पत्रकारले सडकबाटै भने, 'पत्रकारिता अपराध होइन!'

काठमाडौं- यही भदौ १ गतेदेखि लागु भएको मुलुकी संहितामा पत्रकारहरुले प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघको आयोजनामा नेपाल वातावरण पत्रकार संघ, फोटो पत्रकार क्लवलगायतका विभिन्न संघसंस्थाको उपस्थितिमा शुक्रबार दिउँसो नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शन गरिएको हो। 

प्रदर्शनमा महासंघका पदाधिकारीहरु तथा सहभागी पत्रकाहरुले पत्रकार अपराधी होइनन् र पत्रकारिता अपराध होइन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर, मुलुकी देवानि र फौजदारी संहिता संशोधन गर, आलोचना गर्न पाउने नागरिक अधिकार सुरक्षित गर, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर आदि लेखिएका ब्यानर तथा प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरेका हुन्।

कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका पदाधिकारीहरुले कही पनि कोही पनि पत्रकार समाचार लेखेकै भरमा गिरफ्तारी हुनु दुखद भएको बताए। उनीहरुले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि विगतदेखि लडेर मुलुकमा गणतन्त्र ल्याएपनि फेरि पत्रकारले आफ्नो अधिकारका लागि सडकमा उत्रिनु दुखद भएको बताए। 

सरकारले कुनै पनि हालतमा संशोधन गर्न नसकिने र सिधै राष्ट्रपतिबाटै संशोधन गरेर ल्याउनसमेत चेतावनी दिएपछि पत्रकारहर थप आन्दोलित भएका हुन्। महासंघले यो पहिलव चरणको आन्दोलन भएको बताउँदै संहिता संशोधन नभएसम्म चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्ने जनाएको छ। 

यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलले केन्द्रमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। त्यस्तै, महासंघका प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले प्रदेशमा प्रदेश सरकार र जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको महासंघले जनाएको छ। 

महासंघले ऐनका केही व्यवस्थाले पत्रकारहरूलाई खोजी समाचार तयार पार्न समस्या पार्नुका साथै श्रव्य, दृश्य र तस्बिर खिच्न तथा प्रकाशन-प्रसारण गर्न बाधा भएको जनाएको छ। ‘नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विचार प्रवाहको स्वतन्त्रता र लेखकीय स्वतन्त्रतामै आँच पुग्न सक्ने ऐनका विभिन्न दफा र उपदफामा संशोधन गर्न माग गरिएको छ।

सञ्चारमाध्यममा समाचार लेखेकै कारण सञ्चारकर्मीलाई फौजदारी कसुर बनाएर सरकारवादी मुद्दा लगाउने जस्ता प्रावधानमा संशोधन गरिनुपर्ने महासंघले माग राखेको छ। ‘लेखेर हुने गल्ती फौजदारी कसुर हुँदैन, यसलाई देवानी कसुरसम्म मात्र सीमित गरिनुपर्छ,’ महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले भने, ‘पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका लागि मुलुकी फौजदारी (संहिता) ऐन, २०७४ का केही प्रावधान प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी छन्। यस्ता प्रावधाहरु तत्कालि संशोधन गरिनुपर्दछ।’

महासंघले संहिताका विभिन्न १२ वटा दफा संशोधन गर्न माग राखेको छ। महासंघले छापाखाना ऐनका प्रावधानलाई फौजदारी कसुरमा राख्ने अनुसूचीको व्यवस्था हटाउन, गाली बेइज्जती र गोपनीयताको कसुरलाई फौजदारी कसुर मान्ने र सरकारवादी मुद्दा हुने प्रावधान परिमार्जन गर्न माग गरेको छ।

यसैगरी, दफा ४९ को उपदफा २ र ४ मा संविधानमा व्यवस्था भएका भन्दा बढी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएकाले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित-प्रसारित कसैका विचार वा सामग्रीले यसखालको कसुर गर्न उक्साएको भनेर सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक र सम्पादकहरूमाथि मुद्दा दायर हुन सक्ने सम्भावना भएको समेत जनाएको छ।

संहिताको केही प्रावधान सच्याउन माग यसअघि चिकित्सहरूसमेत आन्दोलित भएका थिए। प्रहरीसमेत संहिताका केही प्रावधानलाई लिएर संशकित बन्दै आएको छ।