दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि तयार भएनन् आधारभूत अस्पताल

काठमाडौं– सरकारले आधारभूत अस्पताल नभएका ७५३ मध्ये ६५५ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल बनाउने उद्देश्यसहित २०७७ मंसिरमा तामझामसहित अस्पताल निर्माणको शिलान्यास गर्यो। पहिलो चरणमा ३९६ अस्पताल शिलान्यास गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा २५९ स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने गरी योजना अगाडि बढ्यो। यो योजना निर्माण थालिएको २ वर्षभित्र सक्ने गरी सुरु भएको हो। 

सरकारले पहिलो चरणमा बनाइने आधारभूत अस्पतालका लागि ४ मंसिर २०७७ मा ५१ अर्ब ८४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ सुनिश्चित गरेको  थियो। साथै, सोही वर्ष २१ पुसमा थप २५९ स्थानीय तहका लागि पनि सोही मोडलका अस्पताल भवन बनाउन सोहीअनुसार बजेट छुट्याइएको छ। 

५ शय्याको एक भवनका लागि अधिकतम ७ करोड ११ लाख ९७ हजार, १० शय्यावाला एक भवन बनाउन १० करोड ८३ लाख ३६ हजार र १५ शय्या सञ्चालन गर्न सकिने गरी बनाइने एउटा भवनको लागत १८ करोड ६ लाख ८२ हजार अधिकतम लाग्ने गरी बजेट छुट्याइएको छ। निर्माण सुरु गरेको दुई वर्षभित्र सक्ने गरी योजना अगाडि बढे पनि अहिलेसम्म एउटा पनि आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएको छैन। 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सुरतबहादुर खड्काका अनुसार हालसम्म कुनै पनि पालिकाले निर्माण सम्पन्न भएको विवरण पठाएका छैनन्। पहिलो चरणमा उद्घाटन गरिएका अस्पतालको दुई वर्ष पुग्न अब केही महिना मात्रै बाँकी छ। तर एउटै अस्पतालले निर्माण पूरा गरेका छैनन्। 

खड्काका अनुसार पहिलो चरणका  ३९६ मध्ये २०७९ असार मसान्तसम्म ३०० वटा अस्पतालका लागि बजेट निकासा भएको छ। त्यस्तै, १३ स्थानमा भने अझै जग्गा विवाद भएकाले अस्पताल निर्माणको सुरसारै छैन। दोस्रो चरणका २५९ मध्ये ७३ वटा अस्पतालमा बजेट निकासा भइसकेको छ भने ३ ठाउँमा जग्गा विवाद हुँदा निर्माण प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन। अन्य स्थानमा डीपीआरको काम बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

हालसम्म पहिलो चरणमा उद्घाटन गरिएका ३९६ मध्ये ३०० वटा अस्पतालका लागि बजेट निकासा भएको छ। सरकारले प्रदेश १ मा ११६ आधारभूुत अस्पताल बनाउने घोषणा गरेको छ। यसमध्ये पहिलो चरणमा ८६ र दोस्रो चरणमा ३० अस्तपाल बनाउने निर्णय भएको थियो। पहिलो चरणमा घोषणा गरिएका ८६ मध्ये ७५ वटा अस्पतालका लागि मात्रै बजेट निकासा भएको छ। त्यस्तै, दोस्रो चरणमा निर्माण प्रक्रिया सुरु भएका ३० वटा अस्पतालमध्ये डीपीआर प्रक्रिया पूरा गरेका १४ अस्पताललाई बजेट निकासा गरिएको छ भने २६ अस्पताल मात्रै निर्माण प्रक्रियामा गएका छन्। 

त्यस्तै, मधेस प्रदेशमा सरकारले १२४ वटा अस्प्ताल बनाउने घोषणा गरेको थियो। यीमध्ये पहिलो चरणमा ५३ र दोस्रो चराण्मा ७१ पालिकामा अस्पताल बनाउने निर्णय भएको थियो। पहिलो चरणमा घोषणा गरिएका ५३ मध्ये जम्मा ३५ वटा अस्पतालका लागि मात्रै बजेट निकासा भएको छ। दोस्रो चरणमा निर्माण गर्ने भनिएका ७१ मध्ये जम्मा २० वटा अस्पतालका लागि पालिकाहरूले डीपीआर प्रतिवेदन बुझाएर निर्माण प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। डीपीआर पास भएका जम्मा १६ अस्प्ताललाई बजेट निकासा गरिएको छ। 

बागमती प्रदेशमा १४३ आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा गरिएको थियो। यीमध्ये पहिलो चरणमा ९१ र दोस्रो चराणमा ५२ पालिकामा अस्पताल बनाउने निर्णय भएको थियो। पहिलो चरणमा घोषणा गरिएका ९१ मध्ये जम्मा ४० वटा अस्पतालका लागि मात्रै बजेट निकासा भएको छ भने दोस्रो चरणमा निर्माण गर्ने भनिएका ५२ मध्ये जम्मा १२ वटा अस्पतालका लागि बजेट निकासा भएको छ। 

गण्डकी प्रदेशमा ७४ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा गरिएको थियो। यीमध्ये पहिलो चरणमा ५४र दोस्रो चरणमा २१ पालिकामा अस्पताल बनाउने निर्णय भएको थियो। पहिलो चरणमा घोषणा गरिएका ५३ मध्ये जम्मा ३५ वटा अस्पतालका लागि मात्रै बजेट निकासा भएको छ भने दोस्रो चरणमा निर्माण गर्ने भनिएका २१ मध्ये जम्मा ४ वटा अस्पतालका लागि बजेट निकासा भएको छ। 

त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशमा ९८ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा गरिएको थियो। यीमध्ये पहिलो चरणमा ६० र दोस्रो चरणमा ३८ पालिकामा अस्पताल बनाउने निर्णय भएको थियो। पहिलो चरणमा घोषणा गरिएका ३८ मध्ये जम्मा ५५ वटा अस्पतालका लागि बजेट निकासा भएको छ भने दोस्रो चरणमा निर्माण गर्ने भनिएका ३८ मध्ये जम्मा १३ वटा अस्पतालका लागि बजेट निकासा भएको छ। 

कर्णाली प्रदेशमा ६८ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा गरिएको थियो। यीमध्ये पहिलो चरणमा ३९ र दोस्रो चराणमा २४ पालिकामा अस्पताल बनाउने निर्णय भएको थियो। पहिलो चरणमा घोषणा गरिएका ३९ मध्ये जम्मा २५ वटा अस्पतालका लागि बजेट निकासा भएको छ भने दोस्रो चरणमा निर्माण गर्ने भनिएका २४ मध्ये जम्मा ५ वटा अस्पतालका लागि बजेट निकासा भएको छ। 

२०७९ असार मसान्तसम्म ३०० वटा अस्पतालका लागि बजेट निकासा भएको छ भने १३ स्थानमा जग्गा विवाद नसल्टिँदा अस्पताल निर्माणको सुरसारै छैन। दोस्रो चरणका २५९ मध्ये ७३ वटा अस्पतालमा बजेट निकासा भइसकेको छ भने ३ ठाउँमा जग्गा विवाद हुँदा निर्माण प्रक्रिया  सुरु भएकै छैन। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७६ वटा आधारभूत अस्पताल बनाउने घोषणा गरिएको थियो। यीमध्ये पहिलो चरणमा ५४ र दोस्रो चरणमा २२ पालिकामा अस्पताल बनाउने निर्णय भएको थियो। पहिलो चरणमा घोषणा गरिएका ५४ मध्ये जम्मा ३५ वटा अस्पतालका लागि बजेट निकासा भएको छ भने दोस्रो चरणमा निर्माण गर्ने भनिएका २२ मध्ये जम्मा ७ वटा अस्पतालका लागि बजेट निकासा भएको छ। 

यसरी हालसम्म कुल ३०० अस्पतालका लागि बजेट निकासा भएको छ। खड्काका अनुसार डीपीआर स्वीकृत भइसकेपछि रनिङ बिलको आधारमा ती अस्पतालका लागि बजेट निकासा गरिएको हो। उनका अनुसार अझै कतिपय स्थानीय तहले जग्गा व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। बजेट अभाव, जग्गा व्यवस्थापन, डीपीआर निर्माणमा ढिलाइ, कार्यपालिकाको निर्णय, टेन्डर प्रक्रिया पूरा नभएकाले अस्पताल निर्माणमा ढिलाइ भएको उनी बताउँछन्। 

संगठन संरचना तयार 
मन्त्रालयले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको प्रस्तावित संगठन संरचना सार्वजनिक गरिसकेको छ। मन्त्रालयले जनसंख्याको आधारमा तीन तहमा वर्गीकरण गरी दरबन्दी प्रस्ताव गरेको हो। मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको संरचनाअनुसार  ५ हजार बढी जनसंख्या भएको स्थानलाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ भने २ हजारदेखि ५ हजारसम्म जनसंख्या भएकालाई ‘ख’ वर्ग र २ हजारसम्मकालाई ‘ग’वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार ‘क’ वर्गमा १० जना, ‘ख’ वर्गमा ८ जना र ‘ग’ वर्गमा ६ जनाको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ।  

‘क’ वर्गको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा पाँचौं, छैटौं र सातौं तहको हेल्थ असिस्टेन्ट÷सीअहेब १, पाँचौं, छैटौं र सातौं तह स्टाफ नर्स वा अनमी १ जना, चौथो, पाँचौं, छैटौं तहको ल्याब असिस्टेन्ट १ जना, चौथो, पाँचौं, छैटौं तहको समुदाय स्वास्थ्य सहायक ३ जना, चौथो, पाँचौं, छैटौं तहको समुदाय नर्स सहायक ३ र कार्यालय सहयोगी १ जना रहने व्यवस्था छ। 

त्यस्तै, २ देखि ५ हजार जनसंख्या भएको क्षेत्रमा रहने ‘ख’ वर्गको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा पाँचौं, छैटौं र सातौं तहको हेल्थ असिस्टेन्ट/सिअहेब १, पाँचौं, छैटौं र सातौं तह स्टाफ नर्स वा अनमी १, चौथो, पाँचौं, छैटौं तहको ल्याब असिस्टेन्ट १, चौथो, पाँचौं, छैटौं तहको समुदाय स्वास्थ्य सहायक २, चौथो, पाँचौं, छैटौं तहको समुदाय नर्स सहायक २ र कार्यालय सहयोगी १ जना रहने व्यवस्था छ। ‘क’ वर्गको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र ५ हजार बढी जनसंख्या रहेको क्षेत्रमा हुने व्यवस्था छ। 

२ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएको क्षेत्रमा रहेको ‘ग’ वर्गको आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा पाँचौ, छैटौं र सातौं तहको हेल्थ असिस्टेन्ट/सिअहेब १, पाँचौं, छैटौं र सातौं तह स्टाफ नर्स वा अनमी १, चौथो, पाँचौं, छैटौं तहको ल्याब असिस्टेन्ट १, चौथो, पाँचौं, छैटौं तहको समुदाय स्वास्थ्य सहायक १, चौथो, पाँचौं छैटौं तहको समुदाय नर्स सहायक १ र कार्यलय सहयोगी १ जना रहने व्यवस्था छ।