चुनावमा सञ्चारमाध्यमका गतिविधि अनुगमन गर्न आयोगको संयन्त्रमा सेनाप्रहरी!

काठमाडौं– राज्यको चौथो अंग सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशित विभिन्न समाचारको विषयमा अनुगमन र कारबाही गर्ने अधिकार संविधानमै प्रेस काउन्सिललाई दिइएको छ। प्रेस काउन्सिलले सञ्चार माध्यममा आएका समाचार वास्तविक भए/नभएको अनुगमन गर्छ भने बदमासी भए कारबाहीका लागि सिफारिससमेत गर्दै आएको छ।

यसअघिका सबै निर्वाचनमा मिडिया अनुमगन गर्ने काम काउन्सिलले नै गर्दै आएको थियो।

तर आगामी ४ मंसिरमा हुने चुनावमा निर्वाचन आयोगले नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका समेत प्रतिनिधि रहने गरी निर्वाचन मिडिया अनुमगन संयन्त्र गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ‘प्रेस अफिस स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९’ नाम दिइएको कार्यविधिअनुसार आयोगले निर्वाचनमा मिडिया अनुगमन र कारबाही आफैं गर्नेछ। यस्तो कार्यविधि १९ भदौमै आयोगबाट स्वीकृत भएको छ। 

कार्यविधिअनुसार मिडिया अनुगमन र कारबाहीका लागि आयोगले सहसचिव वा प्रवक्ताको नेतृत्वमा प्रेस अफिस गठन गर्नेछ। सोही अफिसले निर्वाचन अवधिभर पत्रपत्रिका, अनलाइन, टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालमा राखिएका समाचार अनुगमन गर्नेछ। दोषी देखिए कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखिपठाउनेछ। 

आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले निर्वाचन अवधिभर मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालका समाचार अनुगमन र कारबाही गर्ने विषयमा छलफल भएको बताए। तर कार्यविधि पारित भइनसकेको उनको भनाइ छ। ‘निर्वाचन अवधिभरको मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्ने गरी आयोगमा छलफल भएको हो। कार्यविधिको मस्यौदा बने पनि पारित भइसकेको छैन। यस विषयमा छलफल जारी छ,’ उनले भने। 

मिडिया अनुगमन र कारबाही गर्ने आयोगको कदमप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले असहमति जनाएको छ। मिडियामा सम्प्रेषित समाचारका विषयवस्तु अध्ययन गर्ने र दोषी देखिएकाविरुद्ध कारबाही गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिलसँग रहने हुँदा आयोगको यो कदम गलत रहेको महासंघ अध्यक्ष विपुल पोखरेलले बताए। 

निर्वाचनका बेला मिडियाबाट प्रसारित सामग्री हेर्ने, दोषी देखिए कारबाही गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिललाई छ। काउन्सिलप्रति विश्वास छैन भने सुझावसहित स्तरोन्नति गर्न सकिन्थ्यो। आयोगको काम निर्वाचन गराउने हो। पत्रपत्रिकामा छापिएका समाचार हेर्ने होइन,’ उनले भने।

सेना र प्रहरीलाई सञ्चार माध्यम अनुगमन संयन्त्रमा राखिँदा भोलि सुरक्षामा पनि प्रश्न उठ्न सक्ने उनले औंल्याए। त्यसो भन्दैमा प्रहरी र सेनाको काम पनि निर्वाचन आयोगले गर्ने भन्ने हुँदैन। निर्वाचनमा हाल क्रियाशील संयन्त्रलाई बढीभन्दा बढी जोड्न सके राम्रो हुने उनको बुझाइ छ। 

कार्यविधिअनुसार आयोगको प्रेस अफिसमा नेपाल प्रहरीअन्तर्गत साइबर ब्युरोका अधिकारी, नेपाली सेना साइबर ब्युरो अधिकारी, सूचना प्रविधि इन्जिनियर, ग्राफिक डिजाइनरसहितका २७ जनाको टोली रहनेछ। उनीहरूले सञ्चारमाध्यमबाट सम्प्रेषण भएका आयोगका सूचना तथा सन्देश अनुगमन गर्नेछन्। 

त्यसबाहेक सञ्चार माध्यमबाट संप्रेषण भएका निर्वाचनसम्बन्धी भाष्य, निर्वाचन वातावरण मात्र नभई उम्मेदवारलाई सञ्चार माध्यमले समान पहुँच दिए–नदिएको पनि अध्ययन गर्नेछन्। आचारसंहिता उल्लंघन भई कारबाही गर्नुपर्ने देखिए सुझावसहित सम्बन्धित निकायलाई लेखिपठाउने र त्यसको प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्ने कार्यविधि बनेको छ। 

कार्यविधिको खण्ड ‘घ’को बुँदा नं. १ र २ मा भनिएको छ, ‘आयोगबाट प्रवाह गरिएका सूचना तथा सन्देश सञ्चार माध्यमबाट कुन रूपमा सम्प्रेषण भइरहेका छन्, आयोगको छवि कसरी प्रस्तुत भइरहेको छ, निर्वाचनसम्बन्धी कस्ता भाष्य निर्माण भइरहेका छन्, निर्वाचन वातावरण, दल तथा उम्मेदवारलाई सञ्चार माध्यममा समान पहुँचको अवस्था के–कस्तो छ– अनुगमन गर्ने। कुनै सञ्चार माध्यमले निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन गरी कारबाही गर्नुपर्ने देखिए सुझावसहित सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाउनेछ।’

त्यसबाहेक सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाको अनुगमन र दोषी देखिएकालाई कारबाही गर्ने काम पनि सोही प्रेस अफिसले गर्नेछ। भ्रमपूर्ण, मिथ्या, दुष्प्रचारजस्ता विषयवस्तु समेटिएका ‘कन्टेन्ट’ भए तत्काल हटाउन लगाउने र दोषी देखिए कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखिपठाउनेछ। 

आयोगले निर्देशनका लागि छुट्टै प्रेस अफिस निर्देशक समिति गठन गर्नेछ। समितिमा आयोगका सचिव, महाशाखा प्रमुख, प्रवक्ता, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव, आयोगबाट नियुक्त वरिष्ठ विज्ञ र उपसचिव रहनेछन्।