस्य मनोनित भए पनि उनलाई खासै जिम्मेवारी दिइएको छैन। असन्तुष्टीका बावजुद उनी एमालेमै छन्। राजनीतिक गतिविधिमा उनको सक्रियता कमजोर छ।
शाही शासनसहित चार पटक मन्त्री भइसकेका नेता हुन्, मैनाली। एमाले अध्यक्ष ओलीले स्थायी समितिमा लाने शर्तमा एमालेमा फर्किएको बताउँछन्। नेपाल समयसँग भन्छन्, ‘म एमालेमा फर्किने सोचमा थिइनँ, स्वतन्त्र बस्छु भन्नेमा थिएँ। तर, ओलीले स्थायी समितिमा लान्छु भनेर ढाँटे।’
माओवादी प्रवेश गराउँदा उक्त पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नीति निर्माण तहमा राख्ने बताएका थिए। पछि सल्लाहकारमा सीमित बनाए। पार्टी विभाजन हुँदा तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले पनि स्थायी समितिमा राख्ने बचन दिएका थिए, जुन पूरा गरेनन्।
एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि स्थायी समितिमा लैजाने बचन दिए तर केन्द्रीय सदस्यमा खुम्च्याए। त्यसो त, राजा ज्ञानेन्द्रले पनि मैनालीलाई माओवादीसँग वार्ताका लागि भन्दै मन्त्री बनाएका थिए। तर, वार्ता टोलीमा सहभागी गराएनन्।
‘मलाई नेपाल, ओली, प्रचण्ड र राजा सबैले ठगे,’ मैनाली भन्छन्। अहिले एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा जान्छन्, बस्छन्, चिया पिउँछन् र हिँड्छन्। भेटघाट र सामाजिक कार्यक्रममा सहभागी हुँदै सक्रियतालाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्।
‘दूधे बालक’ले सुकाए मजगैयाँको राजनीति
कांग्रेसका भद्र, शालिन र बौद्धिक व्यक्तित्वको पहिचान बनाएका दाङका बलदेव शर्मा मजगैयाँको राजनीति लौहपुरुष गणेशमान सिंहबाट ‘दूधे बालक’को उपमा पाएका महेश आचार्यले ओरालो लगाइदिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विश्वासपात्र बनेका आचार्य मन्त्रालयको सचिव सरुवामा प्रमुख भूमिकामा रहन्थे।
तत्कालीन अर्थ राज्यमन्त्री आचार्यले गृहनगर विराटनगरका बासिन्दा लोकमानसिंह कार्कीलाई जलस्रोत मन्त्रालयमा सरुवाको प्रबन्ध मिलाए। त्यसका लागि आचार्यले राजा वीरेन्द्रले राष्ट्रियसभा सदस्य नियुक्त गरिएकी शारदा पोखरेलको सल्लाह मानेका थिए।
त्यतिबेला नै लोकमानमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागिसकेको थियो। मजगैयाँले आफ्नो मन्त्रालयबाट लोकमानलाई अन्यत्र सरुवा गरिदिन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई आग्रह गरे। कोइरालाले ‘हुन्छ, हेरौंला’ भन्दै सुनेको नसुन्यै गरिदिए। तर, अर्थराज्यमन्त्री आचार्यले उनलाई स्वीकार्न अनुरोधको भाषामा दबाब जारी राखे।
लोकमानलाई च्यापेर आफ्नो राजनीतिक छवि उजिल्याउन नसकिने मजगैयाँको निष्कर्ष गलत थिएन। मन्त्री पदबाट राजिनामा दिएर बाहिरिएका उनी राजनीतिक कद जोगाउन भने असफल रहे।
त्यसयता उनी सांसद र मन्त्री त टाढाको कुरा, कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पनि बन्न सकेनन्। पार्टीको आन्तरिक राजनीतिमा उनले सधैं कोइराला परिवारलाई साथ दिए। त्यही कोइराला समूहले उनलाई सधैंका लागि राजनीतिको मूलधारबाट बाहिर पु¥याइदियो। अहिले क्रियाशील सदस्य मात्र छन्।
भीडबाटै हराए कमल चौलागाईं
कमल चौलागाईं कुनै बेला एमाले केन्द्रीय सदस्य र जनकपुर अञ्चल इन्चार्ज थिए। त्यसअघि जनमोर्चामा आवद्ध थिए। ०४८ सालको आमनिर्वाचनमा एमालेको समर्थनमा उनले रामेछाप–१ बाट चुनाव जिते।
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछिको पहिलो संसदमा देशभरिबाट जनमोर्चाको नौ सिट आएको थियो। ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा उनी फेरि जनमोर्चाबाटै उम्मेदवार बने तर हारे। त्यसको केही समयपछि एमाले प्रवेश गरे।
१८ असोज ०५९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरे, राजा ज्ञानेन्द्रले। त्यसपछि बनेको लोकेन्द्रबहादुर चन्दको सरकारमा चौलागाईं मन्त्री बने। सरकारबाट हटेपछि उनले आफ्नै अध्यक्षतामा राष्ट्रवादी समाजवादी पार्टी खोले।
त्यसपछि भीडबाट गायब भएका चौलागाईं एकैचोटी स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रकट भए। त्यसलगत्तै माओवादी प्रवेश गरे। तर, राजनीतिक छायाँबाट बाहिर निस्किन सकेका छैनन्।
लाउडाले उडायो चटौतको राजनीति
कांग्रेसकै केन्द्रीय सदस्य, संसदीय दलको प्रमुख सचेतक र क्याबिनेट मन्त्रीको अनुभव बटुलेका सुदूरपश्चिमका नेता तारणीदत्त चटौत शालिन र भद्र शैलीका नेता हुन्। नियत नकारात्मक नभए पनि नियतिले कमजोर र बेइज्जति सहन बाध्य बनायो, उनलाई।
तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमका लागि लाउडा एयरको विमान खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो, उनीमाथि। सोही प्रकरणले उनको राजनीतिक करिअरलाई ‘क्र्यास’ गरिदियो।
उक्त विमान खरिद प्रकरणमा उनी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चलाएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले चटौतलाई सफाइ दियो। तर, उनको राजनीतिक करिअर त्यसपछि पनि उठ्न सकेन।
झरेको झर्यै मण्डलको राजनीति
कुनै बेला सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष थिए, बद्री मण्डल। अहिले राजनीतिको मूलधारबाट बाहिर छन्।
राजा ज्ञानेन्द्रले १८ असोज ०५९ मा देउवा सरकार अपदस्थ गरेपछि लोकेन्द्रबहादुर चन्दको मन्त्रिमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री बने, उनी। त्यसपछि ‘प्रतिगमन आधा सच्चिएको’ बताउँदै गठित देउवा नेतृत्वको सरकारमा उनी उपप्रधानमन्त्रीबाट घटेर वनमन्त्री बने।
त्यसयता नै हो, उनको राजनीतिक करिअर बिलाउँदै गएको पनि। अहिले उनी राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग आवद्ध छन्। तर, राजनीतिमा मण्डलको नाम गणनामा छैन।
विरक्तिए जनआन्दोलन हस्ति
शाही शासन ढाल्ने आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए, संसदीय व्यवस्थामा पक्षपाति सात दलले। त्यसमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो, सद्भावना पार्टीले। मधेशमा राजाको कदमविरुद्ध आन्दोलन उठाउन त्यसका अध्यक्ष भरतविमल यादवको मुख्य योगदान थियो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत रूप दिने समयमा भने यादव जनकपुरस्थित घरमै दिन कटाइरहेका छन्। सात दल र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सम्झौताका पनि साक्षी हुन्, उनी।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा उनी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरममा प्रवेश गरेका थिए। फोरमबाट उनको नाम त्यसबेला संविधानसभा सदस्यका लागि समानुपतिक सूचीमा समावेश थियो। तर, यादवले उनलाई सभासद् बनाएनन्। परिणाम, यादवमा राजनीतिप्रति नै विरक्ति पैदा भयो। त्यसयता उनी कुनै राजनीतिक गतिविधिमा पनि संलग्न छैनन्।
जसरी मूर्ति बोकेको गधाले गाउँलेले आफूलाई नमस्कार गरेको भ्रममा मूर्ति भुईंमा पछार्छ र गाउँलेले कुटेर मार्छन्, गुमनाम बन्दै गएका नेताहरूको अवस्था पनि त्यसभन्दा फरक देखिँदैन। र, उनीहरू गाउँलेको कुटाइ खाएर थला परेको गधाको मालिक अर्थात् धोवीजस्तै गुमनाम बनेका छन्।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४