चोलेन्द्र प्रकरण सम्झाउने भारतीय नजिर : जब निलम्बित न्यायाधीश अदालत छिरे

काठमाडौं- ‘बाबरी मस्जिद भत्काइएको घटनाले सर्वोच्च अदालतको त्यति अपमान भएको थिएन, जति न्यायमूर्ति भी. रामास्वामीको आचरणका कारणले भएको थियो।’ पत्रकार ओम गुप्ता भारतीय न्यायालयको एक ऐतिहासिक घटनाको विषयमा लेखिएको लेखको सुरुआत यसरी गर्छन् (खण्डित न्यायमूर्ति/मिडिया लेखन र विचार। पृष्ठ–१२९)।

सन् १९९१ मा तत्कालीन भारतीय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वीरास्वामी रामास्वामी (भी रामास्वामी)विरुद्ध भारतको लोकसभाले महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाएको थियो। १३ मेमा भ्रष्टाचार आरोपसहित १४ गम्भीर आरोप लगाउँदै सभामुख वीपी सिंहले उक्त प्रस्ताव संसदीय कारबाहीका लागि अघि बढाए। उनीमाथि सबैभन्दा ठूलो आरोप थियो- पञ्जाव र हरियाणा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश रहँदा आफ्नो सरकारी आवासमा करोडौँ सरकारी पैसाको दुरुपयोग गरेको। मद्रासस्थित आफ्नो घरको फोनको बिल भनेर ७६ हजार १५० रुपैयाँ हरियाणा उच्च अदालतबाट, चण्डीगढमा रहँदाको फोनको बिल भनेर ९ लाख १० हजार रुपैयाँ पञ्जाव र हरियाणा उच्च अदालतको कोषबाट भुक्तानी गरेको। यसैगरी मद्रास उच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदा पनि भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीमाथि थियो। 

सभामुख सिंहले गठन गरेको तीन सदस्यीय छानबिन समितिले ‘निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग, खराब आचरण, राष्ट्रिय कोष दोहन, न्याय र न्यायमूर्ति पदको दुरुपयोग'लगायतका कारण देखाउँदै महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको थियो। (मिडिया लेखन र विचार/गुप्ता। पृष्ठ १३०)

संयोग के छ भने भारतीय न्यायाधीशविरुद्ध लागेका १४ आरोपमध्ये अधिकांश अहिले नेपालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई लागेका आरोप जस्तै थिए। त्यस्तै समान कारण देखाउँदै शनिबार संसदको ११ सदस्यीय छानबिन समितिले सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ।