बिमस्टेक : नेपाललाई ‘बिजुली मार्केटिङ’को अवसर

नेपाल समय | आइतबार, पुस १६, २०७४

नेपाल समय

आइतबार, पुस १६, २०७४

बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक समन्वयका लागि बंगालको खाडीको सहकार्य (बिमस्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलनले अगाडि सारेका धेरै मुद्दा र एजेन्डामध्ये अधिकांश भारतीय चासोसँग केन्द्रित छन्। भारतको अधिकांश चासो नेपाल र नेपालीसँग पनि मेल खान्छन् र हामीले फाइदा लिन सक्छौं। बिमस्टेकले ‘कनेक्टिभिटी’का नाममा सडक, जल, रेल र हवाई यातायात तथा सञ्चारको ‘कनेक्सन’ र पर्यटन विकासका लागि बौद्ध सर्किटको नीतिगत विषय अगाडि सारेको छ। यी सकारात्मक पक्ष हुन्।

त्यसबाहेक वातावरण, विकास, ऊर्जा उत्पादन, आपसी सहयोग र वाणिज्यका जति पनि मुद्दा छन्, ती नीतिगत रूपमा मात्र अगाडि सारिएका छन्। तत्काल कार्यान्वयनमा जाने विषयहरू खासै छन् । र, यो सम्मेलनमा ती विषयमा खास र ठोस निर्णय भए मात्र नेपालले प्रत्यक्ष उपलब्धी हासिल गर्ने आशा गर्न सकिन्छ।

तत्काल नेपाल र नेपालीलाई लाभ हुने विषयवस्तु यो सम्मेलनले केही पनि दिँदैन। भविष्यमा केही सकारात्मक सन्देश दिन र बंगालको खाडीसँग जोडिएका देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धका आधारमा दुई पक्षीय छलफलबाट केही लाभ लिन सकिन्छ कि भन्ने मात्र हो। यो सम्मेलनले नेपालको आर्थिक विकास र पर्यटन क्षेत्रमा तत्काल कुनै सकारात्मक सन्देश दिन सक्दैन।

केही उपलब्धी लिने हो भने भारत वा नेपालले त्यसको ‘लिड’ गर्न सक्छन्। नेपालले हाम्रा छिमेकी देशसँग सम्बन्ध गाँस्ने आधार भनेको पर्यटन र ऊर्जा नै हुन्। कृषि त्यसपछिको हाम्रो समृद्धि वा सम्बन्धको अर्को आयाम हो। त्यसका लागि हामीले भारतसँगै धेरै कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा कृषि उत्पादन, पर्यटन र ऊर्जा नै सबैभन्दा भरपर्दा र सम्भावना भएका क्षेत्र हुन्। नेपालले तत्काल प्रत्यक्ष फाइदा लिन सक्ने क्षेत्र भनेको जलविद्युत उत्पादन र त्यसको निर्यात नै हो।

बिमस्टेकको सम्मेलन कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने विषयमै सीमित रहँदा आर्थिक समृद्धि र व्यापार साझेदारी बढ्ने आशा गर्न सकिँदैन।

नेपालसँग जलविद्युत उत्पादनको प्रचुर सम्भावना छ र त्यसको बजारको सम्भावना पनि अत्यधिक छ। नेपाल जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी देश भनेर मात्र पुग्दैन। त्यसका लागि हामीले यसको उत्पादनलाई बिक्री गर्न सक्नुपर्छ । तर, राज्यले त्यसको ‘मार्केटिङ’ कूटनीतिक हिसाबले गरेको छैन।

भारतमा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित ऊर्जाको आवश्यकता धेरै छ। नेपाल सरकारले भारतीय पक्षसँग राम्रोसँग ‘डिल’ गर्न नसक्दा भारतले हामीभन्दा कम ऊर्जाको सम्भावना भएको देश भुटानबाट जलविद्युतमा लगानी गरेर उसैबाट खरिद गरिरहेको छ। भुटानबाहेक भारत र बंगलादेशलाई नेपालको उत्पादित ऊर्जाको माग असाध्यै छ। नेपालले पनि बिक्री गर्न सक्ने सम्भावना छ। तर, त्यस विषयमा ठोस रूपमा कूटनीतिक पहल भएको छैन। हामीले भारतसँग आज पनि बर्सेनि करिब १९ अर्ब रुपैयाँको विद्युत खरिद गर्छौं। तर, हाम्रो देशमा उत्पादित विद्युत ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्न नसक्दा खेर गइरहेको छ।

तस्बिर सौजन्य : इनरडेटा डट नेट

बंगलादेशमा आज पनि १२ घण्टासम्म लोडसेडिङ छ। नेपालले बिक्री गर्न सक्दा खरिदका लागि बंगलादेश तयार छ। नेपाल सरकारले भारतसँग विद्युत खरिदको मात्र सम्झौता गरेको छ । तर, नेपालको जलविद्युत भारतले खरिद गर्नेसम्बन्धमा सम्झौता हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा बिमस्टेक राष्ट्रलाई विद्युत निर्यात गर्छौं भन्नु सकारात्मक कुरा मात्र हो, परिणामको आशा गर्न सकिँदैन।

भारतले नेपालको विद्युत खरिद गर्न भारतीय पक्षले ५१ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी लगानी गरेको जलविद्युत आयोजनाको ऊर्जा मात्र खरिद गर्ने कानून निर्माण गरेको छ। त्यस सम्बन्धमा भारतीय पक्षसँग नेपालले ‘लबिङ’ गरेको सुनिएको पनि छैन। यस्तो अवस्थामा पहिले भारतलाई विश्वासमा लिनुपर्छ। भारतको त्यो कानूनलाई परिमार्जन गर्न सरकारी पक्षबाट पहल नहुने हो भने भोलिका दिनमा नेपालमा भारतीयबाहेक कुनै पनि देशको लगानीकर्ता आउनेवाला छैनन्। चीनमा ऊर्जा निर्यात गर्छु भन्नु वाहियात कुरा हो, जुन सम्भव छैन। हाम्रो बजार भनेको भारत नै हो। भारतीय पक्षसँग जसले लगानी गरेको भए पनि भारतले किन्न सक्ने गरी ‘लबिङ’ जरुरी छ।

नेपालले तत्काल प्रत्यक्ष फाइदा लिन सक्ने क्षेत्र भनेकै जलविद्युत उत्पादन र त्यसको निर्यात हो।

भारतसँग विद्युत खरिद र बिक्रीको विषयमा उचित सम्झौता वा सहमति गर्न सकियो भने मात्र बंगलादेशमा ऊर्जा निर्यात गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले अन्तरदेशीय ट्रान्समिसन लाइन भारतमा निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। बिमस्टेक देशका लागि भारतले त्यस ट्रान्समिसन लाइनमार्फत् निर्वाध रूपमा विद्युत खरिद र बिक्री गर्न दिन्छु भन्यो भने त्यो नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धी हुन्छ।

भारत र बंगलादेशपछि तेस्रो मुलुक म्यानमार पनि सम्भावित बजार हो, हाम्रो देशको ऊर्जा निर्यातका लागि। तर, त्यसका लागि ऊर्जा उत्पादकहरूले निर्वाध र सरल रूपमा उत्पादन गर्न पाउने वातावरण नेपाल सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले मिलाउनुपर्छ। राज्यका ११ वटा निकायको ‘गेट’ पार गर्नुपर्ने झण्झटबाट आज पनि ऊर्जा उत्पादकहरू मुक्त हुन सकेका छैनन्। सरल र सहज तरिकाले ऊर्जा उत्पादनलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सहयोग र सहजता प्रदान गर्ने हो भने बिजुली बिक्री गरेरै १० वर्षमा सबै नेपालीले बसी–बसी खान पाउँछन्।

यदि भारतले आफ्नो देश वा नागरिकको ५१ प्रतिशत लगानी भएको भए मात्र खरिद गर्न सकिन्छ भन्ने कानून परिवर्तन भएन भने कुनै अर्थ रहँदैन । त्यस्तो अवस्थामा बिमस्टेकको सम्मेलन कूटनीतिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने विषयमै सीमित रहनेछ । र, आर्थिक समृद्धि र व्यापार साझेदारी बढ्ने आशा गर्न सकिँदैन। नेपालमा उत्पादित विद्युतीय ऊर्जा अब यहीं खपत हुने गरी उत्पादन भइसकेको छ। निर्यात गर्ने हो भने मात्र ऊर्जामा लगानी लाभदायक हुन्छ । नत्र आशा गर्न सकिँदैन।

(सिँगटी हाइड्रो इनर्जी लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक, क्विन्काङ एलोनवार्ड हाइड्रो इक्विपमेन्ट कम्पनी प्रालिका म्यानेजिङ डाइरेक्टर तथा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका कार्यकारी सदस्य कार्कीसँगको कुराकानीमा आधारित)

यो पनि पढ्‍नुहोस्,

बिमस्टेक महिला सांसदको विशेष फोरम स्थापना गर्न मोदीको प्रस्ताव