प्रदेश : किसान उत्थानका लागि ल्याइएका योजना कागजमै सीमित

जनकपुरधाम- प्रदेशको विकासका लागि कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने माग प्रदेशसभाका सांसदहरुले पटकपटक उठाउँदै आइरहेका छन्। प्रदेश सरकारले समेत कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि कयौं महत्वाकांक्षी योजना सञ्चालनमा ल्याएको पनि छ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रका साथै साना किसानहरुको वृत्ति विकासका लागि विभिन्न योजनाहरु बनाएको थियो। तर कार्यान्वयन भने गर्न सकेन। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री किसान उत्थान आयोजना कार्यक्रमका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। त्यस्तै लाईफ स्कुल सेन्टर धनुषामा कृषि इनोभेसन सेन्टरका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेको थियो। तर दुवै योजना कागजमै सीमित रहे।

तत्कालीन आन्तरिक मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको लाईफ स्कुललाई फाइदा पुग्ने गरी इनोभेसन सेन्टर बनाउन १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। तर सो विषयलाई लिएर मन्त्रिपरिषदमै विवाद भएपछि योजना नै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

सो योजनाअन्तर्गत कृषकहरुलाई तालिम दिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर आफ्नै भवनमा तालिम दिने र मन्त्रीकै गैरसरकारी संस्थालाई योजना दिइएको विषयमा विवाद सिर्जना भएपछि यो बजेट नै रोक्का गर्नु परेको बताइएको छ।

मुख्यमन्त्री किसान उत्थान योजनाको समयै कार्यविधि तयार हुन नसकेकाले गत आर्थिक वर्षमा बजेट नै फ्रिज भएको थियो।

भूमि व्यवस्था कृषि सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले मुख्यमन्त्री कृषि उत्थान योजनाका लागि कार्यविधि निर्माण गर्न नै समय लागेको र बनेपछि साना कृषकको विषयमा मालपोत कार्यालयले विवरण उपलब्ध नगराएकाले योजनाको रकम फ्रिज भएको जानकारी दिए। 

उनले कृषि क्षेत्रको उत्थानका लागि नै योजना ल्याइएको र हतारमा काम गर्दा लक्षित वर्गले लाभ नपाउने अवस्था आएपछि योजना सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको बताए। मन्त्री साहले लाईफ स्कुलको विषयमा योजना राखिएको र पछि आफ्नो तालिम केन्द्र रहेको र अरुलाई किन दिने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि त्यो कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा नल्याइएको बताए।