नागरिकता विधेयक रोक्ने एमालेका यी तीन दाउ

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १५ बुँदे सुझावसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाले फेरि बहुमतबाट पारित गरेको छ। अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानमा सात वर्षे अवधि नराखेकामा एमालेले असहमति जनाउँदै आएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले १४ दिनसम्म विधेयक रोक्दै आमाको नामबाट नागरिकता जारी गरे पनि बाबुसम्बन्धी स्वघोषणा गर्नुपर्नेलगायत बुँदा समेटेर विधेयक पुनर्विचार गर्न प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन्।

तर प्रतिनिधिसभाले बहुमतको आधारमा फिर्ता आएको विधेयक हुबहु पारित गरिसकेको छ। दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभाबाट उक्त विधेयक पास गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले असन्तुष्ट थियो। एमाले नागरिकता विधेयक तत्काल पास गराउने पक्षमा थिएन। अझ शीतलनिवासमा प्रमाणीकरणका लागि पुगेको सो विधेयक राष्ट्रपतिले संसद्मा फिर्ता पठाएपछि एमालेले चुनावी एजेन्डा बनाउने तयारी थालेको छ। अहिले एमालेले नागरिकता विधेयक रोक्न तीन वटा रणनीति अपनाउने संकेत दिएको छ।

एमालेको यो रणनीतिमा राष्ट्रपति भण्डारी र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले भने साथ दिनुपर्ने हुन्छ। भण्डारी र तिमिल्सिना दुवैको राजनीतिक पृष्ठभूिम एमाले भएका कारण उनीहरूलाई उपयोग गर्न सकिने एमालेको बुझाइ छ। 

राष्ट्रिय सभामै रोक्ने पहिलो रणनीति
एमालेले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमै पुग्न नदिने पहिलो रणनीति अगाडि सारेको छ। सो रणनीतिअन्तर्गत राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना मार्फत अल्झाइराख्ने रहेको । तिमिल्सिना एमालेबाट निर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्। उनलाई प्रयोग गरेर एमालेले नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभामै रोक्ने रणनीतिमा लागेको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठक आउँदो १२ भदौका लागि आह्वान गरिएको छ। त्यसैले अहिले एमाले विधेयक राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ताका लागि नपुगोस् भन्नेमा देखिन्छ।

राष्ट्रिय सभामा एमाले कमजोर भएका कारण रोकिने सम्भावना कम छ। तर अध्यक्षले बैठक सार्न  वा अलमल गरे विधेयक रोकिन सक्छ। 

संविधानको धारा १११ को उपधारा ५ मा प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक सभाले आफूसमक्ष प्राप्त भएको २ महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानमा भएको व्यवस्थामा टेकेर राष्ट्रिय सभाले विधेयक पारित गर्न समय लिए वर्तमान संसद् भंग हुने अवस्था आउँछ। 

निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने दिन संसद् विघटन हुने बताइसकेको छ। निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार २–३ असोजमा दलहरूले समानुपातिक सूची बुझाउनुपर्नेछ। त्यसअनुसार २ असोजमा वर्तमान प्रतिनिधिसभा स्वतः भंग हुन्छ। १२ भदौमा बस्ने राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नागरिकता विधेयक पेस हुने/नहुनेसमेत एकिन छैन। उक्त दिन पेस भए पनि अध्यक्ष तिम्सिनाले चाहे यो विधेयकमाथिको छलफल लम्ब्याउन सक्छन्। 

राष्ट्रपति कार्यालयमा विधेयक दर्ता नगर्ने दोस्रो रणनीति 
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक फेरि संसद्बाट पारित भएर आएको अवस्थामा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण  गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाअनुसार अब संसद्बाट राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भए प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर एमाले दाउ राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता नै नगराउने भन्ने छ। राष्ट्रपति कार्यालयमा उक्त विधेयक दर्ता गरेको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। तर दर्तामै केही दिन अलमल गर्न सकिने निष्कर्षमा एमाले छ। दर्ता रोकेर कति दिनसम्म दबाब थेग्ने भन्नेमा भने एमाले अन्योलमा छ।

१५ दिन कटाएर राजीनामा दिने तेस्रो रणनीति  
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक फेरि संसद्बाट पारित भएर आएको अवस्थामा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण  गर्नैपर्ने व्यवस्था छ। तर एमालेको तेस्रो रणनीति भने १५ दिन कट्दासम्म राष्ट्रपति कार्यालय मौन बस्ने। १५ दिनसम्म राष्ट्रपति कार्यालय मौन बसेसँगै राष्ट्रपति भण्डारीले राजीनामा दिएपछि कामु राष्ट्रपतिका रूपमा काम गर्ने उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर  पुनले उक्त विधेयक प्रमाणीकरण  गर्न नसक्ने विश्लेषण एमाले नेताहरूको छ। त्यतिबेलासम्म संसद्को कार्यकाल पनि सकिइसकिने हुँदा नागरिकता विधेयकभन्दा सबै राजनीति पार्टी चुनावमा जाने भएकाले विधेयक पास गर्न दबाब पनि कम हुने एमाले नेताहरूको विश्लेषण छ। 

प्रमाणीकरणका लागि कसरी पुग्छ राष्ट्रपति कार्यालय 
विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट मात्रै पारित भएर हुँदैन। राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएपछि सभामुखले पुनः प्रतिनिधिसभामा पेस गरेर प्रमाणित गरेर मात्रै राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार यसरी राष्ट्रपतिकहाँ विधेयक पुगे त्यसको १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेकाले एमालेले त्यसलाई राष्ट्रिय सभामै रोक्ने रणनीति लिने देखिन्छ। 

सरकार १२ भदौमै विधेयक पेस गरेर पारित गर्ने रणनीतिमा देखिन्छ। तर राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिम्सिना सहयोगी नबने उनले संवैधानिक प्रावधानअनुसार सांसदहरूलाई विधेयकमा संशोधन राख्न ७२ घन्टे समय दिन सक्छन्। संशोधनका लागि तीन दिन गुज्रिए ५ भदौ पुग्छ। संशोधन प्रस्तावसहित विधेयक पारित गर्दा १६–१७ भदौ पुग्न सक्छ। त्यसका लागि पनि अध्यक्ष तिम्सिनाले तत्काल बैठक राख्नुपर्छ। उनले नियमित बैठक राखेर १७ भदौमा विधेयक पारित भए राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देशसहित फेरि प्रतिनिधिसभामै पठाउनुपर्छ। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रिय सभाबाट आएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति कार्यालय पठाउन सक्छ ।

के भन्छन् कानुन व्यवसायी ?

ओमप्रकाश अर्याल
संघीय संसद्का दुवै सदनले पास गरेर पठाएका कुनै पनि विधयेक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दिनँ भन्ने अवस्था हुँदैन। राष्ट्रपतिलाई कुनै विधेयक चित्त नबुझे फेरि संसद्मा आफ्नो चासोसहित फिर्ता पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। तर राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयकलाई संघीय संसद्का दुवै सदनले पुनः पास गरेर पठाएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्छ। संसद्बाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएका कुनै पनि विधेयक दर्ता गर्दिनँ भन्न मिल्दैन।

राष्ट्रपति कार्यालय भनेको व्यक्ति होइन, संस्था हो। त्यहाँ सरकारी कर्मचारी हुन्छन्। उनीहरूले दर्ता गर्ने हो। राष्ट्रपतिले दर्ता गर्ने होइन। यदि राष्ट्रपतिले दर्ता नगर्ने आदेश दिनुभयो भने त्यो संविधान विपरीत हुन्छ। संविधान विपरीत काम गर्नु भनेको संविधान उल्लंघन हो। राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गर्नु भनेको महाभियोगको विषय हो। त्यस कारण राष्ट्रपति कार्यालयले प्रमाणीकरणका लागि आएको विधेयक दर्ता नगर्ने भन्ने होइन।

त्यस्तै, प्रमाणीकरणका लागि दर्ता भएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनसम्म रोक्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा बढी केही गर्न सक्नुहुन्न। तर राष्ट्रपतिले विधेयकका विषयमा १५ दिनसम्म रोकेर राजीनामा दिए त्यसपछि राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पाउने जो हुनुहुन्छ, उहाँले प्रमाणीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। १५ दिनपछि १६–१७ दिन जतिमा प्रमाणीकरण गरे पनि असंवैधानिक हुँदैन।