नेताको फोनकै भरमा नियमविपरीत राजुको उम्मेदवारी खारेज, विवादमा तानिए निर्वाचन अधिकृत

बुटवल- रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र न. २ मा गठबन्धनका उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेजीसँगै विवाद चर्किएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलविरुद्ध नेकपा एकीकृत समाजावादीबाट मैदानमा उत्रिएका गुरुङको बैंकिङ कालो सूचीमा नाम देखिएको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय निर्वाचन क्षेत्र न. २ ले उम्मेदवारी खारेज गरेको हो। 

मंगलबार राति साँढे ११ बजे सहायक निर्वाचन अधिकृत घनश्याम गौतमले सूचना जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ को खण्ड (ज) र निर्देशिका २०७९ को दफा १६(ज) लाई आधार बनाएर उम्मेद्वारी खारेज गरेको सूचना निकालेको छ। 

आइतबार मनोनयन दर्ता भएपछि सोमबार दिउँसो ३ बजेसम्म उम्मेवारविरुद्ध उजुरी गर्ने समय तोकिएको थियो। तर, उक्त अवधिमा कुनै उजुरी नपरे पनि एक जना नेताले मौखिक रुपमा जानकारी गराएपछि गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका गुरुङको चेक अनादर मुद्दाको निहुँमा उम्मेदवारी खारेज गरेको पाइएको हो।

प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन २०७४ अनुसार फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरी कसुर ठहर भएमा मात्रै स्वत: उम्मेदवारी खारेज हुने उल्लेख छ। तर, गुरुङको चेक अनादर मुद्दा उच्च अदालत पाटन ललितपुरमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको निहुँमा विना उजुरी खारेज गरेकोमा गठबन्धन दलहरुले आपत्ति जनाएका छन्। 

बुधबार रुपन्देहीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत कृष्णराम कोइरालामार्फत् निर्वाचन आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरु नेपाली कांग्रेसका क्षेत्र नम्बर २ का क्षेत्रीय सभापति पर्शुराम ढकाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य गोविन्द केसी, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता चीनबहादुर गुरुङ, जनमोर्चा नेपालका पदम श्रेष्ठ र नेपाल समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हरि घर्तीमगरले निर्वाचन क्षेत्रका अधिकृत उदविर नेपालीको भूमिका शंकास्पद रहेको भन्दै निष्पक्ष निर्वाचन हुनेमा आशंका गरेका छन्। 

अदालतमा मुद्दा विचारधिन रहेको पत्र अदालतले निर्वाचन आयोगलाई पठाउँदासमेत त्यसको बेवास्ता गरी क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार राजु गुरुङको उम्मेदवारी रद्द गरिएको भन्दै गठबन्धनले आपत्ति जनाएको छ। हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेदवार कमल भुसाल (निकोलस) ले पुरस्कार पाए वापत भनेर उम्मेदवारी रद्द गरिएकाले त्यो पनि गैरकानुनी भएको जनाएका छन्।‘वृद्धभत्ता, एकल महिला भत्ता, पेन्सन नपाउने र बेरोजगारले मात्र चुनाव लड्ने हो र’ गठबन्धनको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘मुद्दाले दोषी ठहर नगरी अदालतको मानहानी गर्ने, जनताको मौलिक अधिकारप्रति अंकुश लगाउने काम भएको छ।’