स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाए के हुन्छ कारबाही?

काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारबाट ३ करोड ६६ लाख जरिमाना संकलन गरेको छ। 

आयोगको सोमबार बेलुकासम्मको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका ९८ जनाले मात्रै जरिमाना शुल्क बुझाएका छन्। उनीहरूले स्थानीय तह निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाएबापत जरिमाना तिरेका हुन्। हालसम्म ९८ जनाबाट जम्मा ३ करोड ६६ लाख जरिमाना संकलन भएको छ। 

आयोगले गत ३० वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई गत ३१ भदौमा कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो।  कारबाहीअन्तर्गत आयोगले पहिलो चरणमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको हो। 

जरिमाना नबुझाएसम्म उनीहरूको नाम कालोसूचीमा राख्ने र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने भएपछि मात्रै जरिमाना बुझाउन थालेको आयोगका प्रवक्ता शालिकराम शर्मा पौडेलले बताए। जरिमाना नबुझाएसम्म आयोगले आफ्नो प्रणालीमा नाम इन्ट्री गर्न नदिने व्यवस्था गरेको छ। 

स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका कतिपय व्यक्ति प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा समेत उम्मेदवार बनेका छन्। उनीहरूले जरिमाना शुल्क बुझाएर पुनः प्रदेशसमभा तथा प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारी दिएका छन्। 

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई जरिमाना तोकेको थियो। स्थानीय निर्वाचनमा १ लाख ४५ हजार १३ जना उम्मेदवार थिए। खर्च विवरण नबुझाउनेमा निर्वाचित र पराजित दुवै उम्मेदवार छन्। अहिले जरिमाना बुझाउनेमध्ये प्रायः प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवारी दिएका रहेको  प्रवक्ता पौडेल बताउँछन्। 

आयोगले गत ३० वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा गरेको खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारलाई गत ३१ भदौमा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको थियो।  

खर्च विवरण नबुझाउनेमा महानगर प्रमुख र उपप्रमुख २०८, महानगरका वडाध्यक्ष र सदस्य ३ हजार ५३० उम्मेदवार छन्। 

त्यस्तै, उपमहानगरतर्फ प्रमुख र उपप्रमुख २१८, उपमहानगका वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ५ हजार १६६ उम्मेदवार छन्। नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख ३ हजार ७५६, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ५७ हजार ३१८ उम्मेदवार छन्।

गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष ४ हजार १९६,   गाउँपालिका वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्य गरी ४९ हजार २३२ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएका हुन्। निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

आयोगले फरक–फरक उम्मेदवारका लागि जरिमाना व्यवस्था गरेको छ। जस्तै, महानगरपालिका प्रमुख÷उपप्रमुखलाई ७ लाख ५० हजार  र वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई ३ लाख जरिमाना तोकेको छ। उपमहानगर प्रमुख÷उपप्रमुखलाई ५ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई २ लाख ५० हजार जरिमाना छ। 

त्यस्तै, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई ४ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई २ लाख  सीमा तोकिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई ३ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र सदस्यलाई १ लाख ५० हजार जरिमानाको सीमा तोकिएको छ। 

आयोगले जरिवानाबापत १ लाख २३ हजार ६ सय २४ उम्मेदवारबाट  २४ अर्ब ६३ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उठ्नेछ। तर आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा जम्मा ५ अर्ब ४० करोड ३९ लाख २ हजार ८७६ रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। 

६ महिनासम्म पनि जरिमाना नतिरे निर्वाचति जनप्रतिनिधिको पदसमेत खारेज हुने व्यवस्थाा छ। त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने प्रवक्ता पौडेलले बताए। खर्च विवरण नबुझाए ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन नपाउने कानुन रहेकाले जरिमानामा कसैलाई पनि छुट नदिइने प्रवक्ता पौडेलले स्पष्ट पारे। ‘जरिमाना शून्य मत ल्याउनेदेखि वहालवाला सबै जनप्रतिनिधिलाई हो’, उनले भने।