सत्ता गठबन्धनको भागबन्डा समानुपातिकको सूची बुझाएपछि

काठमाडौं- सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले सिट बाँडफाँट अझै टुंग्याउन सकेको छैन। आइतबार बसेको गठबन्धन शीर्ष नेताहरूको बैठकले पनि आसन्न निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँट टुंग्याउन सकेन। 

आइतबारको बैठकले सोमबार टुंगो लगाउने भाका राखेको थियो। यसरी भोलि मिलाउने भन्ने भाका सारेको पनि धेरै पटक भइसकेको छ। 

आइतबारको बैठकमा कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको रिपोर्टिङ मात्र भएको एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बताएका थिए। तर, कार्यदलले नेताहरूलाई ब्रिफिङ गर्ने भन्दा अरू कुनै लिखित प्रतिवेदन नै नदिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताएका छन्। 

कार्यदल मात्र होइन सिटबाँडफाँडको सूत्र के बनाउने भन्नेमा शीर्ष नेताहरूको बैठक पनि अल्झिरहेको छ। कार्यदलले प्रतिवेदन नै नदिएको र शीर्ष नेताले सिट बाँडफाँडको सूत्र नै तयार नगरेका कारण यो काम समानुपातिक उम्मेदवारको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि मात्र टुंगो लगाउने रणनीतिमा नेताहरू रहेको देखिन्छ।

कार्यदलका सदस्य रहेका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पनि छलफल जारी रहेको बताए। उनले नेपाली कांग्रेसले पार्टी भित्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमा सहज हुने गरी सिट बाँडफाँड गर्न अन्य दललाई आग्रह गरेको बताए। थापाले भने, ‘दलहरूका बीचमा छलफल चलिरहेको छ। सिट बाँडफाँडको टुंगो लगाउने भन्दा पनि गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउने ढंगले सिट बाँडफाँड हुन्छ।’ उनले पनि सिट बाँडफाँडको टुंगो लाग्न ढिलाइ हुने संकेत गरे। 

शीर्ष नेताहरू समानुपातिक सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि मात्र सिट बाँडफाँडको टुंगो लगाउने तयारी भएको सिट बाँडफाँड कार्यदलमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव हिमलाल पुरीले स्वीकार गरे।

दलहरूले अब अधिकांश सिट बाँडफाँड टुंगो लागेको केही बाँकी रहेको भन्दै समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार छान्ने प्रक्रियामा लाग्नेछन्। कार्यदलमा एक सदस्यका अनुसार नेताहरू दलहरूका भागमा कति सिट र कुन कुन सिट भन्ने बाहिर नल्याईकन अधिकांश टुंगो लागेको मात्र बताउने तयारीमा छन्। ती सदस्यले भने, ‘प्रदेशसभाको सिट बाँडफाँडको टुंगो लगाउन कार्यदललाई जिम्मा दिने र प्रदेशसभाको टुंगो लागेपछि सबै एकै पटक सार्वजनिक गरिने नेताहरूले जानकारी गराउनेछन्।’

शीर्ष नेताको रणनीति

सत्तारुढ पाँच दलका बीचमा गठबन्धन गरेर मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेर साउनका २० गते सिट बाँडफाँडका लागि कार्यदल बनाएका थिए। कार्यदलले साउनको २३ गतेदेखि काम थालेको थियो। तर कार्यदलले दिनहुँ छलफल भन्दा बढी काम एक महिनामा केही गर्न सकेन। 

कार्यदलले सिट बाँडफाँडको जिम्मा शीर्ष नेताहरूलाई सुम्पेको छ। तर, शीर्ष नेताहरू भने आ– आफ्नो पार्टीमा आन्तरिक किचलो हुने भएकाले समानुपातिक उम्मेदवारको सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेपछि मात्र टुंगो लगाउने रणनीतिमा रहेका थिए। शीर्ष नेताहरू समानुपातिक सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएपछि मात्र सिट बाँडफाँडको टुंगो लगाउने तयारी भएको सिट बाँडफाँड कार्यदलमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका सचिव हिमलाल पुरीले स्वीकार गरे। उनले भने, ‘सबै ठूला दलहरूको आन्तरिक किचलो छ । त्यही भएर शीर्ष नेताले नै सिट वाँडफाँडको विषय टुंगो लगाउन ढिलाइ गर्नुभएको हो। यो समानुपातिक उम्मेदवारको सूची आयोगमा बुझाएपछि टुंगो लाग्ला।’

कार्यदलमा रहेका अर्का एक सदस्यका अनुसार शीर्ष नेताहरूले सुरुदेखि नै कार्यदललाई काम टुंगो लगाउन ‘प्रेसर’ गरेका थिएनन्। ती सदस्यका अनुसार अब नेताहरू समानुपातिक सूचीका लागि नेताहरू आन्तरिक गृहकार्यमा लाग्नेछन्। 

विशेष गरी कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीमा छिट्टो टुंगो लगाउँदा समस्या पर्न सक्छ। कांग्रेसमा डा. शेखर कोइराला पक्षले सय सिटभन्दा तल सहमति गर्न नहुने पक्षमा छ। समयमा नै सिट बाँडफाँड टुंगो लगाउँदा कोइराला पक्षले विद्रोह गर्ने डरमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा देखिन्छन्। 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त कांग्रेसलाई सिट संख्यामा गलाउन एमालेसँग मिल्ने सक्ने भन्दै धम्की दिइसकेका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि सम्मानजनक सिट नभएर गठबन्धन हुन नसक्ने अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमा पनि अभिव्यक्ति पनि यस्तै यस्तै देखिन्छ।

त्यस्तै एकीकृत समाजवादीमा अध्यक्ष माधव नेपाल पनि त्यही समस्यामा छन्। प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने आकांक्षा राखेका धेरै नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भागमा नपर्दा पार्टी नै छोडेर एमालेमा प्रवेश गर्ने सम्भावना रहेका कारण प्रत्यक्षतर्फ मनोनयनको मिति नजिकै मात्र यो टुंगो लगाउने मनस्थितिमा नेपाल पनि देखिन्छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि ढिला गर्ने रणनीतिमा नै देखिएका छन्। 

कांग्रेस र माओवादीका आ–आफ्ना दाउपेच

दलहरू सिट बाँडफाँड टुंगो लगाउने भन्दा आ–आफ्नै दाउपेचमा लागेका छन्। नेपाली कांग्रेसले एक सय नेकपा माओवादी केन्द्रले ६०, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ४०, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले ३२ र जनमोर्चाले दुई सिटको दाबी गरेका थिए। उक्त बटमलाइनबाट अहिलेसम्म  पनि कुनै दल औपचारिक रूपमा पछि हटेका छैनन्। दलहरू एक अर्कालाई गलाउने रणनीतिमा देखिन्छन्। आफ्नो दाबीमा पछि नहट्नुको पछाडि दलहरूका आ–आफ्नै स्वार्थ रहेका छन्। 

दलहरूका स्वार्थ भनेको निर्वाचन पछि बन्ने सरकारमा कसको पकड रहने भन्ने हो। नेपाली कांग्रेस निर्वाचनपछि साना दललाई समेटेर सरकार बनाउन चाहन्छ। माओवादी केन्द्र निर्वाचन पछि बन्ने सरकारमा आफू निर्णायक बन्न चाहन्छ। माओवादी केन्द्र निर्वाचन पछि आफू सहभागी नभई सरकार नै नबन्ने अवस्थामा सिट लिन चाहन्छ भने कांग्रेसको माओवादीको यो चाहानामा कतै न कतै रोक्ने मनस्थितिमा देखिन्छ। अर्कोतर्फ माओवादी कांग्रेस बाहेकका दललाई मोर्चाबन्दी गरेर कांग्रेसलाई ‘साइज’ मा राख्ने रणनीतिमा देखिन्छ। तर, कांग्रेस माओवादीको यो रणनीति पनि पूरा हुन नदिने दाउमा देखिन्छ। जसका कारणले पनि सिट बाँडफाँडमा दलहरू एक अर्कालाई गलाउने रणनीतिमा लागेको देखिन्छ। 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त कांग्रेसलाई सिट संख्यामा गलाउन एमालेसँग मिल्ने सक्ने भन्दै धम्की दिइसकेका छन्। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले पनि सम्मानजनक सिट नभएर गठबन्धन हुन नसक्ने अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्। जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमा पनि अभिव्यक्ति पनि यस्तै यस्तै देखिन्छ।

सिट बाँडफाँडका आधारमै विवाद 

सिट बाँडफाँडका आधारहरू पनि दलका आ–आफ्नै दाबी देखिन्छन्। कांग्रेस वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचनमा पाएको मतलाई आधार बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ। अर्को कांग्रेस २०७४ सालको मतलाई आधार बनाउँदा समानुपातिकतर्फ पाएको मतलाई आधार बनाउने पक्षमा छ। 

२०७९ सालको स्थानीय तह र २०७४ सालको समानुपातिकको मतका आधारमा सिट बाँडफाँड हुँदा कांग्रेसले सयभन्दा बढी सिट पाउँछ । त्यसैगरि अन्य दलहरू २०७४ सालमा जितेका सिटमा जुन पार्टीले जितेको छ, उसैलाई छोड्नुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्।

सिट बाँडफाँडको आधारमा दलहरूका आ–आफ्नै अडान भए पनि शीर्ष नेताहरूलाई जिताउने भन्ने आधारमा चाहिँ दलहरूको सहमति भइसकेको छ। कार्यदलका सदस्य पुरीले शीर्ष नेताहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका स्थानमा गठबन्धनमा रहेको अर्को दलले दाबी नगर्ने सहमति भएको बताए।

शीर्ष नेता उठेको क्षेत्रमा सबै लागेर सानदार जीत निकाल्ने सहमति भइसकेको उनको भनाई थियो। गठबन्धनलाई परिणाममुखी बनाउनका लागि खास सिद्धान्त बनाएर भन्दा पनि दलहरूको संगठनको अवस्था हेरेर निर्णय गरिने कार्यदलका सदस्य कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाई छ।