एमसीसी चीनको प्रतिवाद गर्न आएको होइन : अर्थविद् डा. वाग्ले

काठमाडौं- अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लले अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) चीनको प्रतिवाद गर्नको लागि नआएको बताएका छन्। काठमाडौंमा शुक्रबार आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद् डा. वाग्लले लामो समयको प्रक्रियाबाट नेपालको चाहनामा नै एमसीसी आएको बताएका हुन्। 

उनले नेपालले २०११ देखि एमसीसी सहयोग ल्याउने प्रयास गरेर पनि २०१७ सम्झौता भएको जानकारी गराए। यसलाई नेपालमा ठूला पूर्वाधार विकास निर्माणका विषयमा वैदेशिक लगानीको विषयमा वास्तविकता जानकारी नभएर हाउगुजी बनाइएको उनले बताए। 

उनले भने, ‘नेपालले २०११ देखि एमसीसीको लागि प्रयास गरेर पनि २०१७ देखि विवादमा आएको हो। अमेरिकाले चीनसँग प्रतिवाद गर्नको लागि एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेको होइन। लामो समयको प्रक्रिया हुँदाहुँदै आएको हो। नेपालमा

ठूला पूर्वाधार विकास निर्माणमा आउने वैदेशिक लगानीको विषयमा हाउगुजी नै भएको छ।'

उनले नेपालमा अझै पनि ठूला वैदेशिक दातृ निकाय भनेको एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक हो भन्‍ने मानसिकता रहेको उल्लेख गरे। भने, 'नेपालमा अझै पनि ठूला वैदेशिक दातृ निकाय भनेको एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक हो भन्ने मानसिकतामा छौं। नेपाल विकासोन्मुख देश हुँदैमा वैदेशिक सहयोगमा असर गर्दैन। नेपालले ४० वर्षको लोन १ प्रतिशत ब्याजमा पाउँदा समेत खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा छौं। हामी सत्तामा भएको भए कति वैदेशिक ऋण लिएर कति धेरै भौतिक पूर्वाधार बनाइन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अब त्यो झ्याल बन्द हुनेवाला छ। अब धेरै ठूलो रकममा लोन पाउनेवाला छैनौं।'

अब वैदेशीक दातृ निकायहरुले विगतको जस्तो नेपाललाई सस्तो ब्याजमा ठूलो ऋण दिने झ्याल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको दाबी गर्दै भने, 'विस्तारै नेपाल पनि माइक्रो अर्थतन्त्र राखेर निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने चरणमा हामी पुग्दैछौं। वैदेशिक ऋण कम हुँदै गएपछि बाहिर स्रोत खोज्नुपर्छ। त्यसपछि अहिलेको जस्तो छाडा र गैरजिम्मेवार अर्थनीति बनाउने कार्य बन्द हुन्छ। यसले सरकारको विकास गर्ने सोच हो भने योजनाहरु पेचिलो बन्दै जान्छन्। होइन, विदेशबाट आएको रेमिट्यान्स्ले चलाउँला, कर बढाउँला, कर्मचारी र नेता पालिएकै छ भन्ने हो भने हो। तर युवा पुस्तामा ३० वर्षमा मुलुक यो स्थानमा पुग्‍नुपर्छ, प्रतिव्यक्ति आय ४ हजार डलर पुग्‍ने हो भने दौडनुपर्छ। त्यसैले अबको ५-७ वर्षमा त्यो डिल गर्नसक्ने नेतृत्व आवश्यक छ।’

उहाँले अब वैदेशिक ऋण नपाएर आन्तरिक स्रोतबाट लगानी खोज्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताए।