आइतबार, वैशाख २, २०८१
  • गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि न्यायाधीशसम्मलाई चोलेन्द्रले लगाए गम्भीर आरोप

पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि न्यायाधीशसम्मलाई चोलेन्द्रले लगाए गम्भीर आरोप

राणाले ललितानिवास प्रकरणमा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा= बाबुराम भट्टराईको मुद्दाको फैसला मिति तोकिएपछि आफूमाथि अनेक आरोप लगाइएको बताए।
 |  बुधबार, भदौ १५, २०७९

काशीराम बजगाई

काशीराम बजगाई

बुधबार, भदौ १५, २०७९

काठमाडौं- महाभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिन पुगेका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसम्मलाई गम्भीर अभियोग लगाएका छन्। बुधबार समितिका सदस्यहरुले सोधेका चार प्रश्नमा बयान दिएका चोलेन्द्रले यस्तो पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सर्वोच्चका न्यायाधीशविरुद्ध नै खनिएका हुन्। चोलेन्द्रको बयान नसकिएकाले बिहीबार पनि उनको बयान चल्नेछ। चोलेन्द्रसँग बयान लिनका लागि समितिले ४३ प्रश्न तयार पारेको थियो। 

triton college

राणाले विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, सर्वोच्चका पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश बन्ने लाइनमा रहेका व्यक्ति र बारका पदाधिकारीलगायतमाथि गम्भीर आरोप लगाइदिएका छन्। बयानको सुरुमा नै राणाले आफूलाई महाअभियोग लगाउनुको कारण माग गरेका थिए। आफूमाथि लगाइएको महाभियोग संविधानत: निष्क्रिय भइसकेको तर्क गर्दै उनले नागरिकका हिसाबले संसद्को सम्मान गर्न मात्रै समितिमा उपस्थित भएको बताए।

बुधबारकै गतिमा जाने हो भने राणामाथि समितिले लिइरहेको बयान ३-४ दिनसम्म लम्बिन सक्ने समितिका सदस्य तथा नेकपा एमालेका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बताए। 'सबै सवालजवाफ सकिएपछि समितिले केही निष्कर्ष निकाल्छ,' उनले भने। 

यस्ता छन् चोलेन्द्रका आरोप
समितिले लिखित प्रश्न सोध्नुअघि नै राणाले सर्वोच्चका न्यायाधीश र बार पदाधिकारीमाथि विभिन्न नैतिक आरोप लगाए। अदालतमा पूर्वन्यायाधीशले भाग खोज्ने गरेको, न्यायाधीशले राजनीतिक दबाबमा स्वार्थकेन्द्रित फैसला गर्ने गरेको आरोप उनको छ। 

पहिला दुई प्रश्नमा राणालाई स्वास्थ्य अवस्था, नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने रोग र परिचयबारे सोधिएको थियो। तेस्रो प्रश्न महाअभियोगका सम्बन्धमा सोधिएकोमा उक्त प्रश्नमा राणाले ललितानिवास प्रकरणमा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा= बाबुराम भट्टराईको मुद्दाको फैसला मिति तोकिएपछि आफूमाथि अनेक आरोप लगाइएको बताए। 

corrent noodles
Metro Mart

यसैगरी पूर्वन्यायाधीशहरूले समेत न्यायालयमा भाग खोज्ने गरेको, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन खोजिएको बयान दिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि २०७८ असार २८ गते भएको परमादेशको फैसलामा गठबन्धनका शीर्ष नेताले केही न्यायाधीशलाई विभिन्न आश्वासन दिएको आरोप उनको छ। 

प्रकाशित: Aug 31, 2022| 19:45 बुधबार, भदौ १५, २०७९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

थप समाचार

कांग्रेसले नाम दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै

कांग्रेसले नाम दिए मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै

सत्ता गठबन्धनको भागबण्डाअनुसार कांग्रेसले ८ मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पाए पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण उसले सबै मन्त्रीको टुंगो लगाउन सकेन। जसले गर्दा दोस्रो पटक सपथ...