वैदेशिक लगानी वृद्धिको लागि सरकारले थप कानुन ल्याउँदै

काठमाडौं- सरकारले वैदेशिक लगानी (एफडीआई) लाई प्रोत्साहन तथा वृद्धि गर्न थप कानून र मोडलहरू ल्याउँदैछ। आवश्यक ऐन बन्ने क्रमको अन्तिम चरणमा पुगेको तथा विभिन्न मोडेल बन्ने क्रममा रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।
  
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘द्विपक्षीय लगानी सम्झौता’ विषयक कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्रिय स्वार्थसँग सम्झौता नगरी अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सुहाउँदो कानून ल्याउने तयारी भइरहेको बताए। 

‘मन्त्रालयले लगानी फ्रेमवर्क तयार गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई मोडेल टेस्टसँग म्याचिङ गरिनेछ। साथै, सो ड्राफ्टलाई लिएर निजी क्षेत्रसँग पनि छलफल गरिनेछ।’ बिप्पाकै अवधारणामा जाने वा दुई पक्षीय लगानी सम्झौता सम्बन्धी सन्धिको अवधारणाअनुसार जाने भन्नेबारे कागजात तयार भइरहेको उनको भनाइ छ।
 
‘यद्यपि, अहिले भारत बिप्पालाई छोडेर सन्धिमा गइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि त्यससम्बन्धी गम्भीर अध्ययन गरी निर्णय गर्न आवश्यक छ।’ यस्तै, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयकसमेत संसदमा पेश हुने क्रममा छ। भट्टराईका अनुसार बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धि कानून पनि तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी गराए। उनले नेपाली माटो सुहाउँदो ल्याउने बताए। 

उद्योगीलाई जमिन अधिग्रहणका सन्दर्भमा देखिएको समस्या अन्त्य गर्न हरेक प्रदेशमा २० वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न लागिएको छ। औद्योगिक सुरक्षाका लागि गृह मन्त्रालयले औद्योगिक सुरक्षा नीति तर्जुमा गर्ने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए।
 
कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले द्विपक्षीय सम्झौता गर्दा देश र जनताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। सरकारले विदेशी लगानीकर्ताको समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्न समिति गठन गरेको उनले जानकारी दिए।
 
‘केही महिनाभित्रै विदेशी लगानीकर्तालाई सहज हुने गरी एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने छौं,’ उनले भने। राष्ट्रिय स्वार्थमा असर नपर्ने गरी वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका दिएका थिए।
 
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शंकर शर्माले नेपालले बिप्पा र डीटीए सम्झौता गरेका देशबाट पर्याप्त लगानी भित्रिन नसक्नुको कारणबारे समीक्षा आवश्यक रहेको बताए।
 
भारत, इन्डोनेसियाजस्ता मुलुकले आफ्नो आवश्यकताअनुसार बिप्पा सम्झौतामा समीक्षा गरिरहेकाले नेपालले पनि नयाँ बिप्पा गर्ने देशसँग चनाखो हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। 

‘यस्ता सम्झौता गर्ने प्रक्रियामा संविधानको व्यवस्थालाई आत्मसात गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालमा लगानीको पर्याप्त सम्भावना भए पनि त्यसअनुसार लगानी भित्रिन नसकेको विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए।
 
‘चीन र अमेरिकाजस्ता मुलुकमा आर्थिक राष्ट्रवाद सशक्त हुँदै गएकाले लगानीको नयाँ विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई नेपालले पनि ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘विदेशी लगानी भित्र्याउन हेजिङ फन्डको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ।’ 

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष सतिशकुमार मोरले प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजना फेरि उद्योग विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रक्रिया अन्त्य गर्न सुझाए।
 
‘नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सकिने पर्याप्त सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि सरकारले आर्थिक क्रान्तिलाई अठोटकै रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’  नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विदेशी लगानी भित्र्याउँदा नेपालको राष्ट्रिय हित सम्बन्धमा प्रष्ट ‘टेम्प्लेट’ तयार पार्न सुझाए।  नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले विदेशी लगानी भित्र्याउँदा स्वदेशी लगानी विस्थापित हुने वातावरण बन्न नदिन सरकारलाई आग्रह गरे। 

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले विकासको लक्ष्यअनुसार नेपालले लगानी भित्र्याउन थप केही देशसँग दोहोरो कर सम्झौता (डीटीए) गर्ने तयारी भइरहेको बताए। ‘स्रोत नभएर भन्दा पनि भएको स्रोतको समयमै खर्च हुन नसक्दा ठूला परियोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्,’ उनले भने।
 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले विदेशी लगानीको पर्याप्त सम्भावना भए पनि कानूनी जटिलता, काम गर्दाको खर्च अत्यधिक हुने समस्याले उद्योगीहरूलाई सास्ती भइरहेको बताए।
  
‘सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य विदेशी लगानीबिना सम्भव छैन,’ उनले भने। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मधु मरासिनीले संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत विदेशी मञ्चमा नेपालले विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आग्रह र प्रोत्साहन गर्ने गरी ‘मार्केटिङ’ गर्नुपर्ने बताए।
 
लगानीका बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले लगानीको हिसाबले नेपाल अहिलेसम्म योजना निर्माणकै क्रममा रहेकाले अब केही ठूला परियोजना निर्माण गरी नतिजा दिनुपर्ने सुझाए।  श्रीलंकाको लगानी बोर्डका पूर्व सल्लाहकर डा निहिल पिटिगेलले विश्वव्यापी रूपमै लगानीको वातावरण जटिल बन्दै गए पनि नेपालमा लगानी भित्र्याउन सक्ने पर्याप्त आधार रहेकाले त्यसको सदुपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए।