प्रदेश २ मा दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना प्रक्रिया शुरु

जनकपुरधाम- प्रदेश २ को सरकारले प्रदेशस्तरीय दूग्ध विकास बोर्ड स्थापना प्रक्रिया शुरु गरेको छ। सार्वजनिक, नीजि, सहकारी साझेदारीमा उन्नत जातका पशुपालनबाट दूध उत्पादन, प्रशोधन, बजारीकरण एवम रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले दूग्ध विकास बोर्डको स्थापना गर्न लागेको हो।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले शुक्रबार बोर्ड स्थापनादेखि कार्यविधिबारे तयार पारेको ऐन उपर सरोकारबलाहरुसँग छलफल गरेको छ। छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव डा.वंशी शर्माले प्रदेशमा उन्नतस्तरका दूधालु पशुपालनका लागि उपयुक्त नीति तर्जुमा गर्न बोर्ड गठनको प्रक्रिया अगाडी बढाइएको जानकारी दिए।

दूग्ध उद्योगको विकास गर्ने, दूध उत्पादन तथा प्रशोधन, आपूर्ति तथा बजारीकरण, दूग्ध व्यवसायसम्बन्धी नीति निर्माण र त्यससम्बन्धी विकास योजना तर्जुमागर्नु बोर्डको प्रमुख उद्देश्य रहेको सचिव शर्माले बताए।

प्रदेश २ मा दूग्ध उत्पादन र बजारीकरणको व्यापक संभावना रहेपनि उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमको अभावमा कार्यान्वयन हुन नसकेपछि दूग्ध बोर्ड स्थापना गर्नतर्फ सरकारले जोड दिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्र साहले बताए।

विश्व खाद्य संगठनले खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको लागि प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष दूधको उपभोग ९१ लिटर मासु १४ केजी र फुल ४८ गोटा हुनुपर्ने सिफारिस गरेको छ । तर, प्रदेश २ मा हाल दूधको उपलब्धता ६६.९६ लिटर, मासु १३.४९ केजी र फुल १७ गोटामात्र रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । माग र उपलब्धताको विश्लेषणगर्दा प्रदेश २ दूध, फुल र मासुमा आत्मनिर्भर हुन बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रदेश २ ले दूध र मासु उत्पादनवृद्धि गरी प्रदेशको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नुका साथै राष्ट्रलाई नै दूध र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने प्रचुर संभावना रहेको मन्त्रालयको दाबी छ।

एक तथ्यांक अनुसार प्रदेश २ को सर्लाहीमा सबैभन्दा बढी ४२ दूग्ध उद्योग रहेको छ। त्यसपछि सिरहामा ३४, धनुषा र महोत्तरीमा ११-११, बारामा ६, सप्तरीमा ४ र सबैभन्दा कम रौतहटमा मात्र १ दूग्ध उद्योग सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ। कृषि मन्त्रालयले प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समेत छलफल गरेर प्रदेशसभामा पठाउने तयारी गरेको छ।