'कर'को विवादमा संघीयताको साइनो

विगत २० वर्षसम्म स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधिविहीन थिए। अहिले पुनर्संरचित स्थानीय तहहरूले जनप्रतिनिधि पाएका छन्। र, चुनावी दौरानमा उनीहरूले धेरै प्रतिबद्धता गरेका छन्। तर, स्रोत र साधन सीमित छन्। नेपाल सरकारको ५० प्रतिशत बजेट बाह्य सहयोग र आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त हुन्छ। त्यही बास्केटबाट स्थानीय तहमा पैसा पठाइने हो। पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले उठाइरहेको करको विषयलाई अलिकति उछालिएको जस्तो लाग्छ।

विगतमा गाविस, नगरपालिका र जिविसहरूलाई स्थानीय निकाय भनिन्थ्यो। त्यस्ता निकायको आम्दानी मुस्किलले आठ अर्ब रूपैयाँ मात्रै थियो। अहिले त्यो आठ अर्बले केही हुँदैन। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई संविधानले कर लगाउने 'म्यान्डेट' दिएको छ। कर, सेवाशुल्क, दण्ड, जरिवानाका विषय संविधानमै लिपिबद्ध छन्।

कर लगाउने अधिकार हिजो पनि थियो। हिजोको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले त्यस्ता प्रशस्तै अधिकार दिएको थियो। तर, लामो समय निर्वाचित प्रतिनिधिहरू नभएकाले एकदम थोरैले मात्र प्रयोग गरे, त्यो प्रावधानलाई।

जनप्रतिनिधिहरू भनेका नजिकका सरकार हुन्। ४० हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले वडा तहसम्मको जिम्मेवारी पाएका छन्। अहिले कतिपयले भन्ने गरेझैं संघीयता र करको कुनै लेनदेन छैन। तैपनि करको विषयलाई संघीयतासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ। जबकि, कतिपय स्थानीय निकायले ०३१ सालमै खसी, बाख्रा, तरकारीलगायतमा कर लगाउँथे।

नयाँ र पुरानो खोला भेट भए भने पानी धमिलो भएझैं अहिले नयाँ र पुराना ऐन, कानून, नियम आपसमा मिलेर धमिलो भएको अवस्था हो। नयाँ बाढी आएको छ, सङ्लिन केही समय लाग्छ।

सबै स्थानीय तहले राम्रो गरेका छन् भन्न खोजेको होइन। विगतमा स्थानीय निकायहरूले अनावश्यक डोजर खरिद गर्दा जिविसहरू नै टाट पल्टिएका उदाहरण छन्। अहिले पनि कतिपय ठाउँमा जानाजान र कतिपयमा अन्जानमा कर उठाइरहेको पाइन्छ।

म आफैं संसदको विकास समितिमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन मस्यौदामा सहभागी थिएँ। यहाँ करका कुराहरू मात्रै छैनन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत मौलिक हकका अन्य धेरै विषय छन्।

उनीहरूको योजना, बजेट र करहरूमा 'ब्याक अप' गर्नुपर्छ। ती क्षेत्रका कानूनहरू निर्माण गर्नुपर्छ। कम्तिमा पनि पाँच वर्ष 'थिंक ट्यांक' बनाऊँ, स्थानीय तहहरूले खुट्टा टेकिसकेपछि त्यो संस्था चाहिँदैन भनेको थिएँ मैले, ऐनको मस्यौदाका बेला। त्यसका लागि आफैंले पनि 'लबिङ' गरेको थिएँ।
 

प्रदेश सरकारहरू भरखरै बनेका छन्। कानून बनाइँदैछ। खुट्टा टेकेका छैनन्। स्थानीय तहहरू भने दशकौंदेखिका संरचना हुन्।

केन्द्र सरकारबाट हुनुपर्ने 'ब्याक अप' नभएको कारणले समस्या उत्पन्न भएको हो। कतिपय ठाउँमा गाउँ सभा, नगर सभा नै बसेका छैनन्, जसका कारण विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढ्न पाएका छैनन्।

यो समस्यासँगै द्वन्द्व पनि छ। मेयर र उपमेयरबीच द्वन्द्व छ। मेयर र वडाध्यक्षबीच राम्रो सम्बन्ध छैन। वडाध्यक्ष र सदस्यबीच सम्बन्ध छैन। वडा सदस्य र सर्वसाधारणबीचमा पनि दूरी छ। जसरी संघबाट सहजीकरण हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेजस्तो लाग्दैन।

कुनै व्यक्तिको करोडौंको जग्गा छ भन्दैमा कर तिर्नुपर्ने हुँदैन। यदि उसले अफ्नो जमिन व्यवसायसँग जोडेको छ वा बिजनेस कम्प्लेक्स बनाएको छ भने त्यहाँ कर लगाउन सकिने हो।

पालिएका पशुहरूलगायतमा कर लगाउन हुँदैन। प्रादेशिक ढाँचा संविधानको धारा २२६ मा लेखिएको छ। त्यहाँ स्थानीय तहका एकल अधिकार २२ वटा छन्। एकल अधिकारको कानून निर्माणको ढाँचा प्रदेशले बनाइदिनुपर्छ भनेर लेखिएको छ। त्यो ढाँचा बनेको छैन।

संविधानको धारा ५६ ले राज्यलाई एकात्मक व्यवस्थाबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बनायो। राज्य सञ्चालनको अधिकार दियो। संविधान र कानूनबमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नुपर्‍यो। राज्यशक्ति भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका अधिकार हुन्। अब आफैं आर्थिक स्रोत खोज, आफैं राजश्व संकलन गर, सरकार आफैं सञ्चालन गर, कर्मचारी आफैं चलाऊ भनेको छ संविधानले। त्यसैले कर लिनु परेको हो।

स्थानीय तहमा प्रहरी, प्रशासन र कर्मचारी राख्नैपर्‍यो। तिनको सञ्चालनका लागि कर उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

सरकारले कर लिइसकेपछि जवाफदेहिता हुनुपर्छ। त्यो जवाफदेहिता नागरिकलाई स्थानीय तहले दिनुपर्छ। नत्र, शासन चल्दैन। जनताले तिरेको करको सुविधा पाएनन् भने कर तिर्न उत्साहित हुँदैनन्। तर, करोडौं कमाउने व्यवसायीले समेत आफ्नै घर अगाडिको बाटोको सामान्य खाल्डो पनि नपुर्ने हाम्रो प्रवृत्ति छ। 

संघीयताका लागि जति हामीले 'ब्याक अप' दिनुपथ्र्यो, त्यो भएको पाइँदैन। हिजोका गाउँलाई अहिले नगर, उपमहानगर र महानगरपालिका बनाएका छौं। अहिले ६३ प्रतिशत शहरीया जनसंख्या भइसकेको छ। यो पाटोमा हामी कमजोर छौं।

केन्द्र सरकारबाट स्थानीय तहलाई 'ब्याक अप' दिनका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। यसमा अर्को पाटो पनि छ। स्थानीय तहले आफूलाई ठूला ठानेका छन्। केन्द्रले भनेको हामीले किन मान्ने भन्ने मानसिकता पनि देखिएको छ। यो सबै तहको 'ओरिएन्टेसन' र बुझाइको अभाव हो।

सरसर्ती विश्लेषण गर्दा अहिलेको संविधान राजश्वमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। एकात्मक व्यवस्थाबाट एकै पटक संघीयतामा फड्को मारेका छौं। यसमा कर र संघीयताको सम्बन्ध छैन भनेका छौं। सारा कामहरू ६० प्रतिशत स्थानीय तहमा गएको देखिन्छ।
 

सिद्धान्तले भन्छ, जहाँ काम भएको छ, त्यहाँ राजश्व लाग्छ। हामीकहाँ त्यस्तो अवस्था छैन। संस्था र कर्मचारीले कामलाई ग्राह्यता दिनुपर्ने हो, यो पाटो पनि हाम्रोमा कमजोर छ।

अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअनुसार स्थानीय तहमा जतिसुकै कर उठाए पनि खासै ठूलो परिमाण आउँदैन। नेपाल सरकारको कुल मूल्य अभिवृद्धि करको डालोमा ३२/३३ प्रतिशत हो।

अहिले बजारमा विभिन्न सामान किनबेच हुन्छन्। त्यसको कहिल्यै विरोध  हुँदैन। भन्सार, आयलगायत सबैमा करको भार हुन्छ। स्थानीय तह र प्रदेशको भार सीमित छ, एकदमै थोरै छ।

कर दोहोरो हुँदैन र दोहोरो लिनु पनि हुँदैन। यसमा पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ। तर पुनरावलोकन प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ, संघीय सरकारले सक्दैन।

एकरूपताको पाटोमा स्थानीय तहका लागि आधार र दरको कुरा गर्छौं। हामीले ऐन बनाइदिएका छौं तर नियमावली बनाइदिएका छैनौं। करका दरहरूमा आर्थिक कार्यविधि हुन्छ। त्यसअनुसार आ-आफ्नो तरिकाले गरे। उनीहरूले जे बुझेका छन्, त्यही गरेका छन्। एउटा स्थानीय तहका प्रमुखले भ्रष्टाचार गरे अरूलाई पनि त्यही रूपमा हेर्ने सोचाइ हामीकहाँ छ तर भ्रष्टाचारको चुनौती छ। यसप्रति केन्द्र सरकार सजग हुनुपर्छ।

अध्ययनको दौरानमा नुवाकोटमा मैले केही गाविसको आन्तरिक आम्दानी शून्य देखेको थिएँ। उनीहरूले आम्दानीको प्रयास नै गरेका छैनन्। करको रसिद बनाएको छ। रसिद नियन्त्रण गर्ने खाता छैन। ठाउँ-ठाउँमा चुहावट छ। हामीले पान पसल, कपाल काट्नेसँग कर लिने तर ठूला व्यापारी, होटेल व्यवसायीलगायतसँग कर नलिने भन्ने हुँदैन। सेवा दिइसकेपछि कर तिर्नुपर्छ।

कुुनै बेला बेलायतीहरूले 'नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रिजेन्टेसन' भनेर आन्दोलन नै गरेका थिए। त्यही कारणले अमेरिका स्वायत्त र स्वतन्त्र भएको थियो।

अहिले 'रिप्रिजेन्टेसन' भएको छ। स्थानीय तहको सिद्धान्तले भन्छ, चुनावबाट प्रतिनिधित्व भइसकेपछि करहरू तिर्नुपर्छ। यो आधारभूत सिद्धान्त हो। अमेरिका, नर्वे, डेनमार्कमा आयातको ४०/५० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ।

हामीले कर तिर्ने बानी नै बसालेनौं। एकै पटक करको दर बढाएर हामीले गल्ती गर्‍यौं। करको दायरा बढाउनेप्रति हाम्रो ध्यान जानुपर्‍यो। मानौं वार्षिक पाँच सय तिरे पुग्थ्यो, अब पाँच हजार भयो।

वित्तीय संघीयता एकात्मक व्यवस्थामा पनि हुने हो। हिजो एकात्मक व्यवस्था थियो, अहिले संघीयता छ। संघीयतामा विकेन्द्रीकरण हुन्छ। विगतमा हामीले कामद्वारा विकेन्द्रीकरण गथ्र्यौं। विगतमा कानूनद्वारा विकेन्द्रीकरण गर्ने प्रयास सफल भएन। त्यसैले हरेक कुरा केन्द्रीकृत भयो।

हिजो विकेन्द्रीकरण कानून थियो, अहिलेको संवैधानिक हो। अहिलेको वित्तीय संघीयताका विभिन्न खम्बा र पाटा छन्। पहिलो खम्बाले व्यय र कामको कुरा गर्छ। हिजो पनि स्थानीय निकायले कर लगाउने अधिकार पाएका थिए।

वित्तीय संघीयताले काम र जिम्मेवारी माग्छ। त्यस्तो जिम्मेवारी विगतमा पनि दिइएको हो। त्यस्तै जिम्मेवारीअनुसारको कर खोज्छ। त्यसलाई हिजो पनि कानून बनाएर दिएका हौं।

सबै काम र करलाई अहिले संविधानमार्फत् प्रत्याभूत गरिएको छ। अहिले साविकका ७७ जिल्लामध्ये १५ वटाले मात्रै ९६ प्रतिशत राजश्व संकलन गर्छन्। बाँकी जिल्ला त्यही राजश्वले पालिने हुन्।

स्थानीय तहको अवस्था पनि त्यही हो । जहाँ शहरीकरण छ, बढी मानिस छन्, शिक्षित छन्, उद्योग व्यवसाय छन्, त्यहीं बढी राजश्व संकलन हुन्छ।

कर्णालीलगायत क्षेत्रहरूले राजश्व उठाउन सक्दैनन्। त्यस्तालाई विभिन्न सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्णालीमा भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ। प्रदेश १ र २ मा पनि विभिन्न सहयोग गर्नुपर्ने कानून छ। पहिलो वित्तीय समानीकरण अनुदान, दोस्रो विशेष अनुदान, तेस्रो सशर्त अनुदान र चौथो समपूरक अनुदान छ।

त्यसबाहेक कानूनले ऋण लिने अधिकार पनि दिएको छ। हिजो खुकुलो थियो, आज कडाइ गरिएको छ। यो सबै पाटोका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय नामको संवैधानिक आयोग छ, जसले अनुदान, भन्सार र अन्तःशुल्क हेर्छ। अर्को, अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्तरसरकारी वित्त परिषद छ। प्रदेशमा परिषदहरू छन्। यी सबैलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ।

करको विषयमा नागरिक समाज सचेत हुनुपर्छ। करलाई संघीयतामा जोडेका छौं। अनि, सबै दोष संघीयतालाई दिइरहेका छौं। वास्तविकता त्यस्तो होइन।

संसारभर भन्सार, आय, अन्तःशुल्कलगायत सबै केन्द्रले हेर्ने हो। नेपालमा भने ठूलो बिजनेस कम्प्लेक्स बनाएको छ। बहाल कर तिरेको छैन। आयकर तिरेको छैन। सबै राज्यलाई दोहन गर्न लागिपरेको देखिन्छ।

हिजो कर्णाली या ताप्लेजुङबाट स-साना कामका लागि राजधानी आउनुपर्दा अत्यधिक खर्च हुन्थ्यो, अब स्थानीय तहमै ती काम हुन्छन् । उच्चमाविसम्म खोल्न स्थानीय तहले नै स्वीकृति दिन्छन्। अहिले सरकारी स्कुलको पढाइमा आमूल परिवर्तन आएको छ।

कृषि र घरेलु हिंसालगायत विषयलाई सेवासँग 'लिंक' गर्नु आवश्यक छ। यदि जग्गा जमिन बाँझो छ र खेतीपाती छैन भने अथवा लैंगिक हिंसा गरिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा सरकारी सेवासुविधालाई कटौती गर्नुपर्छ।

हिजो गाउँघर रित्तिएका थिए, अहिले पुनः जनसंख्या गाउँतिर फर्किन थालेको छ। घरदैलोमा सेवा पाउन थालिएको छ। हिजो २७ जिल्लाको जनसंख्या नकारात्मक नै हुन पुगेको थियो। गाउँघर रित्तिएका थिए। कृषि उत्पादन घटेको थियो। मानिस सामान्य कामका लागि काठमाडौं धाउनुपथ्र्यो। त्यसैले मानिस थातथलो छोडेर शहर, बजारतिर लागे। यो विस्तारै रोकिएको छ। यो संघीयताको सबल पाटो हो। घरदैलोमा सेवा पुगेको छ। अहिले कर्मचारी प्रशस्तै छन्। हिजो सदरमुकाममा पाइने ६० प्रतिशत सेवा स्थानीय तहमा पाइएको छ।

निश्चित क्षमताका एफएम रेडियो स्थानीय तहले नै खोल्ने स्वीकृति दिन्छन्। यसका बावजुद पनि कर र विभिन्न महशुलमा अत्यधिक चुहावट छ। भन्सार, आन्तरिक राजश्व, नगरपालिकाहरूको नक्सापास दस्तुर, सम्पत्ती कर, व्यावसायिक कर र स्थानीय तह सबैमा चुहावट छ। कर प्रशासनमा ठूलो चुहावट र भ्रष्टाचार छ। त्यस चुहावटलाई नियन्त्रण गर्न सके धेरै राजश्व संकलन गर्न सकिन्छ।

अहिले सञ्चारमाध्यम बलिया भएका छन्। नागरिकमा सचेतना आएको छ। आफूले तिरेको कर कहाँ गयो भनेर खोज्न थालेका छन्। चुहावट रोक्न हरेक सामान खरिद गर्दा बिल-बिजक लिनु/दिनुपर्छ। त्यो पैसा केन्द्रमा मात्रै होइन, स्थानीय तहमा पनि पुग्छ। अबको लेखापरीक्षण सीधै महालेखाले गर्ने हो।

प्राकृतिक स्रोत र साधनको करसम्बन्धमा संसारभर नै विवाद हुन्छ। तर, विस्तारै साम्य भएर जान्छ। यसमा त्यति ठूलो विवाद आउँदैन।

प्रदेश र स्थानीय तहको कुरा गर्ने हो भने प्रदेशलाई खासै ठूलो राजश्व उठाउने अधिकार छैन। स्थानीय तहलाई पनि छैन। केन्द्रलाई बढी छ। यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तह दुवैको अधिकार एकल-एकल अधिकार सूचीमा छ। सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसनको एकल-एकल अधिकार छ। अन्तरसकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा एकल कर प्रशासन भनिएको छ।

सर्वसाधारणलाई दुई ठाउँमा कर लाग्छ भन्ने भ्रम छ। तर त्यस्तो पटक्कै होइन। सवारी साधन कर प्रदेश सरकारले संकलन गर्ने र स्थानीय तहलाई बाँडिने हो। यसमा प्रदेशको भागमा ६० र स्थानीय तहलाई ४० प्रतिशत पर्छ।

घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा दुइटैको एकल हो, जसमा संकलित करमा स्थानीय तहले ६० र प्रदेशले ४० प्रतिशत राख्छन्। त्यसरी नै कानून बनेको छ। विवाद हुन्छ र निरूपण पनि हुन्छ।

पार्टी र सरकारको संरचनाका कारण केन्द्रमा जुन पार्टीको सरकार छ, स्थानीय तहमा पनि उसैको बाहुल्यता भएकाले पनि माथिदेखि तलसम्म करिब एउटै पार्टी देखिन्छ। सहकार्य, सहमति र समन्वयको चक्र नै संघीयता हो। प्रदेशले स्थानीय तह र संघसँग सहकार्य, सहमति गर्ने भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। प्रतिस्पर्धी संघीयता संसारमा कतै पनि छैन। अहिलेको संघीयता भनेको सहकार्य र समन्वयकै मोडेल हो।

(लेखक वित्तीय संघियताका विज्ञ तथा प्रदेश-३ को नीति तथा योजना अायोगका उपाध्यक्ष हुन्।)