चेपुवामा देउवा

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पार्टीभित्र र बाहिर गरी दोहोरो चेपुवामा परेका छन्। प्रधानमन्त्री बन्नुअघिदेखि पार्टीभित्र मात्र चेपुवामा परेका देउवा असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै सत्ता गठबन्धनको पनि चेपुवामा परेका हुन्।

देउवाको कार्यशैलीकै कारण उनलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा चेपुवामा पारेको राजनीतिक वृत्तमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ। यसको छनक सोमबार बिहान सांकेतिक रूपमा देखा परिसकेको पनि छ। पार्टीभित्रको असन्तुष्टिको 'झिल्को' वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सामाजिक सञ्जालसम्म पुर्‍याएका छन्। पौडेलमार्फत् सामाजिक सञ्जालमा पुगेको उक्त झिल्को मुस्लोको रूपमा विकसित हुन सक्ने सम्भावना बढी छ। यसले पार्टीभित्र देउवालाई अप्ठ्यारो बनाउन सक्छ।

देउवाको दोहोरो जिम्मेवारीका कारण उनलाई दोहोरो दबाब छ। पार्टीभित्र मात्र होइन, उनले गठबन्धनका नेताहरूलाई सन्तुष्ट राख्न सक्नुपर्ने छ। सरकार बनेको एक महिना हुन लाग्दासमेत देउवाको मन्त्रिपिरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। पावर सेयरिङ (शक्ति बाँडफाँट)का सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनमा खटपटका संकेत देखा पर्न थालेका छन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्नुमा पनि सत्ता गठबन्धनका दलको खटपटीका रूपमा विश्लेषण हुन थालेको छ। 

के पार्टी र गठबन्धन दुवैतर्फबाट चेपुवामा परेका हुन् त देउवा? देउवाको कोर टिमका एक सदस्य भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीजी अलि तनावमै हुनुहुन्छ। गठबन्धनमा केही कुरा मिल्न सकिरहेको छैन। पार्टीमा त महाधिवेशनको लफडा छँदैछ।’ पार्टीमा महाधिवेशन र गठबन्धनका दलहरूबीच मन्त्री छनौटको विषयले देउवा समस्यामा परेको ती नेताको विश्लेषण छ। 

महाधिवेशनको तनाव

कांग्रेसमा महाधिवेशनको प्रयास थालिएको लामै समय बितिसकेको छ। ५ पटक महाधिवेशनको मिति सार्न सफल देउवा पुनः महाधिवेशन सार्ने तयारीमा छन्। पौडेलले सोही विषयमा देउवामाथि आक्रोश मात्रै पोखेका छैनन्, ‘सर्वत्र असफल व्यक्ति’ नै करार गरिदिएका छन्।  

‘पार्टी विधानले चार वर्षको कार्यकाल तोकिएको छ। असाधारण परिस्थिति भनेर एक वर्ष थपियो। देशको संविधानलाई समातेर ६ महिना बढाइयो। आज आएर त्यसभित्र पनि महाधिवेशन नगरेर नेपाली कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोगसँग भिख माग्ने निरीह अवस्थामा पुर्‍याइएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यहाँभन्दा वर्तमान नेतृत्वको चरम असफलता र लापरबाही अरु के हुन्छ? यो देशकै बिडम्वना हो। सर्वत्र असफल व्यक्तिहरु बारम्बार सत्ता समाल्न पुग्छन्।’

संस्थापन समूहका नेताहरूले महाविधेशन सार्न निर्वाचन आयोगसँग परामर्श गरेका छन्। त्यसप्रति पौडेलको तीव्र असन्तुष्टि छ। यसैकारण उनको असन्तुष्टि फेसबुकसम्म पुगेको हो। पौडेलको उक्त अभिव्यक्तिले कांग्रेसभित्र तरंग सिर्जना गरिदिएको छ। पौडेलको अभिव्यक्तिसँगै उनी निकट जिल्ला सभापति र केन्द्रीय सदस्यको भेला सोमबार नै छ। एकैदिन जुरेका यी तीन गतिविधिको उद्देश्य देउवामाथि दबाब बढाउनु नै हो। 

यसअघि २०७२ साल फागुनमा कांग्रेसको महाधिवेशन भएको थियो। फागुन २३ गते सम्पन्न मतदानबाट शेरबहादुर देउवा सभापतिमा चयन भएका थिए। संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ को (ख) को व्यवस्था अनुसार कांग्रेस केन्द्रीय समितिको पदावधि २०७७ फागुनमा नै पूरा भएको हो। 

तर सोही धाराको सोही उपधाराको (ख) को व्यवस्थाअनुसार ६ महिना पदावधि थप गर्दै कांग्रेसले भदौ २३ गतेसम्म वैधानिक बन्ने बाटो तय गरेको छ। यसपछि पनि महाधिवेशन नगरे कांग्रेसलाई वैधानिक संकट आइपर्ने छ। यसर्थ भदौ २३ भित्रै महाधिवेशन सक्नुपर्ने बाध्यात्मक चुनौतीमा कांग्रेस छ। नेताहरूले नै यसै विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

पार्टीको वैधानिकता जोगाउन महाधिवेशन गर्नुपर्ने, कानुनी छिद्र खोजेर महाधिवेशन सार्नुपर्ने र विशेष महाधिवेशन गरेर वैधानिकता जोगाउनुपर्ने धारमा कांग्रेस यतिबेला विभक्त देखिएको छ। 

मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने गरी कानुनी छिद्र खोजेर महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका ल्याउने तयारी भएपछि पौडेल समूह आक्रामक बनेको छ। भदौ २३ पछि पार्टीको वैधानिकता नै समाप्त हुने खतरा रहेको भन्दै प्रक्रिया छोट्याएर भएपनि महाधिवेशन गरिनुपर्ने तर्क पौडेल समूहले गर्दै आएको छ। सँगै विशेष महाधिवेशन गर्न सकिने प्रस्ताव समेत पौडेल समूहको छ। १३औं महाविधेशनकै महाधिवेशन प्रतिनिधिले मतदान गर्ने गरी विशेष महाधिवेशन गर्न सकिने पौडेल समूहको बुझाइ छ। तर, संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेशन गर्ने पक्षमा छैन। 

‘रामचन्द्र दाइको अभिव्यक्तिले खासै फरक पार्दैन। तत्कालका लागि सेन्टिमेन्ट बटुल्ने प्रयास मात्रै हो,’ देउवा निकट अर्का एक नेता भन्छन्, ‘वैधानिकतामा प्रश्न नउठ्ने गरी महाविधेशन सार्ने हो। विशेष महाधिवेशनको बहस अहिलेको स्थितिमा सान्दर्भिक छैन।’ 

पौडेल देउवासँग मात्रै रुष्ट छैनन्। महामन्त्री डा. शशांक कोइरालासँग पनि उनको उत्तिकै आक्रोश छ। कोइरालाले तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुन नसक्ने भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकोप्रति पौडेल सन्तुष्ट छैनन्। कोइरालाको अभिव्यक्तिपछि पौडेलले फोन गरेरै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। जुन कुरा कोइराला आफैँले संचारमाध्यममा खोलिसकेका छन्। 

‘महाधिवेशन गराउन शेरबहादुर दाइ सिरियस देखिनुभएको थिएन/छैन। रामचन्द्र दाइले दबाब दिनुपर्ने हो। तर, उहाँ विशेष महाधिवेशन भनेर हिँड्नु भयो। महामन्त्रीले सभापतिलाई सहयोग पुग्ने गरी अभिव्यक्ति दिनुभयो,’ पौडेल निकट एक नेता भन्छन्, ‘कुरो यसै गरी बिग्रिरहेको छ।’

नेता पौडेलले आफू निकट नेताहरूसँग महाधिवेशन भदौभित्रै गरिसक्ने गरी देउवालाई दबाब दिनेबारे छलफल गरिरहेका छन्। उनी निकट ती नेताका अनुसार सरकार सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना नगर्ने तर, महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्ने गरी दबाब दिनुपर्ने भन्दै अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन्। 

महाधिवेशनको किचलो बढिरहँदा क्रियाशील सदस्यताको विवाद अझै मिलिसकेको छैन। गत साउन १४ गतेको पदाधिकारी बैठकले शीर्ष नेतालाई विवाद मिलाउने जिम्मा दिएको थियो। शीर्ष नेताले ५ दिनभित्र विवाद मिलाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर, त्यो समयसीमाभित्र क्रियाशील विवाद समधान भएन। साउन २० गते नेता विवाद मिलाउन छलफलमा जुटेका थिए। तीन दिनभित्र विवाद समाधान गर्ने बताएका थिए। तर, त्यसयता नेताहरूबीच औपचारिक छलफलमा जुटेकासमेत छैनन्। 

‘सबै परिस्थितिको मूल्यांकन गर्दा महाधिवेशन तत्कालका लागि टर्दै गएजस्तो देखिन्छ। तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन गर्ने तर्फ अघि बढ्नुनै पार्टीका लागि हितकर हुने देखिन्छ,’ केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल भन्छन्, ‘महाधिवेशन हुन सकेन र सार्नुपर्ने स्थिति देखा परे त्यसले पार्न सक्ने प्रभावका बारेमा हेक्का राख्नुपर्छ।’

‘रामचन्द्र दाइको अभिव्यक्तिले खासै फरक पार्दैन। तत्कालका लागि सेन्टिमेन्ट बटुल्ने प्रयास मात्रै हो,’ देउवा निकट अर्का एक नेता भन्छन्, ‘वैधानिकतामा प्रश्न नउठ्ने गरी महाविधेशन सार्ने हो। विशेष महाधिवेशनको बहस अहिलेको स्थितिमा सान्दर्भिक छैन।’ 

संस्थापन पक्षका नेताले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार ५० हजार जरिवाना तिरेर महाधिवेशन पर सार्नेबारे छलफल गरिरहेका छन्। ऐनको दफा ५४ को उपदफा १ को (ख)को व्यवस्थालाई आधार मानेर महाधिवेशन सार्ने प्रयास भइरहेको छ। दफा ५४ को उपदफा १ को (ख) मा पाँच वर्षमा केन्द्रीय र प्रदेश समितिको निर्वाचन नगरेमा ५० हजार सजाय हुने व्यवस्था छ। 

यसका साथै दफा ५४ कै उपदफा २ अनुसार ५० हजार जरिवाना तिरेपछि जरिवाना भएको काम (प्रदेश र केन्द्रीय समितिको निर्वाचन) गर्न कांग्रेसले ६ महिनाको समय पाउन सक्छ। ’कुनै दलले उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) विपरीतको काम गरेमा आयोगले त्यस्तो दललाई त्यस्तो काम, कारबाही छ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्नेछ,’ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५४ को उपदफा २ मा भनिएको छ।

निर्वाचन आयोग गुहारेर महाधिवेशन सार्ने तयारी भइरहँदा अदालतमा मुद्दा पर्ने र त्यसपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिका बारेमा समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘निर्वाचन आयोग गुहारेर महाधिवेशन सार्ने हो भने कोही न कोही अदालत जाला। उहाँहरू (संस्थापन पक्ष) सेटिङमा विश्वास गर्नुहुन्छ। उल्टो सेटिङ भयो भने पार्टी नरहने अवस्था पनि त आउन सक्ला नि,’ पौडेल भन्छन्, ‘त्यसैले एउटा वडामा आफ्नो मान्छे आउँछ कि आउँदैन भन्ने चिन्ता छोडेर महाधिवेशनतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ।’ पार्टीको वैधानिकता जोगाउन महाधिवेशन गर्नुपर्ने, कानुनी छिद्र खोजेर महाधिवेशन सार्नुपर्ने र विशेष महाधिवेशन गरेर वैधानिकता जोगाउनुपर्ने धारमा कांग्रेस यतिबेला विभक्त देखिएको छ। 

अब देउवाले महाधिवेशनको सन्दर्भमा कस्तो निर्णय लिन्छन्, इतर समूहको दबाबलाई कसरी थेग्लान्? यसको उत्तर आगामी केन्द्रीय समिति बैठकबाट प्राप्त हुनेछ। 

गठबन्धनमा खटपट

सरकार गठनको महिना दिनपुग्न लाग्दा समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकिरहेको छैन। गठबन्धनका दलमा मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन्। दलले उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैनन्। जसका कारण दलहरुमा किचलो बढ्दै गएको छ। अर्को तर्फ गठबन्धनभित्र अविश्वास समेत पैदा हुन थालेको विश्लेषण हुन थालेको छ। ५ दलीय गठबन्धनको जगमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाका सामु गठबन्धन टिकाइरहनुपर्ने चुनौती छ। ‘पावर शेयरिङ र मन्त्रीका आकांक्षीको नाममै खटपट देखिएको छ,’ देउवा निकट एक नेता भन्छन्, ‘तर, यो समान्य खटपट हो। गठबन्धनमा खटपट भइरहन्छन्। अहिले नभए पछि हुन्थे होलान्। यसलाई म्यानेज गरेर अघि बढ्ने हो।’ 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नै सरकारको कामकारबाहीमा चित्त बुझाएका छैनन्। मेलम्ची पीडितका लागि काम गर्न नसकेको भन्दै उनले आइतबार असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। स्रोतका अनुसार देउवाले बुहारी विना मगर र कृष्णबहादुर महरालाई मन्त्री बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छन्। तर, देउवा मगर र महरालाई मन्त्री नबनाउने पक्षमा छन्। सोही कारण प्रचण्ड देउवासँग असन्तुष्ट बनेका छन्।

सरकार अल्पमतमा परे संसद् विघटन हुने र मुलुक 'अर्ली इलेक्सन'तर्फ धकेलिने खतरा छ। सोही कारण सरकार टिकाइरहन माधव नेपालको बलियो साथ देउवालाई आवश्यक छ। 

अर्कोतर्फ माधव नेपाललाई सत्ता गठबन्धनमा टिकाइराख्नुपर्ने दबाब देउवाका सामु छ। माधव नेपाल सत्ता गठबन्धनमा नरहे सरकार अल्पमतमा पर्न सक्छ। साउन तीन गते संसदमा विश्वासको मत लिँदा देउवाका पक्षमा १६५ जना सांसदले मतदान गरेका थिए। जसमा कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४८, जसपाका ३२, नेपाल समूहका २२ र एक स्वतन्त्र सांसद थिए। 

एमाले एकता भए नेपाल समूहका २२ सांसदले समर्थन फिर्ता लिन सक्छन्। जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका १२ जना सांसदले समेत समर्थन फिर्ता लिए सरकार अल्पमतमा पर्न सक्छ। सरकार अल्पमतमा परे संसद् विघटन हुने र मुलुक अर्ली इलेक्सनतर्फ धकेलिने खतरा छ। सोही कारण सरकार टिकाइरहन माधव नेपालको बलियो साथ देउवालाई आवश्यक छ। 

यसको संकेत जसपाका संघीय परिषद्का सदस्य डा. बाबुराम भट्टराईले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत् गरेका पनि छन्। ‘कोरोनाझैं प्रतिगमनको पनि नयाँ भेरिएन्ट आउनसक्छ है। पहिलो असंवैधानिक भेरिएन्ट पराजित भएपनि दोश्रो संवैधानिक वा अर्ली इलेक्सन भेरिएन्ट आउनसक्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘पहिलोले संविधानको सशरीर हत्या गर्दै थियो भने दोश्रो चाहिँ संविधानको आत्मा मार्ने गरी आउन सक्छ। अतःढुक्क भएर आ–आफ्ना पार्टी वा गुटतिर नफर्कौं।’ भट्टराईलाई ढुक्क भएर एमालेमा नफर्कन गरेको आग्रहले गठबन्धनले नेपालको कस्तो साथ खोजेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ। 

त्यसैले देउवा महाधिवेशनको विषयले पार्टीभित्र र देखिएको खटपट र गठबन्धन टिकाइरहुनपर्ने दोहोरो चुनौतीले चेपुवामा परेका छन्।