श्रीलंकालाई संकटको सामना गर्न र भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा चलाउन संयुक्त राष्ट्रसंघको आग्रह

कोलम्बो- संयुक्त राष्टसंघीय मानव अधिकार परिषद्ले बिहीबार पारित गरेको प्रस्तावमा श्रीलंकालाई आर्थिक संकटसमाधान गर्न र सरकारी अधिकारीहरूद्वारा भएको भ्रष्टाचारविरुद्ध मुद्दा चलाउन आह्वान गरेको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च अधिकार निकायले दक्षिण एसियाली टापु राष्ट्रमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न २०–७ मत दिएको थियो। श्रीलंकाका विदेशमन्त्री अली साब्रीले जेनेभास्थित चेम्बरलाई कोलम्बोले उक्त धारालाई ‘स्पष्ट रूपमा अस्वीकार’ गरेको बताएका छन्। 

उक्त प्रस्तावमा श्रीलंका सरकारलाई ‘सार्वजनिक र पूर्व सरकारी अधिकारीहरूले गरेको कार्यलगायत भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र आवश्यक परेमा मुद्दा चलाएर जारी आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न’ आग्रह गरिएको छ।

परिषद्ले आर्थिक संकटको मानव अधिकारमा प्रभाव, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी प्रदर्शनकारीहरूविरुद्धको हिंसाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सबै अधिकार उल्लङ्घन र दुव्र्यवहारका लागि ‘व्यापक जवाफदेही प्रक्रिया’ को लागि आह्वान गरेको छ।

उन्नाइस बुँदे प्रस्ताव ३७ वटा युरोपेली मुलुकले अघि सारेका थिए। श्रीलंकाको दुई करोड २० लाख जनसङ्ख्याले खाद्यान्न, इन्धन र औषधिको चरम अभावका साथै अति मुद्रास्फीति र लामो समयसम्म विद्युत् अवरुद्ध भएको छ।

श्रीलंकामा विदेशी मुद्राको अभाव भएको थियो र अप्रिलको मध्यमा यसको ५१ अर्ब अमेरिकी डलर को विदेशी ऋण तिर्न नसकेपछि आर्थिक संकटको प्रस्ट उजागर भएको थियो। त्यसयता उसले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट कर्जा सहयोगका लागि वार्ता गरिरहेको छ।

यस संकटका कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको थियो। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेलाई जुलाईको मध्यमा आन्दोलनले असफल व्यवस्थापन र भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै पदच्युत गरेको थियो। 

नयाँ राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले राजापाक्षलाई सत्ताच्युत गर्ने र आतङ्कवाद निवारण ऐनको प्रयोग गरी तीन विद्यार्थी नेतालाई हिरासतमा राख्ने प्रदर्शनकारीविरुद्ध कडा कदम चालेका छन्।

साब्रीले व्यक्तिगत रूपमा जेनेभामा श्रीलंकालाई ‘नो’ भोटको लागि मुद्दा बनाएका थिए। 'हामी कडारूपमा खेद व्यक्त गर्दछौं,' उनले भने, 'यो अत्यन्त खेदजनक छ किनकि यो सङ्कल्प प्रस्ताव श्रीलंकामा पुनस्थापित संस्थागत र राजनीतिक स्थिरतालाई बेवास्ता गर्दछ।'

अर्जेन्टिना, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, युक्रेन र संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए। चीन, क्युबा, इरिट्रिया र पाकिस्तानले ‘नो’ मा मतदान गरेका थिए।

सट्चालिस सदस्यीय परिषद्मा ब्राजिल, भारत, इन्डोनेसिया र जापानसहित २० राष्ट्रले मतदानमा भाग लिएनन्। प्रस्तावमा ‘सैन्यीकरणलाई गहिरो बनाउने, शासनमा जवाफदेहिताको अभाव र गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घन तथा दुव्र्यवहारका लागि दण्डहीनता’ लगायत संकटका मूल कारणहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने महत्वमा जोड दिइएको छ।

परिषद्ले संकटको मानव अधिकारको प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारी र सरकारी समर्थकहरूविरुद्ध हुने हिंसाका लागि भूमिका रहेका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार ठहर्‍याउन आह्वान गरेको छ।

यसले मानवअधिकार उल्लङ्घन र दुव्र्यवहारका लागि ‘व्यापक जवाफदेहिता प्रक्रिया’ को लागि आह्वान गरेको छ र गम्भीर उल्लङ्घनका लागि भविष्यमा जवाफदेहीताका लागि प्रमाण संकलन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघीय अधिकार कार्यालयको क्षमता विस्तार गरेको छ। नागरिक समाजप्रति प्रतिवद्धता, राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक निगरानी, असुरक्षा र प्रतिशोधको खतराबाट मुक्त गर्न कोलम्बोलाई एक सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेको छ।