ब्युरो अवधारणाको बाधक प्रहरीकै नियमावली

काठमाडौं- नेपाल प्रहरीमा हालै दुई वटा ब्युरो थपिए । तीसँगै प्रहरीमा ब्युरो संख्या पाँच पुगेको छ । प्रहरी ब्युरो संरचनातर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा ‘करिअर प्लानिङ’को पाटो भने परम्परागत नै छ ।

यसअघि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो, विशेष ब्युरो र लागूऔषध नियन्त्रण ब्युरो स्थापना भएका थिए । ती सबैको नेतृत्व नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)ले गर्दै आएका छन् । भरखरै साइबर क्राइम ब्युरो र मानव ओसारपसार अपराधविरुद्धको ब्युरो स्थापना भएका छन्, जसको कार्यालयलगायत संरचना तयार हुने क्रममा छन् ।

साइबर क्राइमको नेतृत्व डीआईजीले गर्नेछन् भने मानव ओसारपसारमा एसएसपी कमान्डर हुनेछन् । दुवै नयाँ ब्युरोमा दरबन्दी पनि कायम भइसकेको छ ।

नेपाल प्रहरीमा ब्युरोको अवधारण विकास हुनुलाई जानकारहरूले सकारात्मक मानेका छन् । तर, हालसम्म काम गरिरहेको प्रहरी ऐन र नियमावलीका प्रावधानका कारण ‘करिअर प्लानिङ’को पाटो कमजोर देखिएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनका क्रममा दिइने अंकको प्रावधानका कारण तल्लो तहका प्रहरी ब्युरोमा बसिरहन रुचाउँदैनन् । अधिकृत तहको त हरेक वर्ष सरुवा हुने प्रावधान छ । जब कनिष्ठ अधिकृत मानिने नायब निरीक्षक (सई), सहायक निरीक्षक (असई)देखि तल्लो तहका कर्मचारी स्थायी ढंगले ब्युरोहरूमा बस्न सक्ने गरी करिअरको योजना हुँदैन, ब्युरोहरूले ‘आफ्ना क्याडर’ पाउँदैनन् । 

र, जबसम्म लामो समय काम गरेको जनशक्ति ब्युरोहरूमा हुँदैनन्, तबसम्म अपराध अनुसन्धानको पाटोमा जिल्ला, इलाकालगायत प्रहरीका अन्य एकाइकै जस्तो मानिस आउने र जाने क्रम चलिरहन्छ । त्यसका कारण ब्युरोहरूको प्रभावकारिता अन्य एकाइको भन्दा फरक हुन सक्दैन ।
 

‘ब्युरोहरू विशेष अनुसन्धान एकाइहरू भएकाले त्यसमा काम गर्ने अनुसन्धानकर्ता र प्रहरी जवानलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा उत्कृष्ट अंक दिनुपर्छ,’ पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल भन्छन्, ‘नत्र, उनीहरूको मनोबल उच्च हुन सक्दैन । ब्युरोमा काम गर्ने कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।’

तथापि, कामका आधारमा प्रहरीको वृत्ति विकास हुने हालको कानूनी व्यवस्था ब्युरोमैत्री छैन । प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरीमा बढुवा हुने आधार नम्बरअनुसार दुर्गममा काम गरेका प्रहरीले पाँच नम्बर बढी पाउँछन् । जबकि, ब्युरोहरू काठमाडौं केन्द्रित हुन्छन् । र, ब्युरोहरूमा लामो समय बिताउनुको अर्थ फिल्डमा खटिएका आफ्ना ब्याचीहरू भन्दा पछाडि पर्नु हो ।

सोही कारण ब्युरोमा थोरै समय बिताएर फिल्डतिरै खटिने दाउमा हुन्छन्, प्रहरीहरू । जबकि, पछिल्लो दशकमा नेपाल प्रहरी ब्युरोहरूकै कारण प्रभावी देखिँदै आएको छ । लागूऔषध, सीआईबी र विशेष ब्युरोको प्रभावकारिताले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि पहिचान पाइसकेको छ ।

सीमित स्रोत-साधनका बावजुद प्रहरीको चुस्त कार्यसम्पादन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि प्रशंसा बटुल्न सफल छ । हाल प्रहरीको जनशक्ति करिब ७५ हजार छ । संघीय शासन व्यवस्थाअनुसार प्रादेशिक संरचनामा जानैपर्ने बाध्यतामा छ, प्रहरी । पुनर्संरचना हुँदा केन्द्र सरकार मातहतमा प्रहरीको केन्द्रीय एकाइ रहनेछ । र, हाल स्थापना भएका पाँच ब्युरो केन्द्रीय प्रहरी मातहतमा रहनेछन् । 

अनि, ती ब्युरोमा खटाइने जनशक्तिका लागि हालका ऐन र नियमावलीका प्रावधान वृत्ति विकासका दृष्टिबाट उपयुक्त छैनन् । गहन अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले प्रहरीका ब्युरोहरू केन्द्रबाटै सञ्चालन गरिँदै आएको छ ।

‘ब्युरोको प्रभावकारिता गहन अनुसन्धानबाट सम्भव हुन्छ र त्यसका लागि सम्बन्धित ब्युरोमा लामो समय काम गरेको अधिकृत आवश्यक हुन्छ,’ पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन् । 

उनका अनुसार विगतमा साइबर क्राइम र अवैध मानव ओसारपसारको अनुसन्धान साँघुरो दायराबाट हुन्थ्यो । अब ब्युरोको रूप पाएपछि दुवैको दायरा बढेको छ ।

गम्भीर प्रकृतिका हरेक घटनालाई टुंगोमा पुर्‍याउन शुरुदेखि नै त्यसमा अनुसन्धान गरेको र निरन्तर ‘फलो अप’ गरिरहेको अधिकृतबाट मात्र सम्भव रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । अनौठो कुरा के भने नेपाल प्रहरीले करिब ३० वर्षदेखि ब्युरोको अभ्यास गर्दै आएको छ । तर, यति लामो अभ्यासमा पनि कार्यसम्पादन मूल्यांकनको प्रावधान परिमार्जन भएको छैन ।

निरीक्षकभन्दा माथिल्लो दर्जाका अधिकृतहरूले ‘कमान्ड’ र त्यसभन्दा मुनिका अधिकृत र कर्मचारीले दुर्गम क्षेत्र रोज्नुको कारण पनि त्यही हो । राज्य पुनर्संरचनाअनुसार संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा छलफलको क्रममा छ । नयाँ प्रहरी ऐनमा ब्युरोहरू र तिनमा कार्यरत जनशक्तिको वृत्ति विकासको पाटो समेटिनुपर्ने माग प्रहरी अधिकारीहरूको छ ।