संसद्को कार्यकाल सकिँदा पनि सकिएनन् ०७४ को निर्वाचनका यी मुद्दा

काठमाडौं– २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल म्याद शनिबार मध्यरातदेखि समाप्त भएको छ। योसँगै०७४ सालपछि आएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पाँच वर्षे कार्यकाल सकेर नयाँ निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। 

आइतबार र सोमबार समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बनाउने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकामा छ। तर २०७४ सालको चुनावका १० जना उम्मेदवारले पुनः मतगणना गर्न माग गर्दै हालेका मुद्दाको अझै फैसला भएको छैन। यी मध्ये ६ जना प्रतिनिधिसभाका ६ वटा र प्रदेशसभा ४ वटा मुद्दा अझै विचाराधिन छन्। त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित उम्मेदवारका विरुद्ध ४ वटा मुद्दा अझै विचाराधिन छन् भने ६ वटा समानुपातिक तर्फबाट उम्मेदवारका विरुद्धमा परेका मुद्दा अझै विचाराधिन छन्। 

०७४ को निर्वाचनमा विजेता भएका प्रतिनिधिहरूको अयोग्यतादेखि मतगणनाको विवादका मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अल्झेर बसेका हुन्। निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर ०७४ को प्रदेश र प्रतिनिधिसभासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका १० वटा मुद्दाको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त भइसकेपछि पनि अझै अल्झेर बसेका छन्। संविधानको धारा १३७ उपधारा २ (ख) अनुसार ‘संघीय संसद् वा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र अयोग्यतासम्बन्धी’ मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्छ। 

आइतबार र सोमबार समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बनाउने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकामा छ। तर २०७४ सालको चुनावका १० जना उम्मेदवारले पुनः मतगणना गर्न माग गर्दै हालेका मुद्दाको अझै फैसला भएको छैन।

नेपाली कांग्रेस संखुवासभाका जिल्ला सभापति रहेका दीपक खड्काले आफूले दायर गरेको मुद्दामा २०७४ साल पुस ७ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेपनि अझै फैसला नभएको बताए। उनले १७ पटक इजलासमा परेको र १२ पटक हेर्न नभ्याइनेमा परेको यो मुद्दाको अर्को पेसी असोज २६ गतेका लागि तोकिएको जनाकारी दिए।

एमाले नेतृ भगवती चौधरीले दायर गरेको मुद्दाको पनि पछिल्लो पेशी असोज २६ गतेका लागि तोकिएको छ। यो मुद्दा पनि २७ पटक तारेख र १३ पटक पेसीमा चढेको छ। बेलाबेला बस्ने संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको समयमा समेत ‘हेर्न नभ्याइने’ मा सूचीमा परेको छ। 

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले भने आफ्नो मुद्दाका खासै चासो नदिएको बताए। उनले समयमा न्याय नपाएपछि अन्यायमा परेको महशुस गरेर न्याय फेरि जनताले दिन्छन् भनेर जनताको सेवामा लागेको बताए। उनले भने, ‘दुई–चार महिनासम्म त चासो दिएको थिएँ। सधैं पेशीमा चढ्ने अनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा पर्न थालेपछि चासो दिन छोडेँ। मुद्दा कहाँ पुगेको छ थाहा छैन तर फैसला भएको छैन।’ पौडेलले अब प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिएपछि मुद्दाको छिनोफानो गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भन्ने फैसला आउने टिप्पणी गरे। 

यी हुन् अल्झेर बसेका मुद्दा 
संखुवासभाबाट नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार दीपक खड्काले २०७४ साल पुस ३ गते संखुवासभा जिल्लाको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मत गणनाका क्रममा बदर भएका मत सदर र सदर भएका मत बदर गराएकाले पुनः मत गणना गर्न माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए। खड्का नेकपा एमालेका नेता राजेन्द्र गौतमसँग १०४३ मतले पराजित भएका थिए। 

त्यस्तै नेकपा एमालेका तर्फबाट सुनसरी क्षेत्र नम्बर ३ की उम्मेदवार भगवती चौधरीले २०७४ साल पुस ११ सदर भएका मतपत्रलाई बदर गरिएको, अर्धकट्टीसहित बाकसमा फेला परेको, बदर हुनुपर्ने मत संकेतलाई सदर गरिएको, भिन्न स्वस्तिक छापको संकेतलाई सदर गरी निर्वाचित गरिएको अवस्थामा समेत पुनः मतगणनाको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्। चौधरी नेपाली कांग्रेसका पूर्व उपसभापति विजय गच्छदारसँग ३२१ मतले पराजित भएकी थिइन्। 

कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल ०७४ मा प्रदेशसभाका लागि तनहुँ–२ (क) बाट उम्मेदवार बनेका थिए। उनी माओवादी केन्द्रकी आशा कोइरालासँग ५ मतले पराजित भएका थिए। उनले २०७४ साल पुस ६ गते मतगणना भइसकेको ४२ मतलाई फेरि गणना गरेर आफूलाई पराजित गराएको भन्दै सर्वोच्चमा पुनः मतगणनाको माग गर्दैै मुद्दा दर्ता गरेका थिए। 

पिछडिएको क्षेत्रबाट समानुपातिक उम्मेदवार रहेको तत्कालीन समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंहले पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित गरीपाउँ भन्ने माग राख्दै २०७४ साल फागुन ६ गते निर्वाचन आयोगलाई विपक्ष बनाएर मुद्दा दर्ता गरेका थिए। पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरी सूची पेस गरेकोलाई ध्यान नदिई सो कोटामा निर्वाचित भएको घोषणा नगर्ने निर्वाचन आयोगको परिणामलाई हदसम्म बदर गरी आफूलाई पिछडिएको क्षेत्रबाट निर्वाचित घोषणा गर्न माग गरेका थिए। 

तत्कालिन राजपा नेतृ सरिता कुमारी चौधरीले समानुपातिक महिलाको बन्दसूचीमा आदिवासी जनजाति कोटामा थारु महिला उम्मेदवारमा आफूलाई समावेश भएको अवस्थामा सूचीकृत नै नभएकी अमृता अग्रहरीलाई निर्वाचित गरिएको भन्दै मुद्दा हालेकी थिइन्। उनले २०७४ साल फागुन १५ गते हालेको मुद्दा अझै पनि निरुपण हुन सकेको छैन। 

मधेसी दलित महिलाको कोटमा गैरमधेशी दलित समुदायलाई समानुपातिक कोटामा नाम समावेश गराई दुर्गाकुमारी विकलाई निर्वाचित गरिएको निर्णय बदर गरी माग गर्दै पूजा कुमारी बैठाले मुद्दा गराएकी थिइन्। २०७४ साल चैत १८ गते दायर गरेको मुद्दाको अवस्था पनि अघिल्ला मुद्दाकै जस्तो छ। 

यस्तै प्रदेश नम्बर २ प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकको बन्दसूचीमा माथिल्लो क्रम रहेको नाम हटाएर तलबाट छनोट भएको भन्दै मधु शाही ठकुरीले रिट दायर गरेकी थिइन्। उनले २०७४ साल माघ २ गते निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरेको मुद्दा पनि जस्ताको त्यस्तै छ। 

तत्कालीन राजपा नेतृ तपेश्वरी हरिजनले लुम्बिनी प्रदेशसभामा मधेसी समुदायको कोटामा गैरमधेसीलाई प्रतिनिधित्व गराएको भन्दै मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। २०७४ फागुन ८ गते दर्ता भएको मुद्दामा कुनै प्रगति नै नभई प्रदेशसभा विघटन भएको छ। 

लैला खातुनले २०७४ फागुन २७ गते उच्च अदालत जनकपुर अस्थायी इजलास वीरगञ्जमा दर्ता गरेको मुद्दा पनि अझै विचाराधिन छ। मुस्लिम महिलाको प्रतिनिधित्वबिनै राजपा नेपालले निर्वाचन आयोगमा पेस गरेको समानुपातिक सूचीमा आफ्नो नाम हटाउने र सो पछि थप गरिएको नाम र सोसँग सम्बन्धित निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ। 

न्यायालयप्रति नै निष्ठा घटाउने काम भयोः वरिष्ठ अधिवक्ता खनाल 

यी १० वटामध्ये ३ वटा मुद्दा मैले नै लेखेको हो। प्रदीप पौडेल, दीपक खड्का र मधु शाहीको मुद्दा मैले लेखेको हुँ। यस्तै एक दर्जन जति मुद्दा छन् जस्तो मलाई लाग्छ। यी मुद्दाको अन्तिम टुंगो लगाउन न्यायालयको नेतृत्वको चासो नदिएका कारणले हो। न्यायालयको नेतृत्वले चासो नदिँदा यी मुद्दा अझै विचाराधिन भएका हुन्। जसका कारणले आम नागरिकमा न्यायालयप्रतिको आस्थामा कमी आउने गर्छ। सांसदको उम्मेदवार भएका मान्छेले त न्याय पाउँदैनन् भने हामी सर्वसाधारणले कसरी न्याय पाउँछु भन्ने आम नागरिकलाई पर्ने गर्छ। अर्को भनेको यी मुद्दा संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रियामा गलत भएकाले पनि टुंगो लाग्न नसकेको हो।

संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियामा सो इजलासमा कुनै एक न्यायाधिश सहभागि नभए इजलास बस्नै नसक्ने जस्ता कार्यविधिका कारण पनि ढिलाई भयो। केहि ढिलाइ कोरोनाका कारण पनि भयो। सबैभन्दा ढिला हुनुको मुख्य कारण भनेको न्यायालयको नेतृत्वले चासो नदिनु हो। अब प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त भएको अवस्थामा यो मुद्दाको अस्तित्व समाप्त भएको मानिन्छ। यो त एकदम गम्भिर विषय हो। मान्छेहरू अदालत के सोचेर आउँछन् अब?