बिमस्टेक सम्मेलनमा यी हुन् नेपालका ५ प्राथमिकता

काठमाडौं- सार्कको विकल्पका रूपमा हेर्न थालिएको बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन १४-१५ भदौमा काठमाडौंमा हुँदैछ। सम्मेलनमा नेपालले  मुख्यत: पाँचवटा एजेन्डा उठाउँने भएकाे छ ।

कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा लगानी, बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका समाजबीच अन्तरक्रिया र गरिबी निवारण नेपालको उच्च प्राथमिकताका मुद्दा हुन्, सम्मेलनका लागि। नेपाली पक्षले महत्व दिएको अर्को मुद्दा हो, ‘बुद्ध सर्किट’को कार्यान्वयन।

सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा नेपालले कनेक्टिभिटीलाई दिएको छ।  भौतिक, डिजिटल र मानव गरी तीन प्रकारका कनेक्टिभिटीलाई कसरी प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा नेपालले तयारी गरिरहेको छ । भौतिक कनेक्टिभिटीअन्तर्गत सडकमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग, हवाईमार्गलगायत समेटिएको छ ।

यस्तै, डिजिटल कनेक्टिभिटीमा इन्टरनेट, इमेललगायत भर्चुअल सञ्चारलाई समेटिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन् । 

 कनेक्टिभिटी अन्तर्गत बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका जनता-जनताबीच (मानव) को सम्पर्कलाई समेटिएको छ । जनता-जनताबीचको सम्बन्ध विस्तार, सांस्कृतिक आदानप्रदान, विश्वविद्यालय नेटवर्क, थिंक ट्यांक नेटवर्क, नीति निर्माताहरुको नेटवर्कलगायतलाई मानव कनेक्टिभिटीमा राखिएको छ । 

नेपालको दोस्रो प्राथमिकतामा परेको छ व्यापार तथा लगानी । बिमस्टेक क्षेत्रको साझा हित र समृद्धिका लागि व्यापार तथा लगानीलाई प्राथमिकता दिइएको परराष्ट्रका अधिकारीले बताए । सदस्य राष्ट्रबीच व्यापार विस्तार र लगानी बढाउने विषयमा नेपालले आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गर्ने भएको छ । 

तेस्रो प्राथमिकतामा भने नेपालले गरिबी निवारणका एजेन्डाहरुलाई उठाउने भएको छ । गरिबी निर्मुल पार्नका लागि बिमस्टेकले शसक्त भूमिका खेल्न सक्ने नेपालको ठहर छ । 

चौथो मुद्दा भने नेपालले जलवायू परिवर्तको विषयलाई बनाएको छ । जलबायू परिवर्तका कारण विभिन्न खालका असरहरु देखिरहेका बेला यो एजेन्डालाई चौथो शिखर सम्मेलनमा जोडतोडका साथ उडाइने भएको हो । 
 
पाचौं भने नेपालले बुद्धिस्ट सर्किटको विषयलाई उठाउने भएको  छ । नोपलले यस सम्मेलनमार्फत बुद्धिस्ट सर्किटलाई एउटा आकार दिने लक्ष्य राखेको छ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले बिमस्टेक मुलुक जोड्नका लागि बुद्धिस्ट सर्किट महत्वपूर्ण माध्यम हुने भएकाले नेपालले यसलाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठाउने जानकारी दिए । 

बुद्ध सर्किट बुद्धका अनुयायीलाई बिमस्टेक सदस्य मुलुकबाट बुद्धको जन्मभूमिसम्म ल्याएर धार्मीक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएको अवधारणा हो। 
 

नेपालमा पहिलो पटक हुन लागेको बिमस्टेक शिखर सम्मेलन आफैंमा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक त छँदैछ, यसले थुप्रै अवसर पनि सृजना गर्ने देखिन्छ। क्षेत्रीय मञ्चहरू आपसी विवादले कमजोर भइरहेका बेला यो सम्मेलन नेपालका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारको महत्वपूर्ण कडी बन्न सक्छ।

भारत-पाकिस्तान तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका कारण बिमस्टेकलाई सार्कको विकल्पका रूपमा हेर्न थालिएको हो । १५-१६ अक्टोबर २०१६ मा ब्रिक्स र बिमस्टेकको संयुक्त शिखर बैठक अरेबियन सागरको तटीय शहर गोवामा आयोजना गरेर भारतले पाकिस्तानरहित क्षेत्रीय सहकार्यको सन्देश दिइसकेको छ। यी दुवै मञ्चमा पाकिस्तानको उपस्थिति छैन।

सार्कको तुलनामा बिमस्टेक नयाँ क्षेत्रीय संगठन भएकाले यसबाट पनि महत्वपूर्ण रूपान्तरणको अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

सार्क र दक्षिण पूर्वी एसियाली संगठन (आसियान) को पुलका रूपमा काम गर्न स्थापना भए पनि अहिले यसलाई स्वतन्त्र हैसियतमा सक्रिय बनाउन पनि सदस्य राष्ट्रले जोड दिँदै आएका छन्। आर्थिक सहकार्यसँगै विकासको बाधकका रूपमा रहेका सूचकांकविरुद्ध पनि यो संगठनले काम गर्ने गरी चार्टर बनाउन छलफल भइरहेको छ।

बंगलादेश, भुटान, म्यानमार, नेपाल, श्रीलंका र थाइल्यान्ड बिमस्टेकमा रहनु तर पाकिस्तान नसमेटिनुले पनि यो सार्कको विकल्पका रूपमा अघि सार्न खोजिएको प्रष्ट हुन्छ। अर्कातर्फ भारत-पाक विवादपछि भारतले इस्लामावादमा गत वर्ष हुने भनिएको सार्क सम्मेलन बहिष्कार गर्ने घोषणासँगै यो संगठन कोमामा पुगिसकेको छ। भारत-पाक द्वन्द्वको बीचमा नेपाल पर्नु हुँदैन, त्यसैले नेपालले सार्क र बिमस्टेक दुवैलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिएर आफ्नो असंलग्नताको नीतिलाई यथावत् राख्नुपर्छ।

सार्कको भूगोलभन्दा थोरै पर दक्षिण-पूर्वी एसियाका दुई मुलुकसम्मलाई छोएको बंगालको खाडीनजिकका राष्ट्रहरूको यस प्रयासले खोज्ने भनेकै यस क्षेत्रको आवश्यकता र सम्भावना हो। राजनीतिक सहकार्यभन्दा आर्थिक समृद्धिका लागि नै यस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूको उपयोग हुन सके दीर्घकालीन रूपमा अगाडि बढ्न र स्थायित्व प्राप्त गर्न कोशेढुंगा सावित हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

नेपालका लागि क्षेत्रीय मञ्चहरूको जरुरी छिमेकी मुलुकहरूभन्दा बढी नै छ। बर्सेनि आकासिँदो व्यापार घाटाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र नै संकटोन्मुख अवस्थामा छ। र, आम्दानीका प्रमुख स्रोतहरू त्यसै खेर गइरहेका छन्। सोही कारण नेपालसामु राजनीतिक÷कूटनीतिक मात्र नभई आर्थिक सहकार्यमा जोड दिनुको विकल्प देखिँदैन।

नेपालको जलविद्युत् बंगलादेश र म्यानमारसम्म निर्यातको प्रचुर सम्भावना यस क्षेत्रका जानकारहरूले औंल्याउँदै आएका छन्। यसमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष पहल पनि भइरहेको पाइन्छ। अनि, समृद्धिको सपनामा अगाडि बढेको नेपाललाई विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि यस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूको विशिष्ट महत्व हुन सक्छ।

नेपालजस्तो भूपरिवेष्ठित र कमजोर आर्थिक अवस्था भएको देशका लागि बिमस्टेक आफैंमा ठूलो अवसर हो। आर्थिक हित र लाभका लागि सदस्य राष्ट्रसँगको कनेक्टिभिटी र व्यापार नै मुख्य लाभको विषय हो। स्वतन्त्र व्यापार या नाम जेसुकै दिए पनि व्यापारमा भूगोल र दिल खुला गर्न सके सबैका लागि काम लाग्नेछ। 

यी कार्यलाई सार्थक बनाउन सडक, रेल, हवाई र जलमार्गमार्फत् यस क्षेत्रलाई जोड्नु जरुरी छ। नेपालले अध्यक्ष र आयोजक राष्ट्रको हैसियतले यस विषयलाई जोडदार रूपमा उठाउन र प्राप्त अवसरको उपयोग गर्न सक्नुपर्छ।