'विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक दलहरु बाहिर आइदिनुपर्छ'

देशकै सबैभन्दा जेठो विश्वविद्यालय अर्थात् त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पछिल्लो समय तालाबन्दी र आन्दोलनको घटनामात्र सुनिने गर्छ। विश्वविद्यालयको शैक्षिक प्रगतिलाई लिएर बहस हुनुपर्ने ठाउँमा यस्ता विषय भने गौण छन्। प्रायजसो, तोडफोड र तालाबन्दीका समचारमात्र बाहिर आइरहेका हुन्छन्। 

त्यस्तै, विश्वविद्यालयको गिर्दो साखले पनि सरोकारवालाहरुमा चिन्ता पैदा गरिरहेको छ। विश्वविद्यालयमा देखिएका अनेकन समस्या र त्यसका समाधानको विषयमा जति चर्चा हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको पाइँदैन। राजनीतिक दलको हस्तक्षेप र प्राध्यापकहरुको ‘असक्षमता’ले विश्वविद्यालय थप धराशायी बन्दै गइरहेका टिप्पणी बाहिर सुनिन्छन्। यिनै सेरोफेरोमा टेकेर हामीले कसीमा त्रिवि–४  मा शिक्षाविद् बालचन्द्र लुइँटेलसँग कुराकानी गरेका छौं।

प्रस्तुत छ, लुइँटेलसँगको कुराकानीको सम्पाादित अंश–

सबैभन्दा पहिले त त्रिभुवन विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा दिनेजस्तो नै छैन। त्यो भइदिनुपर्यो। उच्च शिक्षा भनेको कस्तो हुन्छ त? जस्तो– हामी १२ कक्षासम्म पढ्दा कक्षामा राख्छौँ, पढाउँछौँ, प्राक्टिकल गराउँछौँ, परीक्षा लिन्छौँ र विद्यार्थी निकाल्छौँ। यो विद्यालय शिक्षा भयो। हुँदाहुँदा अहिले त विद्यालय शिक्षा पनि प्रोजेक्ट गर्ने, त्यसको आधारमा के्रडिट पाउने भइसक्यो। 

तर, हाम्रो उच्च शिक्षामा त्यस्तो पनि हुन सकेन। यसको प्रमुख कारण त्रिविमा जाने नेतृत्वको कमजोरी हो। त्रिविमा गएका नेतृत्वको ध्यान राजनीतिक व्यवस्थापनमा मात्र गयो। उनीहरुले ‘क्रियटिभली’ सोच्ने, काम गर्ने गरेकै देखिँदैन।

क्याम्पस छन्, डोल्पा, ताप्लेजुङसम्म। तर, व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कीर्तिपुरबाट। सबैभन्दा जटिल नै यही भयो हाम्रो उच्च शिक्षाको। बरु कीर्तिपुरसँग एउटा सम्बन्ध राखेर डोल्पाले आफ्नो आवश्यकताअनुसार स्वायत्तता पाउनुपर्थ्यो। विश्वविद्यालयहरु त्यसरी मात्र चल्छन्।

नत्र त केन्द्रमा संरचना तयार गरेर केन्द्र शासित विश्वविद्यालय विश्वमा कहीँ पनि हुँदैन। उदाहरणका लागि अमेरिकामा क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटीको एउटा सिस्टम छ। त्यसमा के छ भने, क्यालिफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटी धेरै ठाउँमा छ। फ्रेज्नोमा छ, स्याक्रामेन्ट्रो भन्ने ठाउँमा छ। अन्य विभिन्न ठाउँमा छन्। तर, त्यसमा उनीहरु स्वायत्त छन्। लुज संरचना त छ तर केन्द्रले बाधा पुर्याउँदैन।

त्यसैले अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय एट इलाम, त्रिवि एट फलानो भनेर सबै जिल्लामा फैलाइदिए हुन्छ। तर, पाठ्यक्रम चाहिँ त्रिवि एट इलाम हो भने त्यसैले बनाओस्। त्यसलाई स्वायत्तता दिनुपर्यो।

तर, स्वायत्तता केको लागि भन्ने कुरा पनि आउँछ। स्वायत्तता फेरि नाममात्रैको स्वायत्तताको लागि हैन। स्वायत्तता चाहिँ फड्को मार्नको लागि हुनुपर्छ। केमा फड्को मार्ने? पढाइ लेखाइको विषयमा चाहिँ फड्को मार्नुपर्यो।

अहिलेको जस्तो जाँच दिएर विद्यार्थी निकालेर, तपाईंले भाषाको कस्तो विद्यार्थी निकाल्दै हुनुहुन्छ? भाषिक सीप विकास गर्न त लेख्नुपर्यो, पढ्नुपर्यो, प्रस्तुति दिनुपर्यो। रटाएर पढाएको फिजिक्सबाट विद्यार्थीले त्यसको ‘एप्लिकेसन’ सिक्छ र? शिक्षकले पढाउँदा सिकाइतिर जोड दिनुपर्यो। कक्षाकोठादेखि क्याम्पसको वातावरण यस्तो नबनाई उच्च शिक्षा वा कुनै विश्वविद्यालय बन्दैन। अहिले हाम्रोमा भइरहेको त १३ देखि १८ कक्षासम्म पढाइ हुने विद्यालय जस्तो मात्र बनिरहेको छ। 

अमेरिकामा विदेशबाट आएर पनि विश्वविद्यालयको ‘प्रेसिडेन्ट’ हुन्छन्। ती प्रेसिडेन्टहरुलाई चाहिँ खुला रुपमा आवेदन खुलाइन्छ। संसारका जुनसुकै विश्वविद्यालयबाट पनि जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि विज्ञता छ भने जान सक्छन्। यहीँ नजिकै हङकङ विश्वविद्यालयलाई हेरौँ न, त्यहाँ विभिन्न देशबाट मान्छेहरु काम गर्न आउँछन्। चीनमा पनि उस्तै छ। चिनियाँहरुले पनि हामीमात्र हुनुपर्छ भनेको भए के हुन्थ्यो? तर, हाम्रोमा चाहिँ नेपाली बाहेक कोही हुनु  हुँदैन भनेर विदेशका प्राध्यापकहरुलाई निषेध गरिन्छ।

• दलीय दुश्‍चक्रमा फस्दैछ त्रिवि सेवा आयोग

अब हामीले पनि त्यस्तै अभ्यास गर्ने कि नगर्ने? मैले के चाहन्छु भने, हाम्रा उपकुलपतिहरु ‘कम्पिटिटिभ’ हिसाबले छानिउन्। कसैले रिसर्च राम्रो गरेको छ, पब्लिकेसन गरेको छ, राम्रो नेतृत्व क्षमता छ भने उसैलाई मानिदिऔँ न त। त्यस्तो डिन आउन तयार हुन्छ भने मानिदिउँ। त्रिवि सुधारको एउटा कडी भनेको यहीँबाट सुरु हुन्छ।

अर्को कुरा हाम्रो ‘सिस्टम’मा कमजोरी छ। यदि सिस्टम गतिलो छ भने, ‘एभरेज’ मान्छेले पनि राम्रो काम गर्छ। तर, सिस्टम बिग्रियो भने राम्रो मान्छेले पनि काम गर्न सक्दैन। अहिले त्रिविकै कतिपय डिपार्टमेन्टमा अब्बल साथीहरु हुनुहुन्छ। यता साइन्स डिपार्टमेन्टले रिसर्च फण्डिङहरु ल्याएर राम्रो काम गरिरहेको अवस्था पनि छ। तर, त्यहीँ काम नगर्ने पनि छन्। एउटा चाहिँ माथि शिरतिर, अर्को भुइँतिर पनि छन्। यो सबै सुधार गर्न सिस्टम नै सुधार्नुपर्छ। 

अहिले चाइनाले १०० वटा विश्वविद्यालयलाई ५०० भित्रको वरियतामा ल्याउँछु भनेर लागिपरेको छ। भारत पनि त्यसैगरी लागेको छ। तर, हाम्रा संस्था चाहिँ महिनौँ दिन तालाबन्दी हुन्छ। संकायहरुमा सधैँ समस्या हुन्छ। अनि कसरी सुधारको काम हुन्छ। बरु यो रोग विस्तारै अन्य विश्वविद्यालयमा पनि सर्ला भन्ने डर छ।

विश्वविद्यालय सुधार्न डिपार्टमेन्टहरु पनि बलियो हुनुपर्छ। तर, हाम्रोमा त्यो पाइँदैन। एउटा राम्रो डिपार्टमेन्टले कसरी काम गर्छ? एकछिनको लागि एउटा डिपार्टमेन्टले स्नातक तहको लागि काम गर्दैछ भनेर मानौँ। उनीहरुको तलब विश्वविद्यालय वा सरकारबाट आउला। तर, अन्य पैसा भने उसले आफैँ ‘जेनेरेट’ गर्नुपर्छ। त्यहाँको डिपार्टमेन्ट हेडले रिसर्च ल्याउँछ, रिसर्च फण्डिङमा काम गर्छ। उद्योगसँग सहकार्य गर्छ। यसलाई अंग्रेजीमा ‘एजुकेसनल इन्टरप्रेनरसिप’ भन्छ। प्रवर्धनात्मक क्रियाकलाप (इन्टरप्रेनरल एक्टिभिटी)बाट रिसोर्स जेनेरेट गर्न सक्नुपर्छ। अथवा ल अथवा कुनै डिपार्टमेन्ट हेड वा त्यहाँको मान्छे पैसा नै ल्याउन नसक्ने छ रे। तर, कुनै कम्पनीसँग सहकार्य गरेर आफ्ना विद्यार्थीलाई सिक्ने वा काम गर्ने वातावरण तयार गर्न त सकियो नि। 

डिपार्टमेन्ट भनेकै विश्वविद्यालयको मेरुदण्ड हो। डिनहरु भनेको सबै डिपार्टमेन्टलाई संयोजन गरिदिने मात्रै हो। काम गर्ने मुख्य ठाउँ भनेको डिपार्टमेन्ट नै हो। हाम्रोमा चाहिँ डिपार्टमेन्टहरु नै कमजोर भए। डिपार्टमेन्टमा धेरै झगडा हुन थाले। त्यहाँ विद्यार्थीहरुको रिसर्च, सीपहरुमा चाहिँ प्राध्यापकहरु  (डिपार्टमेन्टका मेम्बर) घोत्लिएकै पाइँदैन। बस् नोट लेखाइदिने, जाँच लिने गर्यो, विद्यार्थीलाई पठाइदियो। यसरी कसरी विश्वविद्यालय बन्छ?

त्रिविमा सेमेस्टर सिस्टम लागू हुँदा पनि त्यति सुधार भएको पाइँदैन। त्रिवि सेमेस्टरमा किन गयो त? सबैले यसमा लानुपर्छ भनेर किन भने त? किनभने विद्यार्थी र प्राध्यापकको ‘इन्टरयाक्सन’ बढाउने भनेर भनिएको थियो। शिक्षक र विद्यार्थी मिलेर प्रोजेक्ट गरुन्, ज्ञान निर्माण गरुन् भनिएको थियो। तर, त्यसअनुसार काम भएन। यसलाई सुधारौँ।

सामान्यतयाः विश्वभरको ‘प्राक्टिस’लाई हेर्यौं भने विश्वविद्यालयहरुले प्रोफेसरलाई तलबमात्र दिन्छन्। अरु तिमी आफैँ कमाउ, अफिस आफैँ सेटअप गर भन्छ। हामीले पनि काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनमा रिसर्चबाटै कमाएर सबै गरिरहेका हौँ। विद्यार्थीको शुल्कबाट किनेको हैन। यस्ता कुरामा विद्यार्थीको शुल्क भरसक कम प्रयोग गरिन्छ। स्यालरी र दैनिक हुने खर्चहरु मात्र हामी विश्वविद्यालयबाट दिन्छौँ।

यदि तपाईंलाई अन्य ‘डेभलेपमेन्ट’को लागि पैसा चाहिन्छ भने अरु उपाय खोज्नुपर्छ। रिसर्चहरु गर्नुपर्छ। नत्र तपाईंको डिपार्टमेन्ट एउटा गरिब डिपार्टमेन्ट बन्छ। अमेरिकामा प्रोफेसरको स्यालरी दश महिनाको मात्र हुन्छ, दुई महिना उनीहरु आफैँले खोज्नुपर्छ। अझ कतिपय ठाउँमा त आठ महिनामात्र हो भन्ने सुनेको छु। बाँकी समयको लागि उनीहरुले रिसोर्स जेनेरेट गर्न काम गर्नुपर्छ। त्यसैले प्रोफेसर भनेको त्यो तहको मान्छे हो। उसले यस्ता खाले कार्यक्रम बनाउनुपर्छ। त्यसै कोही प्रोफेसर हुँदैन।

• तालाबन्दी र तोडफोडले बिगारेको त्रिवि : माग एउटा नियत अर्कै !

विद्यालयमा पाठ्यक्रम विकास बोर्डले पाठ्यक्रम बनाउँछ भने विश्वविद्यालयमा प्रोफेसरले बनाउँछ। कहीँ लगेर छाप लगाउने, ‘एप्रुभ’ गराउने एउटा निकाय होला, तर बनाउने प्रोफेसरले नै हो। तर, यस्ता कामहरु हामीकहाँ हुन सकेन। त्रिविले यसरी काम गरेर रोल मोडल भइदियो भने अरुलाई सुध्रिन कर लाग्छ। किनभने अहिले जति विश्वविद्यालय नेपालमा छन्, अधिकांश त्रिविकै मोडलमा बनेका छन्।

अर्को नजरले हेर्यो भने, नियम कानुनमा पनि त्यति समस्या देखिन्न। तर, त्यसको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो। विश्वविद्यालयको नेतृत्व कसरी छनोट भइरहेको छ? प्रश्न यहाँनेर उठ्छ। हेड अफ डिपार्टमेन्टदेखि डिन, कुलपतिलगायतका पदाधिकारी कसरी छानिएका छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छन्।

बिग्रियो कहाँबाट? हामीले कुनैबेला कस्तो अभ्यास गर्यौँ भने, राजनीतिज्ञहरुले देशमा धेरै परिवर्तन गराए। त्यसैले बुद्धिजिविदेखि आम मान्छेले उनीहरुलाई धेरै विश्वास गरे। ओहो, उहाँहरुले छानेको मान्छे त खत्रै होला भनेर विश्वास गरे। तर, त्यो मोडलले काम गरेन। त्यहीँबाट हामी झन् खस्किन थालेका हौँ।

तपाईं हामीलाई किन विदेश जाँदा हेप्छन्? राम्रो विश्वविद्यालय वा संस्था भइदिएको भए हेप्दैन थियो होला नि त। आजसम्म त राजनीतिज्ञहरुले त्रिविमा पदाधिकारीदेखि अन्य नियुक्ति गर्नुभयो। तर, त्यसले काम गरेन। त्यसैले अब अब्बल ‘म्यानेजर’हरुलाई जिम्मा दिऔँ न। अब्बल म्यानेजर भनेको विदेशमा रहेका राम्रा मान्छेले काम गर्न चाहन्छ भने उसलाई पनि मौका दिऔँ। 

विश्वभरका मान्छे हामी पनि ल्याएर काम गरौँ। के अमेरिकनले, ‘हैन है हाम्रो मात्र हो विश्वविद्यालय अरु देशका आउनुहुन्न’ भनेको भए विश्वविद्यालय सुध्रिन्थ्यो? अस्ट्रेलियामा पनि पिआर नलिइकन त्यहाँका विश्वविद्यालयमा नेपालीहरु प्रोफेसर छन्। हामीले चाहिँ त्यसरी अरु देशका विज्ञ ल्याएर काम गर्न सकिन्न? कति ‘राष्ट्रवादी’ बन्ने? उसलाई यहाँको राजनीतिसँग पनि मतलब हुन्न, चौबिसै घण्टा काम गर्छ भने दिए हुन्छ विदेशीलाई पनि। फुटबल र क्रिकेटमा विदेशी प्रशिक्षक ल्याउँदा विश्वविद्यालयमा विदेशी अब्बल मान्छे ल्याउनु हुन्न?

त्यसैले विदेशी ल्याउँ, स्वदेशी राखौँ भन्दा पनि मोडलमा सिफ्ट गरौँ। राजनीतिज्ञले जसरी छान्नुभयो, अब उहाँहरुलाई नछान्नुस् भनौँ। फेरि अब पाठ्यक्रमकै कुरा गरौँ। हाम्रो पाठ्यक्रम बनाउने विधि र पढाउने तरिका जुन छ, त्यसले पाठ्यक्रम राम्रो बनाउनै दिँदैन। किनभने, एउटा समिति बनाइएको छ, अनि त्यो समितिले डिक्टेक्ट गर्छ। अनि ती विषयगत समितिहरु केका आधारमा बनेका छन्? के ति समितिहरुले अहिले आएको चेन्जलाई हेर्न सक्छन्? 

पाठ्यक्रम त त्यतिबेला गतिलो हुन्छ, जतिबेला शिक्षक र विद्यार्थी सँगै मिलेर काम गर्ने पाठ्यक्रम बन्छ। तर, हामीकहाँ चाहिँ सधैँ ‘टेबल अफ कन्टेन्ट’ खालको पाठ्यक्रम छ। त्यो भनेको, त्यस्तो पाठ्यक्रमले शिक्षकले के गर्ने भन्ने कुरामात्र व्याख्या गर्छ। शिक्षकले कक्षामा गएर के कुरा भनिदिने भन्ने कुरामात्र त्यसमा हुन्छ। शिक्षक र विद्यार्थी मिलेर के–के काम गर्ने? कसरी काम गर्ने? कस्ता प्रोजेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरु अहिलेको पाठ्यक्रमले भन्दैन। 

‘युनिट वान, युनिट टु...’ जसरी पाठ्यक्रम बनाइदिनु हुँदैन। पाठ्यक्रम भनेको त शिक्षक र विद्यार्थी दुवैलाई आफूले केके काम गर्ने भनेर निर्देश गर्ने खालको हुनुपर्छ। विद्यार्थी र शिक्षकले स्पष्ट मैले यो काम गर्नुपर्छ भनेर थाहा हुने पाठ्यक्रम चाहिन्छ। यो–यो सूचना पाइन्छ भनेर बनाइएको पाठ्यक्रमको काम छैन। १० प्रतिशत सूचना, ९० प्रतिशत चाहिँ प्रोजेक्ट, क्रियाकलापमा नलगाएसम्म पाठ्यक्रम सुध्रिँदैन। 

यसको लागि के गर्नुपर्छ? प्राध्यापकले दिनभर डिपार्टमेन्टमा बसेर काम गर्नुपर्छ। बिहानैदेखि प्राध्यापक आएर घोरिएर कम्प्युटरमार्फत विद्यार्थीसँग संवाद गरिरहनुपर्यो। विद्यार्थीहरु फिल्डमा पढिरहेका वा पढाइरहेका हुन्छन्, अनि उनीहरुले भिडियोमार्फत मैले गरेको कस्तो भयो सर भनेर पठाउँछन्। यस्तो भयो भनेको सिकाइ हुन्छ। हामी खाली सूचनामात्र दिन खोजिरहेका छौँ।

फ्याकल्टी अफ एजुकेसन’लाई मात्र हेर्ने हो भने, त्रिविमा पढाइ हुने पाठ्यक्रम धेरै पुरानो भइसक्यो। त्यसलाई सुधार ल्याउनुपर्यो। मानौँ, मैले पढाउने विषय हो भने त्यसमा विद्यार्थीको कसरी मूल्यांकन हुन्छ भनेर राखिएको हुनुपर्छ।

पाठ्यक्रम पटकपटक ‘रिभिजन’ हुनुपर्यो। हामीले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा मात्र तपाईंले हेरिरहेको यो पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमको मोडल देखाउँदै) ४ पटक रिभिजन भइसक्यो। यहाँ भर्जन ४.० लेखिएको छ। २०१८ मा पास भएको यो पाठ्यक्रम चारपटक रिभिजन भइसक्यो। हरेक वर्ष पढाउँदा म यसलाई नयाँ–नयाँ आएका कुराहरुमा थप गरेर अपडेट गर्छु। यो ‘कोर्स अफ स्टडिज’ हेर्यो भने विद्यार्थीले आफूले गर्नुपर्ने कुराहरु थाहा पाउँछ। रिसोर्सहरु यहीँबाट पाउन सक्छन्। यसमै उनीहरुले नम्बर ग्रेड पाउँछन्। विद्यार्थीले आपूmले के–कति अंक पाएको छ भनेर स्पष्ट हेर्न सकिन्छ। विद्यार्थीहरुले आफ्नो कमजोरी सुधार्न चाहेको अवस्थामा दोहोर्याएर पठाउन पनि पाउँछ। यसरी सिक्दै गएमात्रै ऊ भोलि बजारमा योग्य हुन्छ।

अब परीक्षा प्रणालीको कुरा गरौँ। परीक्षा प्रणाली भनेको ‘टिचिङ–लर्निङ’बाट छुट्टै कुरा नै हैन। विश्वविद्यालयले परीक्षा केन्द्रीत सिस्टम म बनाउँछु भन्यो भने त्यसले अब विश्वविद्यालय सुधार्दैन। जस्तो, फिचर आर्टिकल कसरी लेख्ने भन्ने प्रश्न यहाँ सोधिन्छ। तर, विद्यार्थीलाई यसरी रटाइएको हुन्छ कि, उसले फिचर आर्टिकलको विधि बताउन सक्छ, तर लेख्न सक्दैन भने त्यसको के अर्थ?  समस्या यही छ।

• त्यसैले विश्वविद्यालयजस्तो छैन त्रिवि

विश्वविद्यालय सुधार गर्नु भनेको भिसि अफिस गतिलो बनाउने, डिन अफिस गतिलो बनाउने मात्र हैन। त्यो सुधार हैन। त्यो पाटो पनि पर्ला, तर पहिला सबैभन्दा महन्तवपूर्ण कुरा सुधार गर्न आवश्यक छ। जस्तो, प्राध्यापक र विद्यार्थीको समन्वय नहुने हो भने विश्वविद्यालयले काम गर्दैन। 

विद्यार्थीहरु एकैखाले पनि हुँदैनन्। त्यसैले ती सबै विद्यार्थी हेरेर कसरी समूहसमूहमा राखेर काम गराउने भनेर हेर्नुपर्यो। ‘वर्क बेस्ड मोडल’बाट विद्यार्थीलाई सिकाउनुपर्छ। विश्वविद्यालयभित्रै सानातिना काम गर्ने ठाउँ बनाउनुपर्यो, नत्र विश्वविद्यालय विश्वविद्यालयजस्तो हुनै सक्दैन। पहिलो त कक्षाकोठाको पेडागोजी ठिक हुनुपर्यो। त्यसबाहेक त्यो कक्षाको पेडागोजीले मात्र पुग्दैन भन्ने रियलाइजेसन चाहिँ विश्वविद्यालयसँग हुनुपर्यो। हामीले हाम्रो ‘कन्टेक्स्ट’सँग यी कुराहरु जोड्नुपर्यो। 

हामी परम्परागत सीप र ज्ञान हराएर सहरिया हुँदै जाने अनि हामीसँग ‘अप–टु–डेट’ नयाँ ज्ञान दिने राम्रा इन्स्टिट्युट पनि नहुने हो भने के हुन्छ हाम्रो हालत? 

हामी त कति पछि छौँ भने, १५ औँ शताब्दीमा फ्रान्समा सम्राटहरुले विदेशबाट विद्धान ल्याउन थालेका थिए। धर्मको कारण केही टेन्सन थियो। तर, धर्म मिल्ने देशबाट विद्धानहरु चाहिँ ल्याइन्थ्यो। तर, हामी आजसम्म विद्धान भित्र्याउन तयार छैनौँ।

अब त्रिविका थिंकट्यांकको कुरा गरौँ। यी थिंकट्यांकको आयु भनेको  १० देखि २५ वर्ष भयो। त्यसभन्दा पछाडि राम्रोसँग चलेन। किनभने एउटा त, समाज व्यवस्था र राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए। जुन सकारात्मक कुरा हो। तर, त्यो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भइसकेपछि त्यसले यस्ता महत्वपूर्ण संस्थाहरुलाई देखेन। त्रिविमै केन्द्रित रहेर भनौँ, ०४६ सालको परिवर्तनले त्यसअघिका कतिपय राम्रा कुरालाई निरन्तरता दिनुपर्छ भनेर सोचेन। त्यही भएर यस्ता संस्थाहरु खस्कँदै गए।

अर्को कुरा थिंकट्यांकमा काम गर्नेहरुले बजेट अभावका कारण काम गर्न सकेनौँ भनेको कुरा पनि तपाईंहरुकै समाचारहरुमा सुनिन्छन्। समस्या नै यहीँनेर भयो। बजेट कहाँबाट ल्याउने? अहिले पनि बजेटको ‘क्राइसिस’ नै छ। तर, बजेट खोज्ने काम कसको? यदि तपाईं रिसर्च खोज्नुहुन्छ, कन्सल्टिङ गर्नुहुन्छ, काम गरेको संस्थामा कन्सल्टिङ गर्नुहुन्न भने त्यो त डुबिहाल्यो नि। त्रिविका सिनास, सेरिड लगायतका संस्थामात्र हैन, अरु पनि यसरी नै डुबिरहेका छन्।

विश्वविद्यालय सुधार गर्नु भनेको भिसि अफिस गतिलो बनाउने, डिन अफिस गतिलो बनाउने मात्र हैन। त्यो सुधार हैन। त्यो पाटो पनि पर्ला, तर पहिला सबैभन्दा महन्तवपूर्ण कुरा सुधार गर्न आवश्यक छ। जस्तो, प्राध्यापक र विद्यार्थीको समन्वय नहुने हो भने विश्वविद्यालयले काम गर्दैन। 

कोही राजनीतिक दलहरुले पैसा बाँड्ने, बिगार्ने काम गरे होलन्। तर, त्यहाँ हाकिम भएर गएकाहरुले पनि रिसोर्स जेनेरेट गर्नुपर्छ। ‘क्लाइन्ट’हरुको विश्वास जितेर पैसा ल्याएर काम गर्नुपर्यो। केही–केही नेतृत्वले गरेको पनि छ, कुनैबेला ‘फर्म्याटिभ रिसर्च’ भनेर सेरिड त जागेको थियो नि। तर, एउटाले गर्यो, त्यसपछि काम भएन।

त्यसैले यस्ता समस्या समाधान गर्न प्रतिष्पर्धा गराएर राम्रो मान्छे छान्नुपर्यो। मान्छे छान्ने कुरामा सावधानी अपनाउनुपर्यो। मेरो त अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वलाई विनम्र अनुरोध के छ भने, उहाँहरुले यत्रोयत्रो परिवर्तन गर्नुभयो। अब संस्थाहरुमा परिवर्तन ल्याउनको लागि उहाँहरुले त्यहाँबाट बाहिर आइदिनुपर्यो। त्यसमा चाहिँ त्यस्तै मान्छेलाई जिम्मा दिनुपर्यो। यति गरे संस्थाहरु धेरै सुध्रिन्छन्। नत्र चाहिँ, यो झन् बिग्रँदो अवस्थामा जान्छ।

विद्यार्थी संगठन भएर खत्तम भयो भन्ने पनि सुनिन्छ। मैले जहाँ पढेँ त्यहाँ पनि विद्यार्थी संगठन थिए। तर, तिनले प्राध्यापकलाई बाटो ढुकीढुकी कुट्दैनथे। कालो मोसो पनि दल्दैनथे। परीक्षामा नेता भएकै कारण धेरै नम्बर मागेर बार्गेनिङ पनि गर्दैनथे। त्यस्ता केही मान्यताहरुमा टेकेर राजनीति गर्नुपर्यो।

विद्यार्थी संगठन भन्दापनि व्यवस्थापन टिम ठिक भइदियो भने र विद्यार्थीहरु त्यसमा ‘इन्गेज’ भइदिए भने आफैँ ठिक हुन्छ। यदि विश्वविद्यालयका संरचनामा सुधार ल्याउँदै जाने हो भने, यी विद्यार्थी संगठनहरु आफ्नो लिमिटमा बसेर काम गर्छन्। अहिले विद्यार्थी र प्राध्यापक संघ एउटा प्रेसर गु्रपजस्तो भएको छ, जसले ‘लिमिट’मा बसेर काम गरिरहेको छैन। अहिले व्यापक अराजकता मौलाएको छ। त्यसैले फेरि भन्छु, विश्वविद्यालयबाट राजनीतिक दलहरु बाहिर आइदिनुपर्यो।