काठमाठौं- बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक विकासका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक) को शिखर सम्मेलन शुक्रबार सम्पन्न हुँदैछ।
मंगलबार बिमस्टेक सदस्य देशका वरिष्ठ पदाधिकारीको १९ औं बैठक र बुधबार १६ औं मन्त्रीस्तरीय बैठक भइसकेका छन्। ती बैठकले सम्मेलनमा हुने एजेन्डा तय गरिसकेको छ।
सम्मेलनका लागि मुख्यगरी कनेक्टिभिटी, लगानी तथा व्यापार, पर्यटन, गरिबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तनमा कमी तथा सीमापार अपराध नियन्त्रणसहित पाँच प्राथमिकता छनोट गरिएको छ।
सम्मेलनलाई दक्षिण एसिया तथा दक्षिणपूर्वी एसिया जोड्ने पुलको रूपमा लिइएको छ। नेपाल र भुटानजस्ता भूपरिवेष्ठित राष्ट्र रहेकाले पनि स्वाभाविक रूपले सडक, रेलमार्ग तथा ट्रान्समिसन लाइनका माध्यमबाट दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुकसँग जोडिने विषय महत्वपूर्ण हो। यसबाट व्यापार, पर्यटन तथा जनस्तरको सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्छ।
बुद्ध सर्किटदेखि थाइल्यान्डसम्मको सीधा सडकमार्ग
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखेर व्यापार वृद्धि गर्ने एजेन्डा अगाडि सारेको छ, जसमा नेपाल, भारत, बंगलादेश, म्यानमार र थाइल्यान्डलाई जोड्ने गरी कनेक्टिभिटी हाइवे र मोटर भेहिकलको एजेन्डा उल्लेख छ।
नेपालसँग लिंकेज भएका भारतसँगका हरेक सीमामा पूर्वाधार सुधारको प्रस्ताव अगाडि सारिएको मन्त्रालयकी बिमस्टेक फोकल पर्सन तथा उपसचिव सृजना तिवारी बताउँछिन्। यस्तै, बुद्ध सर्किट जोड्न नेपाल, भारत, म्यानमार, श्रीलंका, भुटान, थाइल्यान्डले सडक मार्ग विस्तारमा जोड दिएका छन्। ट्रान्सफर कनेक्टिभिटीअन्तर्गत ‘रोड टु रोड’को उक्त अवधारणा अगाडि बढाइएको हो।
नेपाल बिमस्टेकमा आवद्ध भएसँगै बुद्ध सर्किटको विषय उठ्दै आएको छ। उक्त सर्किट कार्यान्वयन भए नेपालमा ह्वात्तै बिमस्टेकमा आबद्ध देशका पर्यटक नेपाल भित्रिनेमा दुर्इ मत देखिँदैन। यसबाट नेपालको व्यापार पनि बढ्ने छ। विशाखापटनमबाट भिर्नुनिपटनम, कृष्णनगर पूर्णिया, फारवेसगञ्ज हुँदै विराटनगरसम्मको सडक प्रस्तावित छ। मन्त्रालयले इंग्ल्यान्ड वाटर वेजको प्रस्तावलाई पनि बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा अगाडि सारेको छ. भारतको समुद्रको नजिक पर्ने सागरमाला, हल्दिया, कोलकोत्ता, फरक्का, कालुघाट, भीमनगर हुँदै कोशी ब्यारेजसम्म पानीजहाज ल्याउन प्रस्ताव गरिएको छ।
‘उक्त रुटमार्फत हाम्रो कोशी ब्यारेजसम्म निर्वाध रूपमा पानीजहाज चलाउन दिनुपर्ने प्रस्ताव छ,’ उपसचिव तिवारी भन्छिन्, ‘त्यसयताको व्यवस्था हामी आफैंले गर्न सकिन्छ। सहज रूपमा पानीजहाज सञ्चालनमा आए बिमस्टेकसँगको हाम्रो व्यापारमा सहज हुन्छ।’
सम्बन्धित विज्ञहरूको अध्ययनका आधारमा मन्त्रालयले उक्त प्रस्तावलाई बिमस्टेकका लागि अगाडि सारेको हो। उनका अनुसार विशाखापटनमबाट कोलकाता गेट र वीरगञ्ज (आईसीडी) र जोगबनीसम्म कार्गो रेल सञ्चालनका लागि समेत प्रस्ताव गरिएको छ। विगतमा त्यसका लागि सडक मात्र प्रयोगमा थियो।
नेपाल र भारतबीचको व्यापार मात्रै तीन चौथाइ भएकाले पनि सबैभन्दा बढी भारतसँगको कनेक्टिभिटीलाई जोड दिइएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार भारतसँगको कनेक्टिभिटीले बाँकी अन्य बिमस्टेक मुलुकसँगको व्यापारको ढोका खुल्नेछ।
पछिल्लो समय नेपाल र बंगलादेशबीच भएको उच्चस्तरीय बैठकले विगतदेखि नेपालको धागो बंगलादेश निर्यातमा रोक लगाएको थियो। उक्त अवरोध फुकाउने सहमति भए पनि हालसम्म ज्युँकात्युँ छ। यस विषयमा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीले छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। बंगलादेशले नेपालबाट आयात गर्ने अम्रिसो, चिया, अदुवा, दालचिनी, औषधिजन्य पदार्थहरूमा उच्च भन्सार लगाएको छ। त्यस सम्बन्धमा पनि दुर्इ प्रधानमन्त्रीबीच छलफल हुने मन्त्रालयको दाबी छ।
बिमस्टेकको उद्देश्य स्वतन्त्र व्यापार रहे पनि हालसम्म त्यसलाई मूर्त रूप दिन नसकिएको मन्त्रालयका उपसचिव तर्कराज भट्ट बताउँछन्। कुन–कुन मुलुकले कति वस्तुमा भन्सार छुट दिने भन्नेलगायत विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल भएका छन्। तथापि, टुंगो केही लाग्न सकेको छैन। ‘नेगोसिएसन’को प्रक्रियामा छन्,’ भट्ट भन्छन्।
तेस्रो शिखर सम्मेलनसम्म आइपुग्दा मात्रै बिमस्टेकको सचिवालय गठन भएको हो। सोही कारण यो संगठनको प्रगति अपेक्षाअनुसार नदेखिएको हो। भट्टका अनुसार बिमस्टेकले मुख्यगरी दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वी एसियालाई जोड्ने पुलको काम गर्छ। युवालाई लक्षित गर्दै आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने सीधै सडक मार्ग हुँदै बैंकक, म्यानमार पुग्ने सम्भावना रहेको भट्ट बताउँछन्।
बिमस्टेकका सबै मुलुकहरूसँग व्यापार र कनेक्टिभिटी विस्तार भइरहँदा नेपालले आफ्नो आन्तरिक उत्पादन क्षमतालाई वृद्धि गर्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकता देख्छन्, अर्थविज्ञहरू। जबसम्म बिमस्टेक मुलुकहरूमा निर्यात गर्ने वस्तु तथा सेवाको उत्पादन वृद्धि गर्न सकिँदैन, तबसम्म जतिसुकै छलफल, सम्झौता भए पनि प्रतिफल पाउन नसकिने उनीहरूको बुझाइ छ। उपसचिव भट्ट भन्छन्, ‘जसरी हामी विभिन्न मुलुकसँग व्यापार कनेक्टिभिटीसम्बन्धी सम्झौता गर्दै अगाडि बढ्छौं, त्यसरी नै विभिन्न वस्तु तथा सेवाको उत्पादन क्षमता पनि बढाउँदै जानुपर्छ। नत्र छलफल, समझदारी तथा सम्झौताले मात्रै परिणाम दिँदैनन्।’
भारत, बंगलादेश हुँदै म्यानमारसम्म बिजुली बिक्री
ऊर्जा व्यापार तथा सहजीकरणका लागि ऊर्जा कनेक्टिभिटी बिमस्टेक ग्रिडको सम्बन्धमा यो शिखर सम्मेलनले टुंगो लगाउने भएको छ। बिमस्टेक ग्रिड क्रस बोर्डरको ऐजेन्डा पनि उठाइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका वरिष्ठ इन्जिनियर गोकर्णराज पन्त बताउँछन्। क्षेत्रीयस्तरको क्रस बोर्डर ग्रिड तयार भइसकेको छ। भारतसँग समझदारी भए नेपालको बिजुली बंगलादेश हुँदै म्यानमारसम्म पुग्न नसक्ने होइन। अहिले भारतबाट नेपालले बिजुली किने पनि नेपालले भने बिक्री गर्न सकेको छैन। नेपालले भारतमा पठाउने बिजुली सट्टापट्टाको रूपमा मात्र प्रयोग भइरहेको छ। ‘तर, अहिलेसम्म बिक्री गर्न सकेको छैन,’ पन्त भन्छन्, ‘बंगलादेशसँग भने पछिल्लो समय पाँच सय मेगावाट बिक्री गर्ने एमओयू भइसकेको छ।’ उक्त क्षमतालाई बढाएर १६ सय मेगावाट पुर्याउने सम्बन्धमा पनि कुरा भएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जसमा अन्तरदेशीय लाइनबाट १० हजार मेगावाट बिक्री गर्ने योजना छ।
बंगलादेशलार्इ मात्रै २० वर्षभित्र ४० हजार मेगावाट थप विद्युत चाहिने भएको छ। यसको विकल्पका रूपमा नेपालबाट बिजुली खरिद गर्न शुरुवाती सम्झौता भइसकेको उनी बताउँछन्। उनकाअनुसार यसका लागि भारतले बाटो खुला गरिदिनुपर्छ। उक्त मुद्दा शिखर सम्मेलनले टुंगो लगाउनेछ।
सबै देशमा आ-आफ्नै प्रसारण लाइन हुन्छ। उक्त राष्ट्रिय ग्रिडमा क्रस बोर्डर ग्रिडको माध्यमबाट जोड्न सकिने र सहजै कुनै पनि देशमा ऊर्जा व्यापार गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ।
कनेक्टिभिटीको गुरुयोजना, छुट्टै बिमेस्टेक मार्ग
शिखर सम्मेलनमा बिमस्टेकभित्रका देशहरूमा कनेक्टिभिटीका लागि गुरु योजना र यातायात गुरुयोजनाको एजेन्डा पनि अगाडि सारिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव केशवकुमार शर्मा बताउँछन्।
उनका अनुसार नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेश भुटान, म्यानमार र थाइल्यान्डसम्मका मार्ग छन्। ती बिमस्टेकका रुटहरू पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। ‘एडीबी को रिपोर्ट आएको ६ महिना भएको छ। सोही रिपोर्टका आधारमा कुनै निश्चित रेल, जल र हवाई मार्गलाई बिमस्टेक मार्गका रूपमा पहिचान गरी कनेक्टिभिटी बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छौं,’ शर्मा भन्छन्, ‘पहिचान भएका रुटहरूमा भन्सार शुल्क, भन्सार जाँचको पनि सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने एजेन्डा हामीले अघि सारेका छौं।’ बिमस्टेकमा गुड्ने गाडीहरूका लागि भेहिकल ट्रयाकिङ प्रणालीको समेतको व्यवस्था हुनुपर्ने प्रस्ताव राखिएको छ।
यसबाहेक सेप्टेम्बरमा पनि बिमस्टेकका सातै देशका उच्च अधिकारीहरूको बैठक बस्ने भएकाले त्यहाँ पनि यस विषयमा ठोस निर्णय गर्ने उनको भनाइ छ।
कनेक्टिभिटी गुरुयोजनामा हवाई मार्गसमेत समेटिने संस्कृति, पर्यटन तथा नगारिक उड्डयन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको भनाइ छ। सेप्टेम्बर अन्तिममा ठोस निर्णय हुने उनी बताउँछन्। ‘यसमा बिमस्टेकका सात देशलाई सडक, रेल, हवाई मार्गले जोडिनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘जसबाट नेपाललाई आर्थिक/सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण सहयोग हुनेछ।’
व्यापारको ठूलो सम्भावना
अहिलेसम्म नेपालको मुख्य व्यापारिक साझेदारका रूपमा भारत र चीनलाई मात्रै लिइएको छ। बिमस्टेकको शिखर सम्मेलनमार्फत व्यापारिक कनेक्टिभिटी बढ्ने हो। ‘बिमस्टेक ग्रिड इन्टर-कनेक्सन’ स्थापनासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ।
सम्मेलनले बिमस्टेक मुलुकमा रेल, पानी, हवाई, सेवा तथा वस्तुको व्यापार अभिवृद्धि हुने व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र (टीर्इपीसी)का कार्यकारी निर्देशक शरदबिक्रम राणा बताउँछन्। ‘अहिलेसम्म बढी मात्रामा भारत र चीनमा सँग मात्रै हाम्रो व्यापार छ। अब बिमस्टेकभर व्यापार विस्तार गर्न सकिने ढोका खुल्नेछ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, व्यापारको ढोका खुलेर मात्रै हुँदैन। हामीले उत्पादन पनि बढाउन सक्नुपर्छ। अहिले हेर्ने हो भने उत्पादन नै छैन।’
उनका अनुसार व्यापारमा अवरोध हुनु हुँदैन। वस्तु तथा मान्छेको आवतजावत बाक्लिनुपर्छ। साथै, नेपाललाई विकासको गतिमा अघि बढिसकेका भारत, थाइल्यान्डलगायत मुलुकले विशेष ग्राहयता दिनुपर्ने कार्यकारी निर्देशक राणाको भनाइ छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले हाल नेपालको अन्य देशसँग निर्यात व्यापार पाँच प्रतिशत मात्रै रहेकफ र त्यसलाई बढाउन सम्मेलनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताएका छन्। यस्तै, उनले विद्युत ग्रिडसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको समेत सार्वजनिक गरेका छन्।
भन्सार सहजीकरण सम्बन्धमा पनि छलफल हुने उनको भनाइ छ। यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि यो सम्मेलन गरिबी निवारणको विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूसँग सहकार्य र साझेदारी गर्ने सम्बन्धमा उपयोगी हुने बताएका छन्।
उनले आर्थिक एकीकरण, कनेक्टिभिटी (रेल, यातायात, ऊर्जा र हवाई) र बुद्धिस्ट सर्किटको पहुँच विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने बताएका छन्। २१ वर्षअघि सन् १९९७ मा बिमस्टेक स्थापना भएको भए पनि नेपाल र भूटान भने सन् २००४ मा मात्रै सदस्य भएका थिए।बिमस्टेकको पहिलो सम्मेलन थाइल्यान्डमा सन् २००४ मा भएको थियो। दोस्रो भारतमा २००८ र तेस्रो म्यानमारमा सन् २०१४ भएको थियो।
यस्तै, सन् १९९८ नोभेम्बरमा ढाकामा भएको बिमस्टेकको मन्त्रीस्तरीय बैठकले ६ वटा प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गरेको थियो। जसमा व्यापार तथा लगानी, यातायात तथा सञ्चार, ऊर्जा, पर्यटन, प्रविधि र मत्स्यपालन थिए।
त्यसपछि पुन: सन् २००५ डिसेम्बरमा ढाकामै सम्पन्न आठौं मन्त्रिस्तरीय बैठकसम्म आइपुग्दा सात वटा साझेदारीका क्षेत्र थपिए, जसमा कृषि, जनस्वास्थ्य, गरिबी निवारण, प्रतिआतंकवाद तथा अन्तरदेशीय अपराध, वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन, जनस्तरमा सम्पर्क र सांस्कृतिक साझेदारीलाई नयाँ क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको थियो।
सन् २००८ नोभेम्बरमा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न ११ औं मन्त्रिस्तरीय बैठकले जलवायु परिवर्तनलाई साझेदारीको क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ। यी सबै क्षेत्रमा रहेर विविध आयामहरूमा सम्मेलनमा छलफल हुने बताइएको छ। साथै, साझेदारी क्षेत्र बढी भएकाले ठोस रूपमा कार्यान्वयन गर्न असहज देखिएको छ। यसलाई प्राथमिकताका आधारमा घटाउने सम्बन्धमा समेत छलफल हुने जनाइएको छ।
यसअघि बिमस्टेकका १४ वटा प्राथमिकता भए पनि यसपटक ‘ब्लू इकोनोमी’ र ‘माउन्टेन इकोनोमी’ थपेर १६ वटा क्षेत्र तोकिएको छ। स्थापनको २१ वर्षमा पनि बिमस्टेकको वडापत्र नभएकाले यही सम्मेलनमा बडापत्र टुंगो लगाइने बताइएको छ।
साथै, सम्मेलनका दौरान व्यापार, कनेक्टिभिटी, वातावरणको विषय र सामूहिक अपराधविरुद्ध अभियानलगायत विभिन्न विषयमा व्यापक छलफल गरी काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरिने परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ।
यो पनि पढ्नुहोस्,
बिमस्टेक महिला सांसदको विशेष फोरम स्थापना गर्न मोदीको प्रस्ताव
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४
