१०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना मिश्रित लगानीमा निर्माण हुँदै

काठमाडौं– संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने १ हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई ‘ब्लन्डेड फाइनान्सिङ’(मिश्रित लगानी)को नमुना परियोजनाका रूपमा अगाडि बढाइने भएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अगुवाइमा निर्माण हुने आयोजनामा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी, देशभरका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलितपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहनेछ।

आयोजना निर्माण गर्न स्थापना गरिएको अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीमा प्राधिकरणको सबैभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहनेछ।

निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धिसहित १ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब २ खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइनेछ।

करिब १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ ऋणमध्ये ९७ अर्ब विश्व बैंक, युरोपेली लगानी बैंकजस्ता वहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट सहुलियपूर्ण ऋण र ५३ अर्ब अर्ब स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व विश्व बैंकले गर्नेछ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी –एचआईडीसीएल)को नेतृत्वमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी हुनेछ।

आयोजनाका हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनका उपकरण विदेशबाट आयात गर्दा कुल लागतमध्ये करिब ३० देखि ४० प्रतिशत खर्च हुने र उक्त रकम वैदेशिक लगानीबाट प्राप्त हुने डलरबाट भुक्तानी हुँदा यसले मुलुकको सोधनान्तर बचतमा समेत सहयोग गर्नेछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले माथिल्लो अरुणलाई नेपालमा ब्लेन्डेड फाइनान्सिङको पहिलो प्रकारको मोडालिटीमा निर्माण गरिने बताए।

‘एचआईडीसीएलको अगुवाइमा हुने सहवित्तीयकरणमा नेपालका निजी क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि आयोजनामा ऋण प्रवाह गर्नेछन्। यो ब्लेन्डेड फाइनान्सिङको पहिलो प्रकारको मोडल बन्नेछ, जसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत सकारात्मक हलचल ल्याउनेछ’, उनले भने, ‘चार अंकको जडित क्षमता (१०६१ मेगावाट) भएको माथिल्लो अरुणबाट अहिले देशमा खपत भइरहेको ऊर्जाको झन्डै आधार ऊर्जा उत्पादन हुनेछ। आयोजना तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएकाले धेरैलाई सहभागी बनाएर नमुना परियोजनाको रूपमा फास्ट ट्रयाकमा अगाडि बढाइनेछ।’  

६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक सेयरधनीबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट संकलन गरिनेछ । जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश माथिल्लो अरुणमा प्रदेश सरकार, आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, विद्युत प्राधिकरणलगायतका संस्थापक सेयर रहनेछ।

आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारणलगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहनेछ। करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारण सेयर निष्कासन गरी रकम संकलन गरिनेछ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री पम्फा भुसालको उपस्थितिमा बिहीबार प्राधिकरण, आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी र स्वदेशी ऋण प्रवाह गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहवित्तीयकरणको अगुवाइ गर्ने हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल)बीच ऋण लगानीसम्बन्धी समझदारीपत्रमामा हस्ताक्षर भएको छ।

प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक घिसिङ, एचआईडीसीएलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन गौतम र प्रवद्र्धक कम्पनीका तर्फबाट प्रबन्ध सञ्चालक फणिन्द्र जोशीले हस्ताक्षर गरे। सहवित्तीयकरणमार्फत आयोजनामा करिब ५३ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ। 

सहवित्तीयकरणमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नागरिक लगानी कोषलगायतका बैंक तथा वित्तीय संस्था सहभागी छन्।

समझदारीमा हस्ताक्षर भएको मितिबाट १२० दिनभित्र ऋण लगानीको टर्मसिट तयार गरी एक वर्षभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

मन्त्री भुसालले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने रुपान्तरणकारी आयोजना निर्माणपूर्वका तयारीहरू पूरा गरी जतिसक्दो छिट्टो निर्माणमा लैजानुपर्ने बताइन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले आयोजना निर्माणका लागि तय गरिएको समयतालिकाअनुसार तत्काल काम सुरु गरिनुपर्ने बताए।

आयोजना निर्माण पुस २०८१ बाट सुरु गरी पुस २०८७ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई टेन्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट कार्य भइरहेको छ।

आयोजनाको पूर्वतयारीमध्ये २ किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर पहुँच सडक निर्माण गर्न निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि पेस भएका बोलपत्र मूल्यांकन भइरहेका छन्। पहुँच मार्ग आगामी पुसबाट सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ।

आयोजनालाई आवश्यक पर्ने २ हजार २५ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ। आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी विस्थापित हुनेछन्।

आयोजना निर्माणबाट वातावरणीय तथा सामाजिक प्रभाव तुलनात्मक रूपमा न्यून रहने अध्ययनले देखाएको छ।

आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घन्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ। आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब ५१ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ।

यसमध्ये करिब ३० प्रतिशत ऊर्जा हिउँदमा उत्पादन हुनेछ। उत्पादित विद्युतलाई करिब ६ किलोमिटर ४०० केभीको प्रसारण लाइनमार्फत संखुवासभाको हाइटारमा प्रस्तावित सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गरिनेछ।