विश्व बैंकले नेपाललाई ५३ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण दिने

काठमाडौं– नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच डिजिटल पूर्वाधार विस्तारका लागि ४१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब ५२ अर्ब ९६ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण दिने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा विश्व बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच डिजिटल विकास र क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता अभिवृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार बिस्तारका लागि करिब ५२ अर्ब ९६ करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण सम्झौता भएको हो। ऋण सम्झौतामा क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता आयोजनाको लागि २७ करोड ५० लाख डलर (३४ अर्ब ९६ करोड नेपाली रुपैयाँ) र डिजिटल विकास अभिवृद्धि सम्बन्धी पूर्वाधार बिस्तारका लागि १४ करोड डलर (१८ अर्ब नेपाली रुपैयाँ) को सहुलियतपूर्ण ऋण सम्बन्धी वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। 

वित्तीय सहुलियत ऋण सम्झौतामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा विश्व बैंकका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मार्टिन राइजरको उपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुस्कर र माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले हस्ताक्षर गरे। सम्झौतामा हस्ताक्षरपश्चात् सचिव पुस्करले समावेशी रुपमा आर्थिक सामाजिक विकासलाई सघाउन सुदृढ आवद्धता तथा व्यापार सेवाग्राही र व्यवसायीबीच सूचना प्रविधिमार्फत नेपालको आर्थिक सम्भावनाहरु सुदृढ बनाउन सकिने बताए।

सहुलियतपूर्ण ऋणको रकमले क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार आवद्धता वृद्धि आयोजना अन्तर्गत पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बुटवल–गोरुसिंगे–चन्द्रौटा सडकको ६९ किलोमिटर दुई लेनको खण्डलाई जलवायु अनुकुलित चार लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गरिनेछ। राम्रो सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्दै, यस आयोजनाले भारतको पश्चिमी बन्दरगाहहरूसम्म राम्रो पहुँच प्रदान गर्दै यात्रा समय ३० प्रतिशतले घटाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी महिला उद्यमी र व्यापारीहरूलाई आर्थिक अवसरहरू वृद्धि गर्नमा ध्यान दिँदै यस आयोजनाले राजमार्गमा आवश्यक इन्टरनेट र व्यापार सूचना सुविधासहितको कम्तीमा तीनवटा बजार क्षेत्रहरू निर्माण गर्नेछ।

डिजिटल नेपाल गतिवृद्धि आयोजनाले २०७६ सालमा सरकारले घोषणा गरेको देशको डिजिटल अर्थतन्त्र रणनीति अन्तर्गत रहेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गर्न सघाउनेछ। नेपालको सार्वजनिक डाटा पूर्वाधार र साइबरसुरक्षा क्षमतामा सुधारमार्फत सरकारी सेवाहरूलाई सुरक्षित तवरले डिजिटल प्रविधिमार्फत वितरण गर्न सघाउनेछ। जसको फलस्वरूप महिला, आदिवासी तथा सामाजिक अल्पसंख्यक र अपांगता भएका व्यक्तिहरूसम्म डिजिटल सेवाको पहुँच वृद्धि सरकारको विश्वास रहेको छ।