राष्ट्रपतिको अधिकारबारे सर्वोच्च बोलेको त्यो फैसला

काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न दोस्रो पटक पनि अस्वीकार गरेपछि अहिले राष्ट्रपतिको अधिकारका विषयमा बहस सुरु भएको छ। संविधानको धारा संविधानको धारा ११३ (४)अनुसार विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने १५ दिनको समयावधि मंगलबार मध्यराति सकिएपछि राष्ट्रपतिको अधिकारका विषयमा बहस थालिएको हो। 

'स्वविवेक' भनी उल्लेख गरिएकाबाहेक राष्ट्रपतिबाट हुने कामकारबाही मन्त्रिपरिषद्को सल्लाह र सिफारिसमा हुने व्यवस्था पनि संविधानमा छ। तर, संविधानको धारा ११३ मा ‘राष्ट्रपतिलाई पुनर्विचार हुनुपर्नेछ भन्ने लागेमा’ भन्ने व्यवस्था रहेका कारण आफ्नै स्वविवेकमा एकपटकका लागि विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानसम्मत छ। तर, त्यसरी फिर्ता हुने विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा छलफल हुने र त्यसपछि सुरुको प्रक्रियाझैँ दुवै सदनले त्यो विधेयक पहिलेकै रूपमा वा संशोधन गरेर फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउन सक्छ। दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने अधिकार भने राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको छैन।

राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर राजनीतिक र कानुनी वृत्तभित्रै फरकफरक प्रतिक्रिया देखिएका छन्। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हालकै विधेयकमा भएका व्यवस्था राखेर ल्याएको अध्यादेश तत्काल प्रमाणीकरण गरेको तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सदनबाट दुई पटक पारित गराएर पठाउँदा पनि प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै राष्ट्रपतिको आलोचना मात्र भएको छैन, राजीनामा समेत माग हुन थालेको छ। संवैधानिक सर्वोच्चतालाई चुनौती दिएको तथा आलंकारिक राष्ट्रपतिले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ। 

सुवेदीले दायर गरेको उक्त मुद्दा फेसला गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्रपतिको अधिकारसम्बन्धी व्याख्या गरेको छ। २०६७ असोज १४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरू तपबहादुर मगर, प्रेम शर्मा र मोहन प्रकाश सिटौलाको पूर्ण इजलासले मुद्दामा फैसला गर्दै राष्ट्रपतिको अधिकारको व्याख्या गरेको हो। फैसलामा राष्ट्रपतिबाट प्रयोग हुने अधिकार निरपेक्ष नभई अन्य निकाय वा पदाधिकारीबाट भएको निर्णयका आधारमा त्यसको अन्तिम उद्घोषण गर्नेसम्ममा सीमित रहेको देखिन आउने उल्लेख छ। नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राखिएको भएपनि निजलाई कार्यकारी प्रमुखको रूपमा नभई संवैधानिक राष्ट्रपतिको रूपमा संविधानले अधिकार प्रदान गरिएको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।